के नेपालमा उत्पीडितहरूका आधारभूत मुद्दाहरूको अन्त्य भएको हो ? सरकार र संसद्को अर्थात् शासकीय धारको दाबी सुन्दा समाधानको ढोका उदाङ्गै भएर अन्तिम बिट मार्न मात्र बाँकी रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मानौँ उत्पीडितको कल्पित ‘स्वर्ग’ पल्लो होइन, वल्लो भन्ज्याङमै छ । दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला आदि उत्पीडितका गैरशासकीय मञ्चका डबलीहरूको स्वर भने चिडचिडाहट र आक्रोशमय बनिरहेको छ । शासकीय धारभित्र बसिरहेका उत्पीडित समुदायका व्यक्ति पनि त्यस्ता गैरशासकीय मञ्चमा पुग्दा कम्तीमा असन्तुष्टिको अरण्य रोदन गरिरहेकै देखिन्छन् ।
शासकीय धार र उत्पीडित मञ्चहरूको यतिखेरका स्वरहरूलाई कपरछान गर्दा निस्कने निष्कर्ष यही हो कि उत्पीडितहरूका न्याय, समानता र मुक्तिका मुद्दा समाधान होइन, बरु कचल्टिन पुगेका छन् । यो कचल्टाइलाई शासकीय धारले समाधानतिरको उज्यालो बताएर नयाँ ठगी धन्दा चलाइरहेको छ । उत्पीडितहरू भने ऐतिहासिक अन्योलको भूमरीभित्र तिलमिलाइरहेछन् । उत्पीडितका निम्ति उत्पीडकले बनाइदिने हरेक नयाँ व्यवस्था पहिलेको भन्दा थप जाली हुने यथार्थ नेपालमा फेरि एकपल्ट दोहोरिएको छ ।
आज उत्पीडितहरूको राजनीति संकटग्रस्त बन्न पुगेको यथार्थलाई धेरै अस्वीकार गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । उत्पीडितहरू आज हारेका योद्धाहरूको नियति भोगिरहेछन् । यो हारबाट पाठ सिक्नैपर्छ तर त्यसका निम्ति जरुरी छ उत्पीडित आन्दोलनको विगत र त्यसले बोकेको दृष्टिकोणको सीमाबारे सिंहावलोकन गर्न तयार हुनु । त्यसपछि मात्रै आगामी दिनको यात्रालाई सही दिशामा सोझ्याउन सकिनेछ । उत्पीडित मुद्दाहरूको अत्यन्तै पेचिलो बनेको जात (कास्ट) र जाति वा राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) को विषयबाट यस आलेखमा कपरछानको प्रयत्न थालिएको छ ।
नेपाल बहुराष्ट्रिय र जात व्यवस्था भएको देश हो । आफूभित्र जात व्यवस्था भएको, आफूभित्र जात व्यवस्था नभएको र अन्य गरी तीन प्रकारका मानव समूह नेपालमा छन् । जात व्यवस्था भएकामा आर्य–खस र मधेसी छन् भने आफूभित्र जात व्यवस्था नभएको समूह नेवारबाहेकको जनजाति हो । मुस्लिमलगायत समूह ती दुवैभित्र पर्दैनन् ।
कुनै मानव समूह राष्ट्र (नेसन) का रूपमा रहन त्यो मानव समूहसँग सामान्यतया पाँच मौलिक अवस्था हुनुपर्छ– मौलिक भाषा, मौलिक संस्कृति, साझा मनोविज्ञान खास भूगोल र साझा आर्थिक सम्बद्धता । नेपालमा आर्य–खस (जसभित्र आर्य–खस ब्राह्मण क्षत्री, खस–आर्य दलित र दसनामी सन्यासीसमेत), मिथिला, भोजपुरा, अवध, नेवार, लिम्बू, किरात, तामाङ, मगर, गुरुङ र थारू जाति वा राष्ट्र (नेसन) का रूपमा छन् । एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जनजाति नामले चिनिने भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा अलग पहिचान सहितका समूह पनि छन् ।
कोच सभ्यतासँग सम्बन्धित राजवंशी, गनगाईलगायत माझी, दनुवार, झाँगड, कुमाल, शेर्पा, भोटेलामा, जिरेल, थामी, हायु, थकाली, चेपाङ आदि दर्जनौँ जनजाति भनेर चिनिने समूह छन् । यी समूह लोपोन्मुख होइनन् । बरु आफ्नो पहिचानका मामिलामा संकटग्रस्त समूह हुन् । यिनीहरूलाई उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) का रूपमा परिभाषित गरिनु ठीक हुन्छ । यीबाहेक राउटे, वनकरियाजस्ता भाषिक–सांस्कृतिक समूह पनि छन्, जो लोपोन्मुख छन् ।
