बाजुरा-गौमुल गाउँपालिका– ६ टुनीका गोरे विक गाउँभरिका कृषि औजार र हातहतियार तयार गर्ने व्यवसायी हुन् । उनीहरुको यो काम वर्ष भरी चल्छ । त्यति धेरै चापको काम भएपछि उनको कमाई पनि राम्रै हुन्छ होला भन्ने अनुमान हामीले लगाउन सकिन्छ । तर, उनी बर्ष भरिको आफ्नो पारिश्रमिक अन्नपात लिएर चिक्त बुझाउँछन् । उमेर ६० नाघिसकेका विकले.वर्षभरि गाउँका आफ्ना ग्राहकहरुको हसिँया, कोदालो लगायत कृषि औजार मर्मत र बनाए वापत प्रत्येक घरधुरीसँग ज्यालाको रुपमा अन्नपात लिने गरेका छन् । त्यही पनि वर्षमा दुई चार पाथीकै भरमा । उनीहरुले गाउँभरिको सबैको काम यसरी नै गर्दै आएका छन् ।
विक त एक प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । उनी जस्तै ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायले कृषि औजार बनाएको पारिश्रमिक बापत अहिले पनि बालिघरे प्रथामै चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । अर्का गौमुल गाउँपालिका वडा– ४ जया विक आरन चलाए वापत कोदो र मकैमा काम गरिरहेका छन् ।
उनले काम गरे बापत वार्षिक अन्न नै लिने गर्छन् । युगौ देखि चलिआएको बालिघरे प्रथा निर्मुल हुन नसक्दा आफुहरुले काम गरेवापतको मुल्य चाहे अनुसारको नपाएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । त्यस्तै बडिमालिका नगरपालिका–९ मार्तडीका बल दमाई पनि बर्ष भरी कपडा सिलाए वापत अन्न लिन्छन् । त्यसले न उनको घर खर्च चल्छ न छोराछोरीको पढाई खर्च नै चल्छ । बालिघरे प्रथा अनुसार उनीहरु परिवारबाट भिन्न हुँदा ग्राहकको पनि अंशवण्डा गर्ने गर्छन् । आफ्नो अंशमा परेका ग्राहकको बर्षदिनको औजार बनाउने तथा लुगा सिलाउने काम उनीहरु बालिघरे प्रथाको आधारमा गर्दै आएका छन् ।
परम्परागत रुपमा चलिआएको बालिघरे प्रथा अझै हट्न सकेको छैन् । बाजुराका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन , सदरमुकाम वरपर पनि अहिले सम्म बालिघरे प्रथा कायमै छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछुत प्रथा हट्न सकेको छैन । त्यसमाथि सदियौँ देखि चलिआएको बालिघरे प्रथामा उनीहरु चित्त बुझाउन बाध्य भईरहेका छन् । मुलुकमा दलितको नाममा आन्दोलन र सबैलाई सम्मानका साथै काममा लगाएपछि परिश्रम अनुसार मुल्य दिनुपर्ने भाषणहरु नेताहरुबाट हुने गरेको भएपनि त्यस अनुसारको अझै परिवर्तन हुन नसकेको दलित समुदायहरुको गुनासो रहेको छ । नेकपा बाजुराका दलित नेता बिनोद कुमार विक. अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बालिघरे प्रथा कामयै रहेको स्वीकार गर्छन् ।
‘ठुला मेसिन किन्न सक्नेले शुल्क तोकेर काम गरे पनि ग्रामीण भेगका गरिब दलितहरु अझै पनि बालिघरे प्रथाका कारण श्रम शोषणमा परिरहेका छन्’, विकले भने । दलित सम्बन्धी काम गर्ने दर्जनौं संघसंस्था सदरमुकाममा सिमित भइरहँदा ग्रामीण भेगका दलितहरु आफ्नो पारिश्रमिक लिन सकिरहेका छैनन् । ‘दलितका नाममा आएका अबौं रुपैयाँ सदरमुकाममा सभा सेमिनार गरेर माडेहरुले सक्ने गरेको हिमाली गाउँपालिकाका मंगल सार्कीले बताएका छन् । एकातिर जातीय छुवाछुत र अर्कातिर बालिघरे जस्ता प्रथाका कारण ग्रामीण भेगका दलितहरु श्रमशोषणमा अझै परिरहेका छन् ।
Leave a Reply