नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा जातीय छुवाछुुत तथा भेदभावको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दै भाग ३ मा समानताको हकको व्यवस्था गरी संविधान तथा कानुुनका अगाडी सम्पूूर्ण जनताको अधिकारलाई समान व्यवस्था गरेको छ । कानुुनमा मौलिक हक भनेको त्यस्तो अद्भुुत शक्ति भएको अधिकार हो जुुन संविधानले सृजना गर्छ अनि संविधानले नै त्यसको सुुनिश्चित गर्दछ (संवैधानिक उपचारको हक अन्र्तगत ) । सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत धारा १३३ अनुुसार सर्वोच्च अदालतको साधारण तथा असाधारण अधिकारले सबै जनताको अधिकार संरक्षण गर्दछ । जनताले सार्वजनिक सरोकारको विवादको उठान सर्वोच्च अदालतमा गर्न पाउने अधिकार २०४७ को संविधानले दिएको अधिकार हो, त्यस भन्दा पहिला जिल्ला अदालतमा मुुलुुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १० नं. बमोजिम अदालतको अनुुमतिले गरिन्थ्यो । सो व्यवस्था हाल पनि प्रचलनमा छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई २०६३ को अन्तरिम संविधान तथा २०७२ को नेपालको संविधानले निरन्तरता दिएको छ । तत्कालिन शाही कालमा सोही विषयमा आधारित भएर दलित समुुदायको हितमा पहिलो पटक अधिवक्ता मन बहादुुर विश्वकर्माको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला दलित समुुदायको लागि ऐतिहासिक फैसला÷नजिर कायम भएको छ । त्यसपछि विभिन्न विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको र सोही रिटहरुमा भएको आदेशले दलित समुुदायलाई न्याय दिलाएको महसुुुस भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा लेखिएको नाम हो, रत्न बहादुुर बागचन्द (अरुले नमान्न पनि सक्छन्), उहाँले आइसिइआरडी (ICERD) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सकेपछि सो कन्भेन्सनको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्नुु पर्छ भनी कार्यान्वयन गराउन आदेश माग गरी दायर गरेको रिटमा आइसिइआरडी (ICERD) को धारा २ अनुुसार पक्ष आफ्नो दायित्व पुुरा गर्नुु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको लागि तत्कालिन सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित ,उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (जसलाई दलित विकास समिति भनिन्छ) गठन गरेको थियो ।
आइसिइआरडी (ICERD) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सकेपछि सो कन्भेन्सनको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्नुु पर्छ भनी कार्यान्वयन गराउन आदेश माग गरी दायर गरेको रिटमा आइसिइआरडी (ICERD) को धारा २ अनुुसार पक्ष आफ्नो दायित्व पुुरा गर्नुु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको लागि तत्कालिन सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित ,उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (जसलाई दलित विकास समिति भनिन्छ) गठन गरेको थियो ।
विशेष गरी दलित विकास समितिले दलित समुुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार इएससिआर (ESCR) को सुुनिश्चित गर्ने जमर्कोे मात्र गरेको थियो । संगसंगै राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुुदायको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सिपिआर (CPR) को सुुनिश्चित गर्ने आधार खडा गरेको थियो । दलित विकास समितिले दलित समुुदायको धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार पाएको छ । खास गरी दलितहरुको स्तरोन्नतीको लागि क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जन वृद्धि तालिम, सीप विकास तालिम, रोजगारमुुखी कार्यक्रम तथा शैक्षिक स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । यस समितिले गर्दै आएका कामहरु मध्ये सबै भन्दा महत्वपूूर्ण काम दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो । यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न नसके पनि “ नहुुने मामा भन्दा कानो. मामा नै ठिक” भनेझैँ दलित विद्यार्थीको आशाको केन्द्र बिन्दुुको काम गरेको थियो । हुुन त दलित विकास समितिको गठन प्रक्रिया गठन आदेशबाट स्वायत्त भए पनि यसमा नेपाल सरकारको निहित स्वार्र्थ रहने गरेको सम्बन्धमा कसैको दुुई मत रहदैन । तर समितिले गर्दै आएको कामले दलित समुुदायको उत्थान र विकासमा विशेष महत्व राख्दछ । यसलाई नै दलित समुुदायले हालसम्म सरकारको स्वरुप सम्झेका थिए ।