आर्य–खस राष्ट्रबाहेक अरू सबै नेपालका उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियता हुन् । नेवार, थकाली, मिथिला, भोजपुरा, अवधजस्ता केहीबाहेकका उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियताको मुद्दा वर्गीय मुद्दासँग गम्भीर रूपमा सम्बन्धित छन् । किनभने, उनीहरूको बहुसंख्यक हिस्सा वर्गीय रूपमा समेत सर्वहारा–श्रमिक वर्गमा पर्छन् ।
नेपालमा लामो समयदेखि आर्य–खस जाति वा राष्ट्र (नेसन) ले अन्य राष्ट्रियतामाथि शासन गर्दै आएको छ । तर, यो राष्ट्र आफैँभित्र जात व्यवस्थामा आधारित तहगत स्थानमान (हाइरार्की) को व्यवस्था छ । तहगत जात व्यवस्थामा ब्राह्मण र क्षत्री जातबाहेक दलित समुदायमा पर्ने जातहरू चरम शोषण उत्पीडनमा रहेका छन् ।
मिथिला, भोजपुरा र अवध राष्ट्रभित्र पनि जात व्यवस्थाभित्रकाब्राह्मण, राजपुतबाहेकका वैश्य र दलित विशेषत: दलित चरम शोषण उत्पीडनमा छन् । मुस्लिम नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट समुदाय हो । यो एउटै भाषिक समूह होइन तर धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा चरम उत्पीडन र अपमानसमेत भोगिरहेको समुदाय हो ।
दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला आदि उत्पीडितका गैरशासकीय मञ्चका डबलीहरूको स्वर भने चिडचिडाहट र आक्रोशमय बनिरहेको छ ।
नेपालको आर्य–खस उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित वर्गीय राज्यले उत्पीडित राष्ट्रियताहरू, दलित र मुस्लिमलाई गर्दै आएको उत्पीडनको वैचारिक पक्ष नस्लवादमा आधारित होइन, जातप्रथा (कास्टिजम) मा आधारित छ । जातप्रथा नभएको उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियता तथा मुस्लिमलाई पनि आर्य–खस उच्च जातीय अहंकारवादले तल्लो जातको देख्दै आएको छ । उत्पीडित जाति अथवा राष्ट्रियतालाई मूलत: वर्णव्यवस्थाभित्रको वैश्यलाई जस्तो र मुस्लिमलाई दलितलाई जस्तो ‘अछूत’ को व्यवहार गर्दै आएको छ ।
यसरी नेपालमा वर्ग, जाति वा राष्ट्रियताको विषय आपसमा छ्यासमिस भएर खप्टिएर जटिल रूपमा उपस्थित छ ।नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन सुरु भएपछि आर्य–खस उच्च जातसत्ता र सबै उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियता, दलित एवं मुस्लिमबीचको अन्तरविरोध गम्भीर रूपमा भुसभित्रको आगोझैँ सल्किएर आयो भने अर्कोतिर लगातार शासनमा रहेका आर्य–खस जाति वा राष्ट्रभित्रका ब्राह्मण र क्षत्रीबीचको अन्तरविरोध पनि राजनीतिको केन्द्रमा छरपस्ट रूपमा व्यवहारमा पोखिँदै आएको छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वीया र कुमाई ब्राह्मणलाई राजकाज वा राजनीतिक कार्यकारी पदमा नल्याउन अपिल गरेसँगै यो अन्तरविरोध गहिरो रूपमा प्रकट हुन्छ । त्यसपछि २००७ सालसम्म शाह–राणाहरूले ब्राह्मणलाई सल्लाहकार, नीति निर्माणमा सहभागिता, पुजारी, सरकारी अधिकृत आदि बनाएर वर्गीय रूपमा त आफूसरह बनाए तर कार्यकारी राजकीय पदमा आउनै दिएनन् । २०१७ सालपछि तीस वर्षको पञ्चायती अवधिमा एक जना नगेन्द्रप्रसाद रिजाल ब्राह्मणलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाइयो, थोरै समयका लागि । नत्र भने लगातार क्षत्रीबाट बनाइयो । मरिचमानसिंह श्रेष्ठसमेत नेवारभित्रका तागाधारी नेवार हुन् ।
