दलित मुक्ति आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा

दलित समुदाय दक्षिण एसिया र नेपालमा अमानवीय विभेदपूर्ण, उत्पीडन र उपेक्षा भोगिरहेको श्रमजीवी समुदाय हो । संसारभरिका सर्वहारा, श्रमिकवर्गले जस्तै नेपालका दलित समुदायले पनि भीषण दमन र बारम्बार उत्पीडनबाट मुक्तिको बाटो खोज्दै आएका छन् । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सडक संघर्षमा रहेको यो समुदायले सबै परिवर्तनकारी राजनीतिक संघर्षमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाएको छ । खासगरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने २००७÷२०४६÷२०५२ हुँदै २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा मुलुकमा संघीयता, धर्म–निरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापना भएता पनि सीमित अभिजातवर्गको संसदीय राजनितिक व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

विवादित दोस्रो संविधानसभा मार्फत घोषित २०७२ को संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा भेद्भावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कार्यलाई जघन्य सामाजिक अपराध किटान गरी सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा समेत जातीय विभेद गर्न नपाइने लगायतका आंशिक सुधारका कुरा भएता पनि राज्यको मूल चरित्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन । कागजी संविधानमा कहाँ के लेखियो भन्ने भन्दा पनि राज्यको मूल चरित्र कस्तो छ र शत्तामा कुन वर्ग–समुदायको हालीमुहाली छ भन्ने कुराले नै अधिकार प्राप्तिको निर्धारण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विवादित, संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा दलितहरूको प्रतिनिधित्वले प्रष्ट पारेको छ । स्वतन्त्र सर्वेक्षण अनुुसार दलितहरूको जनसंख्या बढी देखिएता पनि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १३.८ प्रतिशत रहेको यो समुदायको प्रतिनिधित्व हालको कार्यपालिकामा ४.७ , व्यवस्थापिकामा ६.९ र न्यायपालिकामा शून्यको अवस्थामा छ । राष्ट्रियसभामा ११.८ प्रतिशत रहे पनि यसको खासै महत्व छैन । प्रदेशतर्फ प्रदेश एकमा ३.२२ प्रतिशत, दुईमा ४.६७ प्रतिशत, तीनमा १.८१ प्रतिशत, चारमा ६.६ प्रतिशत, पाँचमा ८.०४ प्रतिशत, छ मा ७.५ प्रतिशत र सातमा ७.५४ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश कार्यपालिकामा एक जना पनि दलित छैन ।

स्वतन्त्र सर्वेक्षण अनुुसार दलितहरूको जनसंख्या बढी देखिएता पनि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १३.८ प्रतिशत रहेको यो समुदायको प्रतिनिधित्व हालको कार्यपालिकामा ४.७ , व्यवस्थापिकामा ६.९ र न्यायपालिकामा शून्यको अवस्थामा छ । राष्ट्रियसभामा ११.८ प्रतिशत रहे पनि यसको खासै महत्व छैन । प्रदेशतर्फ प्रदेश एकमा ३.२२ प्रतिशत, दुईमा ४.६७ प्रतिशत, तीनमा १.८१ प्रतिशत, चारमा ६.६ प्रतिशत, पाँचमा ८.०४ प्रतिशत, छ मा ७.५ प्रतिशत र सातमा ७.५४ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश कार्यपालिकामा एक जना पनि दलित छैन ।

त्यस्तै, स्थानीय निकायमा एक सय पैतीस ठाउँमा दलित महिला वडा सदस्य खाली छ भने महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयरमा १.३६ प्रतिशत उपमेयरमा ३.७५ प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा ०.८ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ३.०४ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे पश्चात दलित समुदायवाट हुने विद्रोहलाई रोक्न शासकहरुले २०५४ मा स्थापना गरेको दलित विकास समिति कथित शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण संगै विघटीत अवस्थामा छ । दलितहरुको हजारौ, लाखौको संख्यामा सहभागिता सहित जब जनयुद्धले आम मुक्तिकामी जनताको नेतृत्व गर्न थाल्यो , तब आम दलित समुदायका नेता कार्यकर्ता र जनसमुदायको आखाँमा छारो हाल्न हतार हतार तोक आदेशको भरमा २०५८ मा स्थापित दलित आयोग पनि कथित संवैधानिक आयोग बनाउने बहानामा निस्क्रिय बनाउँदै उच्च शासक वर्गको निगरानीमा कैद गर्ने प्रपञ्ज रचिएको छ । भने २०१९ मा राजाले बनाईदिएको समाज विकास छात्रावास पनि एनजिओकरण भइसकेको बुझिन्छ । त्यसर्थ यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा दलितहरुको पुर्ण मुक्तिको त कल्पना पनि नगरौ , भएका सामान्य अधिकार पनि खोसिदै जाने देखिन्छ । यसबाट सहज रूपले बुझ्न सकिन्छ कि हिन्दु वर्णाश्रम जात–व्यवस्थाको सामाजिक कूसंस्कारमा आधारित यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई जति रंगरोगन गरेर जति महिमा मण्डल गाए पनि राज्यका मूल अवयवहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संस्कृति, सेना र अर्थतन्त्र आदि) मा आमूल परिवर्तन नगरीकन दलित मुक्तिका लागि सामान्य सुधारको कुनै अर्थ छैन ।

