काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यावाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संघीय निजामती विधेयकमा महिला आरक्षण सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताएकी छिन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