२०४६ को परिवर्तनपछि पुन: लगातार ब्राह्मण जातका प्रधानमन्त्री भए । अपवादका रूपमा शेरबहादुर देउवा क्षत्री आए । राजा वीरेन्द्रको अन्त्यपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ब्राह्मण नेता ल्याउन चाहेनन् । निवेदन माधव नेपालले पनि हालेका हुन् तर रोजे देउवालाई । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पार्टी राजनीति हावी भयो । त्यसपछि फेरि ब्राह्मण प्रधानमन्त्री बन्ने लहर आयो । देउवाबाहेक बहुदलीय संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा लगातार ब्राह्मण जातबाट आएका नेता आजसम्म हावी छन् । यी घटनाक्रम केवल संयोग मात्र हुनै सक्दैनन् । बरु आर्य–खस जाति अथवा राष्ट्रभित्रका शासक जातहरूबीचको गम्भीर सत्ता संघर्षका जीवन्त शृंखला हुन् ।
नेपालमा उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियताको मुक्तिको विषयमा पहिचान (आइडेन्टिटी) शब्द प्रयोग भइरहेको छ । पहिचान (आइडेन्डिटी), राष्ट्र वा राष्ट्रियता (नेसन वा नेसनालिटिज), पहिचान राजनीति (आइडेन्डिटी पोलिटिक्स) वा पहिचानवादजस्ता विषय एउटै हुन् । यसमा बुझ्ने, अथ्र्याउन खोज्ने र भ्रममा रुमल्लिने समेत अवस्था छ । यी विषयमा सही बुझाइ बनाउन सकिएन भने उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियताको वास्तविक मुक्ति र मुद्दा धरापमा पर्ने परिस्थिति बन्न पुग्छ ।
पहिचान के हो ?
कुनै मानव समूहको प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा बन्न पुगेको अरू मानव समूहभन्दा भिन्न अवस्था पहिचान हो । यसभित्र प्राकृतिक रूपमा बन्न पुगेको रङ, शारीरिक ढाँचादेखि त्यस मानव समूहले सामूहिक रूपमा हजारौं वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको जीवन र जगत्बारे दृष्टिकोण, उत्पादन र निर्माण प्रविधि, भाषा, ललितकला, सौन्दर्यदृष्टि, चिकित्साशास्त्र, खाद्यशास्त्र र संस्कार पर्छन् ।
आफूभित्र रहेका त्यस्ता भौतिक र बौद्धिकसंस्कृतिका जुनजुन विषयमाथि त्यस मानव समूहले गर्व गर्छ, ती चिज पहिचानका रूपमा रहन्छन् तर जुन चिजलाई त्यस मानव समूहले खराब मान्छ वा मान्न थाल्छ, ती चिज रूढिवाद, खराब प्रथा र कुरीति बन्छन् । यसरी प्रत्येक मानव समूहमा उसको पहिचानभित्र सही र गलत दुवै कुरा रहेका हुन्छन् । तर, सही पक्ष बढी रहेको हुन्छ ।
सही पक्ष बढी रहेकाले नै हजारौँ वर्षदेखि त्यो मानव समूह क्रमश: अगाडि बढ्न सम्भव भएको हुन्छ । त्यस मानव समूहको पहिचानसँग सम्बन्धित मूलत: सांस्कृतिक विषयहरूलाई क्रमश: युगानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, अवैज्ञानिकलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि सधैँ रहन पुग्छ । त्यसो नगर्दा त्यस मानव समूहकै विकास अवरुद्ध हुन्छ ।
कुनै मानव समूहसँग पहिचानका रूपमा रहेका विषयभित्रको सही पक्ष यसकारण रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ कि तिनले विश्व मानव समाजको सेवा गर्न सक्छन् । त्यसैले पहिचानको रक्षा र प्रवद्र्धनको सवाल आम मानव जगत्को साझा विषय बन्छ, बन्नुपर्छ ।
