काठमाडौं – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले भूमिहिन दलितहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जमिन उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ ।
आइतबार राजधानीमा समावेशी फाउण्डेशन र दि हिमालयन इनिसियटिव फर पोलिसी स्टडिजको संयुक्त आयोजनामा भूमि अधिकार र दलितका सवालहरु बिषयक अन्तर्कृया कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री खनालले भूमिहिन दलित समुदायलाई जमिन सरकारले उपलब्ध गराउने बताउनुभएको हो । संविधानको व्यवस्था अनुसार वास्तविक भूमिहीन दलितको तथ्यंकमा पहिचान गरी विधायक र ऐनमा रहेका केही व्यवस्थाहरुलाई हेरफेर गरेर भएपनि दलित समुदायका भूमिहीनहरुलाई जमिन सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले केही समस्याहरुलाई पन्छाएर, भूमिहीन दलितहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउछौं,यो मेरो पहल र विशेष भूमिका हुन्छ ।
अझै पनि दलित समुदायहरु सामाजिक विभेद र छुवाछूतको चपेटामा रहेको भन्दै मन्त्री खनालले परम्परागत रुपमा विभिन्न बाध्यकारी बँधुवा मुजदरी,हलिया हरवाचरवा बस्न बाध्य पार्ने प्रथाहरु अन्त्य गर्ने गरी आफुले काम गर्नु बताउनुभयो ।
दलित समुदायहरु अझै पनि जग्गा नहुँदा ट्वालेट बनाउन नस्क्न अवस्थामा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सांसद आशा विकले दलित समुदायलाई भुमि र आवासको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । संविधानमा केही त्रुटिहरु भएपनि दलित समुदायको सबै भुमिहिनहरुले जमिन दिलाउन आफुहरु पनि सक्रिय रुपमा लाग्ने जानकारी दिनुभयो । ‘दलित समुदायलाई राज्य र सरकारले हिजो पनि विभिन्न वहाना अवसारबाट बञ्चित गरेको थियो, अब सरकारले र राज्यले यो कुराको कल्पना समेत नगर्दा हुन्छ ।’
भूमिहिन दलित समुदायलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरेर वितरण प्रक्रियामा दलित समुदायलाई विभेद गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद पार्वती विश्ङ्गकेले बताउनुभयो । हामीलाई केही शंका लागेको छ , ‘दलित समुदायका वस्ताविक भुमिहिनहरुले जमिन नपाए त्यसको विरोधमात्रै हैन कि संसद अवरोध समेत हुन सक्छ । ’
दलित आन्दोलनका अगुवा पूर्व सभासद तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रिय सदस्य तिलक परियारले सरकार र राज्य संरचनाबाट दलित समुदायलाई हेर्न दृष्टिकोणमा पुरातनवादी सोच र चिन्तन अझै हावी रहेको बताउनुभयो । ‘दलित समुदायका लागि लेख्दा एउटा लेखिदिने कार्यान्वयन गर्दा अर्को गर्ने परम्परा, लेखिएका कुराहरु पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ त्यो रोकिनुपर्छ । ’
Leave a Reply