हामीले विगत र वर्तमानको हिन्दु सामन्ती सत्ता र संस्कृतिको समीक्षा गर्दा अब दलित मुक्ति आन्दोलनको स्वरूप र कार्यदिशामा नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने वास्तविक दलित मुक्ति सम्भव छैन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन जस्तै दलित मुक्ति आन्दोलन पनि यथास्थिति, सुधारात्मक र आमूल परिवर्तन गरी तीन भागमा विभाजित रहँदै आएको छ । अहिले दलाल , पुँजीपति शासकवर्ग र उत्पीडित शासितवर्ग समुदायबीचको वर्गीय तथा सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्विरोध भिषण टकरावमा आमने–सामने छन् । हाम्रो मुक्ति पनि समग्र देशको आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देश र आम नेपाली जनता मुक्त नभईकन दलित समुदायको मात्र छुट्टै मुक्ति सम्भव हुँदैन । दस प्रतिशत दलाल पुँजीपतिवर्गले शासन गर्ने संसदीय राज्यव्यवस्थामा केही मात्रात्मक सुधार मात्र हैन कि आमूल परिवर्तन गरेर आम श्रमजीवी वर्ग र दलित समुदायको हितअनुकूलको वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने संघर्षको मूल लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।

हिन्दु वर्णाश्रम जात–व्यवस्थाको सामाजिक कूसंस्कारमा आधारित यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई जति रंगरोगन गरेर जति महिमा मण्डल गाए पनि राज्यका मूल अवयवहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संस्कृति, सेना र अर्थतन्त्र आदि) मा आमूल परिवर्तन नगरीकन दलित मुक्तिका लागि सामान्य सुधारको कुनै अर्थ छैन ।

जातीय छुवाछुत भेदभावको युगीन दासत्व सहेर बसेको दलित समुदायले आफ्नो मुक्तिको लागि वर्गीय संघर्षका दुवै रूपलाई उचित समायोजन गर्र्दै भीषण वर्गसंघर्षमा लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नु दलित आन्दोलनको साझा सवाल हो । क्रान्तिका विविध चरणहरूमा तथा नयाँ सत्ता प्राप्तिपश्चात् पनि आदतको सत्ताका विरुद्ध निरन्तर सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई देशव्यापी अभियानको रूपमा घनीभूत पार्दै राज्यसत्ताका आधार संरचना र उपरिसंरचनाका अन्र्तवस्तुमा दलित, श्रमिकवर्गलाई स्थापित गर्दै र सामाजिक सत्ताका स्वरूपहरूलाई पूर्णतया बदलेर नयाँ रूपमा विकास गरी लानुपर्छ । यो आन्दोलन विशिष्टीकृत रूपमा जातीय आन्दोलन मात्र हैन, यो एक सर्वहारावर्गीय आन्दोलन पनि हो । श्रमिकवर्गको मुक्तिको वास्तविक सार दलित समुदायको मुक्ति हो, यो कुनै जातीय समुुदायको अलग अधिकारको भड्कावबाट सम्भव छैन । श्रमजीवीवर्गको मुक्तिको बाटोभन्दा अलग मुक्तिको हल्ला केवल साम्राज्यवादी, पुँजीवादी, संसदीय राजनीतिक भ्रम मात्र हो, किनकि पुँजीवादमा व्यक्तिवाद उचनीच सानो–ठूलो र नाफा–घाटाको शोषण कायम नै रहने हुँदा वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र पूर्णरूपमा दलित मुक्ति सम्भव छ । तसर्थ, वर्गसंघर्ष र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको संघर्षमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गरेर अघि बढ्नु नै दलित मुक्ति आन्दोलनको सही कार्यदिशा हो ।