संसारमा चलेका पहिचानसम्बन्धी दृष्टिकोणहरूमध्ये माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनले अरूले भन्दा फरक कुरा के गर्छन् भने खास पहिचान भएको मानव समूहभित्र वर्ग (क्लास) पनि हुन्छ । एउटै खास सांस्कृतिक वा प्राकृतिक पहिचान भएको मानव समूहभित्र वर्गीय समाजमा कोही शोषक र आम मान्छे शोषित र उत्पीडित हुन्छन् ।
प्रत्येक मानव समूहको भाषा, संस्कृति, विश्वदृष्टिकोण आदिको रक्षा र प्रवद्र्धनको सवाल त्यस मानव समूहभित्रको आम श्रमजीवी बहुसंख्यकमानिसको प्रगतिका निम्ति हो । त्यस मानव समूहको मुठ्ठीभर आफ्नै पहिचानभित्रको श्रमिकको शोषण गर्ने वर्गका निम्ति होइन ।
त्यो मुठ्ठीभर शोषक वर्गीय हिस्साको प्रगति त पहिचान मेट्न चाहने अर्को उत्पीडक वर्गसँग सहकार्य गर्दा नैभइहाल्छ । त्यसैले पहिचानको रक्षा र सम्मानको विषय मुख्य रूपमा खास मानव समूहभित्रको बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गको सरोकारको विषय हो । यसरी पहिचानको रक्षा रसम्मानको विषय वर्गीय मुक्तिको मुद्दासँग अभिन्न रूपमागाँसिएको हुन्छ । पहिचानको विषयलाई वर्गीय मुद्दाबाट जब अलग गरिन्छ, त्यो खास पहिचान भएको मानव समूहभित्रको शोषक वर्गलेआफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने विषयको स्तरमा ओरालो लाग्छ ।
राष्ट्र वा राष्ट्रियता के हो ?
नेपालमा मौलिक पहिचानसहितका मानव समूहलाई जाति जुन भनिन्छ, त्यो वास्तवमा राष्ट्र (नेसन) हो । राष्ट्र बन्ने स्थितिमा नपुगेका मौलिक पहिचानसहितका मानव समूह राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) हुन् ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताको अवस्थामा रहेका नेपालका उत्पीडित मानव समूहहरू– थारू, नेवार, मिथिला, भोजपुरा, अवध, मगर, तामाङ, किरात, लिम्बू, गुरुङ, राजवंशी, शेर्पा, भोटेलामा, चेपाङ आदिको मुक्तिको विषय पहिचान (आइडेन्टिटी) रक्षाको विषय मात्रै होइन, बरु त्योभन्दा धेरै माथिको मुद्दा हो ।
पहिचान त आज तेस्रो लिंग, अपांगता भएका मानिस आदिलाई पनि सम्मान चाहिएको छ । त्यो ठीक हो । पहिचानजनित सम्मान चाहिएका यस्ता धेरै मानव समूह छन्, हुन्छन् तर नेपालको उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरू हजारौं वर्षदेखि निर्मित सभ्यता हुन् । उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताको मुक्तिको मुद्दा केवल पहिचान स्वीकार्यको मुद्दा होइन । यो समग्र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषामा हिस्सेदारीको विषय हो ।
यो मुद्दा जात व्यवस्थाको उत्पीडन सँगसँगै जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट निर्मित शोषित वर्गीय मुक्तिको मुद्दा पनि हो । उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियताहरूभित्रको बहुसंख्यक हिस्सा शोषित श्रमिक वर्गका रूपमा रहनु यसको ठोस प्रमाण हो । यसरी प्रचलित रूपमा भनिने जनजाति र मिथिला, भोजपुरा, अवधजस्ता भाषिक सभ्यताको मुक्तिको मुद्दा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको मुद्दा हो ।
पहिचानचाहिँ त्यस उत्पीडित राष्ट्रियताको मूल मुद्दाभित्रको सानो तर अनिवार्य अंश मात्रै हो । अब उत्पीडित राष्ट्रियताको आन्दोलनले यो मुद्दा र आन्दोलनलाई ‘उत्पीडित राष्ट्रियता’ को मुक्तिको आन्दोलनका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यही उचाइमा व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको सन्दर्भमा दुई सवाल मुख्य छन्–
