छुवाछूतका घटनामा सिडियोको उदासिनता

बसन्त बिश्वकर्मा
बाजुरा-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरुमा स्थानीय प्रशासन गम्भीर नभएको पाइएको छ । जिल्लामा दलित समुदायमा जन्मकै आधारमा दलितमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु बढेसँगै स्थानीय प्रशासन गम्भीर नभएको पाइएको हो ।
ग्रामीण स्तरमा भएका कतिपय जातीय भेदभाव जातका आधारमा गरिने गाली बेइजती रुपमा लिएर कानूनी उपचारमा समेत पाउँदैनन् भने कानूनी उपचारमा आएका घटनाहरु पनि प्रक्रियामा समेत जान दिइदैन । प्रक्रिया पु¥याएर आएका उजुरी समेत प्रहरीले दर्ता गरेर अगाडी नबढाउने गरेको पाइएको छ ।
दलित समुदायका कर्मचारीलाई समेत जातीय विभेद हुँदा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी एक शब्द समेत नबोल्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् । मलाई जातीय विभेद भयो भनेर आफ्नो अभिभावक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिँदा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई जानकारी नभएको बताउने गरेको पीडितहरुको भनाइ छ । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न विभिन्न बाहाना बनाएर आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
घटना नं १
बडीमालिका नगरपालिका ८ मा डेरा लिएर बसेका जाँजरकोट घर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत सुब्बा शेर बहादुर तिरुवालाई स्थानीयले जातीय भेदभाव सहित गाली बेइजती गरियो । २०७५ असार १५ गते दलित समुदायको व्यक्ति भएका कारणले उहाँलाई बुढिनन्दा ७ की हाल बनपा ७ बस्ने कमला रावलले जातीय विभेद तथा दुब्र्यवहार गरिन् । सार्वजनिक रुपमा अपमान जनक शब्दहरु प्रयोग गरेपछि उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफूमाथि भएको विभेदको कानूनी उपचार पाउँ भनी निवेदन दिनुभयो । उहाँको निवेदनलाई नजर अन्दाज गरियो । उहाँलाई प्रशासन कार्यालयले सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा पठाईयो र छलफल त गरियो तर उहाँको आत्मसम्मानमा लागेको आलो घाउमा मलम लागेन । उहाँ प्रहरी कार्यालय सम्म पनि पुग्नुभयो त्यहाँ त उल्टै विभेद गर्नेहरुले झुटा मुद्धाहरुको पहाड तयार पारेर झन् बदनामको भारी बोकाउने षड्यन्त्र भयो । जिल्ला बाहिरको मान्छे जुन कार्यलयमा काम गर्थे त्यसै कार्यालयका अभिभावक सरहका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत साथ नदिएपछि आफै थाक्नुभयो र थप संघर्षको बाटो तय नगरेर चुप लागेर बस्नुभयो , तर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो वेदना पोखिरहनुभयो ।
घटना नं २
मिति २०७५ साउन २७ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका सव इन्जिनियर अजय कोलीमाथि सार्वजनिक स्थल मै विभेद भयो । निर्माणधिन जिल्ला प्रशासन कार्यलयको भवनको नियमित अनुगमनमा खटिएका सव इन्जिनियर कोलीले भवन निमार्णको ठेक्का लिएका ठेकेदार माधव पाण्डेलाई निर्माण स्थलमै मापदण्ड अनुसार काम गर्नुस् भन्दा उल्टै ठेकेदारले अपमान जनक शब्दहरु प्रयोग गरि जातीय विभेद तथा गाली बेइजती गरे । उहाँ भन्नुहुन्छ “आफुलाई डुमजस्ता अपशब्द प्रयोग गरी ,आमाचाकारी गाली गर्दै धम्क्यायो । ”
कोलीले आफूलाई भएको दुव्र्यवहार सैह्य भएन । उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हार गुहार गर्नुभयो तर प्रजिअले सामान्य रुपमा बोलाएर सोधे मात्र कोलीलाई न्यायको महशुस भएन ।
पुनः कोलीले साउन २९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रिट पुर्वकको निवेदन दिनुभयो । ठेकेदारलाई सोधेर नभएको भन्दै आलटाल गरियो ।
