जनसंख्या अनुसार दलित प्रतिनिधित्व भएन

बुटवल – नेपालको शासन सत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा कम भएको गुनासो गरिएको छ । दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मीहरुले दलित समुदायको १३ प्रतिशत जनसंख्या रहे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुसार नरहेकोमा गुनासो गरेका छन ।

डिग्नीटी इनिसियटिभको आयोजनामा आईतबार बुटवलमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले अब दलित समुदायका लागि निश्चित कोटा नै छुट्टाएर आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन । स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य भएकाले मात्रै सहभागिता भएकाले अब वडा अध्यक्ष कति, प्रदेश सांसद कति र मन्त्री कति भनेर किटान सहितको आरक्षण आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभाषद विनोद पहाडीले राज्य अझै पनि पिँधमा पारिएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन कन्जुस्याई गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जनप्रतिनिधिहरुले अब दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको लडाई लड्नुपर्ने भन्दै समुन्नत नेपाल बन्ने बताउनुभयो । पूर्व संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले पार्टीहरुले दलित समुदायको सहभागिताका बिषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनी रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश नम्बर ५ का सांसद कमलादेवी विश्वकर्माले संवैधानिक रुपमा नै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदा मात्रै सहभागिता बढेको बताउनुभयो । उहाँले प्राप्त भएका उपलब्धीलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद दीपा विश्वकर्माले पिछडिएको वर्गलाई मुक्ति दिनका लागि सबै दलित समुदायका सांसदहरु एक हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सांसदको रुपमा दलितकै पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसै गरी सांसद रिना नेपाल विश्वकर्माले सवैधानिक रुपमा दलितले अधिकार पाए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउनुभयो । अर्का सांसद माला गोतामे सुनारले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कम रहेकाले अझै प्रतिनिधित्वको लडाईँ जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नीति र कानुनमा दलितका लागि विशेष आरक्षण लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले अब दलितहरु निरीह बनेर होईन सशक्त रुपमा आवाज उठाउने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले मागेर नभई खोसेर पनि अधिकार कार्यान्वयमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै समावेशिकरणका बिषयका अनुसन्धानकर्ता जेवि विश्वकर्माले दलित समुदायको जनसंख्या अनुसारको सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघीय संसदमा दलित सांसद १९, राष्ट्रियसभामा ७ जना र प्रदेशसभामा ३२ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । ७० बर्षदेखिको आन्दोलनको उपलब्धि प्रगती उन्मूख त दखिन्छ तर हामीले सोचेजस्तो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमममा बरिष्ठ पत्रकार वालकृष्ण चापागाई, लेखक ऋषि आजाद, तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एचवि रम्तेल,देवेन्द्र कुँवर, अखिल छैटौंका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरु गौमती सुनार, माया बराल, यक बहादुर सुनार, सरस्वती परियार, पत्रकार अमृता अनमोल, अधिकारकर्मी उमा पौडेल, रीमा विसि, नेता प्रेम गुरुङ्ग, जानुका नेपाल डिग्नीटी इनिसियटिभका अध्यक्ष खेम विश्वकर्मा, अधिकारकर्मी लगायतले बोल्दै नीतिगत रुपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।