एक, उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले समग्र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा र व्यवहारमा न्यायपूर्ण हिस्सेदारी खोजेका छन् जुन कार्यले भावनात्मक रूपमा समेत नेपाल राष्ट्रलाई एकीकृत गरोस्, उत्पीडितहरू पनि सम्मानित होऊन् र हजारौं वर्षदेखिका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको सभ्यतागत संस्कृतिद्वारा समग्र नेपाली समाज समृद्ध हुन पाओस् ।
दुई, परम्परागत नेपालको जात व्यवस्थामा आधारित वर्गीय सत्ताले उत्पीडित राष्ट्र र राष्ट्रियताहरूमा गरेको जातीय र क्षेत्रीय दमनका कारण उनीहरूभित्रको अत्यधिक ठूलो हिस्सा जुन ढंगले वर्गीय रूपमा शोषित बन्न पुगेको छ, त्यो शोषित वर्गको पनि मुक्ति होस् ।
यसप्रकार नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुद्दा वर्गीय मुक्तिको मुद्दाबाट अलग्याउनै नसकिने र वर्गीय मुक्तिको मुद्दाबाट अलग गर्दा वास्तविक मुक्ति नहुने गरी निर्मित हुन पुगेको छ ।
नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुद्दालाई केवल पहिचान रक्षाका सवालमा सीमित गर्नु भनेको समग्रतामा मुक्ति नै नखोज्नु ठहर्छ । यस यथार्थले गर्दा विश्वका विभिन्न भागमा उठेको पहिचानको मुद्दा र नेपालको उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको मुद्दामा तात्त्विक रूपमा फरक छ । विश्वका विभिन्न भागमा उठेको पहिचानको विषय केवल पहिचानको सम्मान र अधिकारको हो । नेपालमा बोलीचालीमा ‘पहिचान’ भनिने गरिएको मुद्दा वर्गीय उत्पीडनसँग समेत गहिरो गरी गाँसिएको उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचानसहित समग्र मुक्तिको हो ।
नेपालमा वर्गीय मुक्तिको मुद्दालाई छाडेर जातीय वा राष्ट्रिय मुक्तिको मात्र कुरा गर्नु उत्पीडित जाति वा राष्ट्रभित्रका बहुसंख्यक श्रमिक वर्गलाई धोका दिनु ठहर्छ । त्यसैगरी पहिचान रक्षाको मात्र कुरा गर्नु भनेको समग्र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको सट्टा त्यसभित्रको सानो अंशमा मात्र रुमल्लिने गल्ती हुन पुग्छ ।
पहिचान राजनीति के हो ?
पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु र पहिचान राजनीति (आइडेन्टिटी पोलिटिक्स वा पहिचानवाद भन्नु एउटै होइन । पहिचान राजनीति वा पहिचानवाद एउटा वैचारिक अवधारणा हो । युरोप, अमेरिकातिर चलखेल गरिरहेको यो विचारले खास विशेषता भएको मानव समूहको परिचय सबैले स्विकार्नुपर्छ, त्यसलाई सम्मानित गर्नुपर्छ र आम मानिसले अधिकार बिनाभेदभाव उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्छ । यस विचारको मुख्य समस्या के हो भने यो मानव समाजमा वर्गहरू छन् र एक वर्गको मानिसले अर्को वर्गलाई शोषण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मौन रहन्छ ।
विश्व साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार परेको देशको शासकीय धार त समाजवादको गुड्डी हाँकिरहेछ भने उत्पीडितहरूले आजको शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा समाजवादको सपनासँग आफ्नो आन्दोलनलाई किन नजोड्ने ?