दलित विकास समितिले दलित समुुदायको धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार पाएको छ । खास गरी दलितहरुको स्तरोन्नतीको लागि क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जन वृद्धि तालिम, सीप विकास तालिम, रोजगारमुुखी कार्यक्रम तथा शैक्षिक स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । यस समितिले गर्दै आएका कामहरु मध्ये सबै भन्दा महत्वपूूर्ण काम दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो । यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न नसके पनि “ नहुुने मामा भन्दा कानो. मामा नै ठिक” भनेझैँ दलित विद्यार्थीको आशाको केन्द्र बिन्दुुको काम गरेको थियो ।
आज आएर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्यूनिष्टहरुको दुुर्ई तिहाई बहुुमत रहेको स्थायी सरकारको हर्कतले दलित समुुदायलाई अवश्य पनि निराशा छाएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले दलित विकास समिति खारेजी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालमा २०५१ साल देखि पहिचानमा आएको आधुुनिक कम्यूूनिष्ट पार्टीले आफ्नो क्रान्तिको शुुरुवात नै दलित समुुदाय (पहिलो शहिद दिल बहादुुर रम्तेल) बाट गरेको पाईन्छ । तर सो पार्टी संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरे पछि जातीय मुक्तिको लागि विभिन्न घोषणा गरे पनि हाल आएर व्यवहारिक रुपमै आत्मसमर्पण गरेको भन्दा अत्युुक्ति नहोला (अरुको फरक मत हुुन सक्छ) । तसर्थ सो पार्टीले आज दलित समुुदाय लगायत युुद्धमा महत्वपूूर्ण सारथी बन्ने सबै समुुदायलाई बिर्सिएको छ । अर्कोतिर इतिहासमा आफ्नो पार्टीलाई सक्षम प्रजातान्त्रिक ठान्ने दलका दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै यस विषयमा बोल्न रुचाउँदैनन् । दलित सांसदहरुले संघीय संसदमा दलित विकास समिति बचाउने सम्बन्धमा सबल तर्क गरेको सुुन्न पाईएको छैन । हामी सबैले बुुझ्नुुपर्ने कुुरा, जुुन निकायमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता विकास गरेर आज त्यो स्थान प्राप्त गर्न सक्नुुभयो, माननीय ज्यूूहरुले त्यो बाटो बिर्सन हुुदैनथ्यो भन्ने मात्र मेरो सवाल हो । हुुन त दिन दुुई गुुणा, रात चार गुुणा विकास गर्ने सपना देख्ने स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ, यसमा कसैको स्टेअडरले रोक्न सक्दैन । तर समुुदायको शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक धरातल पनि हेर्नुु पर्छ, अहिलेको सरकारको शासन शैलीले त्यो संभव देखिदैन ।
दलित विकास समिति खारेज गरिनु समग्र दलित समुुदायको विकासको लागि घाटा हो, सरकारले मौलिक हक अन्र्तगतको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने कदम हो ।
यसरी हेर्दा, दलित विकास समितिले गर्ने काम सबै स्थानीय तहबाट हुुन्छ भन्ने संघीय सरकारको मौखिक उद्घोषले व्यवहारिक रुपमा पूूर्णता पाउन सक्दैन । साथै सैद्धान्तिक रुपमा पनि यो कुुरा मिल्दैन, किनकी संबिधानको मौलिक हक अन्र्तगत रहेको सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) लाई कार्यान्वयन गर्न विशेष कानुुन तथा नीतिबाट तय गरिएको व्यवस्थालाई साधरण कानुुनले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यसै गरी ग्रासरुट तहमा लक्षित समुुदायलाई मात्र दिईने सुुविधा सहितको विशेष व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउँदा साधारण जनताले सेवा सुविधाको असमान वितरण भएको ठहर गर्दछन् । यसका साथै कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले पनि सो सम्बन्धमा उचित नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुुँदा सकारात्मक विभेदको अनुुचित प्रयोग हुने कुरा बुुझ्नुु जरुरी छ । अर्को तर्फ विचार गर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा आर्थिक वर्ष ०७४ र ०७५ मा दलित विकास समितिको कार्यक्रमको बजेटमा कटौती गरियो भने यस आर्थिक वर्षमा पुुरै खारेजी गरियो । यो दुुवै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले पनि दलित समुुदायको विकास गर्ने न कुुनै कार्यक्रम ग¥यो, न बनाएको नै देख्न पाइन्छ । साथै दलित समुुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउने सम्बन्धमा प्रदेश वा संघीय सरकारले कुनै नीति निर्देशन तथा कार्यविधि बनाएर लागुु गर्न समेत सुुझाएको छैन । यसर्थ दलित विकास समिति खारेज गरिनु समग्र दलित समुुदायको विकासको लागि घाटा हो, सरकारले मौलिक हक अन्र्तगतको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने कदम हो । यसकारण दलित समुुदायको विकासमा बन्देज लगाइएको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
Leave a Reply