कोली फेरि जाहेरी दरखास्त लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे । पहिला दिन दरखास्तमा कानून व्यवसायीको हस्ताक्षर नभएको भन्दै थन्क्याइयो र रित्तै फर्काइयो । दोस्रो दिन हस्ताक्षर सहितको जाहेरी पनी दिइयो । तीन जना साक्षी सहित कोलीलाई दर्ता गरिसक्यौँ भनेर फिर्ता पठाइयो तर, विहिवार साँझ नागरिक रैबारले जानकारी लिँदा सिडिओ साव संग सल्लाह गरेर मात्र मुद्धा दर्ता हुने डि एस पी सागर बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।

आफ्नै मातहतका कर्मचारीहरु माथि जातीय भेदभाव जस्तो अमानवीय वयवहार हुँदा समेत यस्ता घटनाहरुमा सरोकार राख्ने अर्धन्यायिक निकायका प्रमुखहरु गैर जिम्मेवार हुनु दुःखद भएको पिडितहरु बताँउछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रकै कर्मचारीले जातीय विभेद हुँदा समेत न्याय पाँउन सकेनन् । अन्य गरिब दलित समुदायले कसरी न्याय पाँउछन् भन्नुहुन्छ –जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुब्बा शेर बहादुर तिरुवा ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गुणस्तरीय रुपमा बनाउनु पर्छ भन्दा कर्मचारी माथि जातीय विभेद तथा गाली बेइजती हुँदा ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्न खोज्नु दुःखद् भएको सव इन्जिनियर अजय कोलीले बताउनुभयो ।
घटना नं ३
जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकामा रहेको सिंगो दलित बस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजमा सिंगो दलित बस्तीलाई डुम वडाको रुपमा नामाकरण गरिएको भेटियो ।
गरिब परिवार परिचयपत्रको कागजातहरुमा सोही गाउँमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा डुम वडा उल्लेख गरिएको छ ।
सो ठाउँको नाम नदपाटा हो । तर, जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना डुम वडा भनेर उल्लेख गरिएकोप्रति स्थानी दलित समुदाय आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले दलित समुदायलाई नै अपमान महशुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।
तराई क्षेत्रमा ‘डुम’ छुट्टै जात रहे पनि पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायमा ‘डुम’ जाति नै छैन । बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैरदलित समुदायले ‘डुम कमारा’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ ।
नेपाल सरकारको गरिव घरधुरी पहिचान बोर्डले जारी गरेको तथ्याङ्कमा हिमाली गाउँपालिकाको नदापाटामा विभिन्न थर शाही, दलित वर्गका सार्की, लवार, दमाई लगाएतको सामुहिक टोलको नाम नदापाटा हुँदाहुँदै सो ठाउँको नाम नै बदलेर डुम बाडा राखेको विरोधमा जिल्ला स्थित दलित अधिकारकर्मीहरुले नेपाल सरकारलाई सामुहिक विरोधाभाषको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
एलजिसिडिपीका कर्मचारीको लापरवाहीले उक्त गाउँटोलको नाम नै डुमबाडा राखेका थिए । निज कर्मचारीलाई कारवार्ही र सो ठाउँको नाम पहिलेकै नदापाटा राख्न आग्रह गरेका थिए । तर, सुनुवाई भएन् ।
पटकपटक जातीय भेदभावका सवालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराँउदा पनि गम्भीर नभएको जिल्ला स्थित दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की बताउनुहुन्छ ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले आफ्नो टेवुलमा आएका सवै प्रकारका उजुरीहरु सम्वेदनशील रुपमा लिने गरेको बताउनुहुन्छ । जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार कुनै पनी व्यक्तिलाई जात र वर्णका आधारमा विभेदजन्य व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यस्तो अपराध भएमा स्थानीय निकाय नजिकको प्रहरी कार्यालय तथा दलित आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा दलित आयोगको प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्दछ ।