आम मानिसले समान रूपमा अवसर भोग्न पाउने कुरा त औपचारिक रूपमा पुँजीवादले पनि गर्छ तर पुँजीवादमा पुँजीपति र श्रमिकले न समान अधिकार पाउँछन् न त समान उपभोग नै । वर्गीय समाज र सत्ता हुन्छ भने अधिकार र उपभोगमा भेदभाव नहुने कसरी ? यसबारे पनि यो विचार मौन छ । यस विचारले उत्पीडित पहिचान भएका मानिसको मुक्ति कुन दर्शन, कुन राजनीति र कस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा हुन्छ भन्ने विषयलाई आफ्नो कार्यसूचीमै राख्दैन । के विचारधारा, राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थाबिना कुनै उत्पीडित समुदायले मुक्तिको कल्पना गर्न सक्छ ? असम्भव ।
मानिसहरूबीच धेरै प्रकारका प्राकृतिक र सांस्कृतिक फरक पहिचान हुन्छन् । पहिचान राजनीतिवाला विचारले त्यस्ता फरक पहिचानका मानव समूहलाई आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न त प्रोत्साहित गर्छ तर संसारका प्रत्येक उत्पीडित मानव समूहका समस्या कुनै न कुनै रूपमा वा सन्दर्भले उत्पीडक शोषक राज्यका कारण एकअर्काको विषयसँग जोडिएका हुन्छन् । संसारमा रहेका पहिचानदेखि सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा जोड्ने विषय हो– वर्ग । के तेस्रो लिंगमा वर्ग हुँदैन ? के महिलामा वर्ग हुँदैन ? के कालो रङको मान्छेबीचमा वर्ग हुँदैन ? के अपांगता भएका मानिसमा वर्ग हुँदैन ? के जातभित्र वर्ग हँुदैन ? सबैले स्विकारेको विषय हो– हुन्छ ।
त्यसैले खास विशेषताको मानव समूहको अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने पहिचानको राजनीति वा पहिचानवादले फरक फरक उत्पीडित मानव समूहहरूलाई एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्न दिँदैन, बरु टुक्राटुक्रा पार्छ । यसबाट उत्पीडित मानव समूहहरू कमजोर हुन पुग्छन् । उनीहरूमाथि शासन र शोषण गर्ने शोषक वर्गको सत्ता बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ ।
नेपाल र विश्वका सबै समाजका पहिचानसँग सम्बन्धित वा अन्य उत्पीडित मानव समूहलाई एकअर्कामा जोडेर बलशाली बन्ने बनाउने सेतु भनेको वर्गीय एकता नै हो । हरेक प्रकारका पहिचानसँग सम्बन्धित वा अन्य उत्पीडित समुदायभित्रको शोषित वर्गका बीचमा एकता हुन्छ, गर्नैपर्छ । वर्गीय एकताले शोषित, उत्पीडित वर्ग, राष्ट्रियता र समुदायलाई जोड्छ ।
यसरी पहिचान राजनीति वा पहिचानवाद आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादका श्रमिकहरूलाई विभिन्न मुद्दामा अलगथलग पारेर आफ्नो शोषण दीर्घजीवी बनाउने रणनीतिको वैचारिक अंग हो । यस्तो विचार प्रवृत्तिबाट नेपालको उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित समुदायको आन्दोलनलाई अलग राखेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र त्यसको दलाली गर्ने देशभित्रको दलाल पुँजीवादले पहिचानसहित उत्पीडित जाति अथवा राष्ट्रियताको मुद्दा विकृत बनाउन, त्यसलाई साम्प्रदायिकतातिर मोड्न र आफ्नो लुट लम्ब्याउन प्रयोग गर्छन् । त्यसैले पहिचानसहित उत्पीडित जाति अथवा राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलन अब भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवाद र देशभित्रको दलाल पुँजीवादविरोधी आन्दोलन बन्नैपर्छ ।
विश्व साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार परेको देशको शासकीय धार त समाजवादको गुड्डी हाँकिरहेछ भने उत्पीडितहरूले आजको शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा समाजवादको सपनासँग आफ्नो आन्दोलनलाई किन नजोड्ने ? जोड्नैपर्छ तर त्यो हिटलरदेखि इन्दिरा गान्धीसम्म बदनाम भएको र नेपालमा ठट्टाको स्तरमा झारिएको अमूर्त जाली समाजवादको होइन, समुदाय नै निर्णायक हुने समुदायमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादको सपनालाई उत्पीडित राजनीतिले आफ्नो लक्ष्य बनाउनैपर्छ । यस आलेखमा प्रस्तुत विचारहरू एउटा ढपका छन्, यस विषयमा अरू पनि दर्जनौं मत होलान् तर जुझारु मन्थनको समय आयो, त्यो मुख्य कुरा हो ।
(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकासित यो सामाग्री जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो ।)
Leave a Reply