घोषणामा सिमित हलिय मुक्ति

पृष्ठभुमी 
आज भाद्र २१ गते आजैका दिनमा नेपाल सरकारले २०६५ साल भाद्र २१ गते औपचारीक रुपमा हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्तिका लागी थालिएको अभियानमा सलंग्न भएको र नेपालमा हलिया प्रथा र अवस्थाका विषयमा पहिलो पटक अध्ययनका आधारमा धनगढीको साथी होटलमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनको समेत स्मरण गर्दा आज करिब १२ बर्ष पूरा भईसकेको छ । यत्रो समय पश्चात समेत हलियाहरु वास्तविक मुक्तिको आभाष पाउन सकेको देखिदैन ।
नेपालमा बाँधा प्रथाभित्रको मुक्त कमैया,मुक्त हलिया र मुक्त घोषणा गर्न बाँकी राखेको हरवाचरवा सामन्ती चरित्रको अन्यायपूर्ण श्रम समबन्धको अवशेष हो । यसमा जोताहा हरुको श्रमको कुनै मुल्य हुँदैन । नेपालमा प्रचलनमा रहेको यो प्रथाका विरुद्धमा कमैया र हलियाहरुले संगठित प्रयास गरे, जसका कारणले सरकारले कमैया र हलियाको औपचारिक रुपमै ऋण मिनाहासहित मुक्तिको घोषण गरि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया चलायो ।
२०५७ साल श्रावण २ गते कमैया मुक्त भए भने २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरियो । हलिया मुक्तिसंगै लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचय पत्र वितरणगरि पुनःस्थापनाको काम समेत भयो । २०५८ साल मा कमैया श्रम निषेध ऐन समेत निर्माण गरि कमैया श्रमका रुपमा रहेका हलिया, हरवा,चरवा,हलि, गोठाला लगायत प्रथालाई गैह्र कानुनी घोषणा गरियो ।

काहाँ भयो त्रुटि :
नेपालमा भएको राजनैतीक र कानुनी परिवर्तनले पछाडी पारीएका समुदायहरु आफनो मुक्ति र पहिचानका लागि संगठीत हुन थालेका थिए । परिणमा स्वरुप दास प्रथाकै रुपमा रहेका कमैयाहरुले संगठित प्रयास गरे फलस्वरुप राज्यले मुक्तिको घोषणा ग¥यो । तर यस्तै प्रकृतिका समस्याबाट पिडित हलियाहरुको मुक्ति हुन सकेन । यही सिकाई समेतका आधारमा हलियाहरुले समेत संगठित प्रयास प्रारम्भ गरे । परिणाम स्वरुप राज्यले उनीहरुको मुक्तिको घोषणा गरि पुनस्थपानाको कार्य समेत प्रारम्भ गर्यो । तर अझै पनि नेपालमा हरवा चरवा लगायत दास प्रथा कायमै छ । हलिया मुक्ति का नाममा लाभ धेरैले लिएका होलान् तर हलियाको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन सकेन ।

आन्दोलनका क्रममा गरिएका ५ बुँदे सहमति र आन्दोलनकै क्रममा हलियाहरुका ११ बुँदे मागलाई समेत वेवास्ता गरियो । भूगोलको अध्ययन,हलियाको अवाश्यकता र अवस्थाविना पारित कार्ययोजनाले हलियाको बास्तविक मुक्तिको सम्वोधन समेत गर्न सकेन ।

१. घोषणा कार्यान्वयनमा उदासिनता :
नेपाल सरकारको घोषणा बमोजिम हलियाहरुको ऋृण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरिए पनि यो कार्यक्रम १२ जिल्लामा मात्र शुरु गरियो । हालसम्म पनि कसैसँग यी १२ जिल्ला मात्र किन र अरु जिल्ला किन परेनन् भन्ने चित्त बुझदो जवाफ कसैसँग छैन । मुक्तिको घोषणा कार्यान्वयन तहमा जादा यो र यस्तै प्रकृतिका अवस्था अनेत्र कतै छ कि भन्ने खोजीका विषयमा ध्यान जान सकेन । आज पनि प्रश्न उठछ हुम्ला हलिया प्रथा हुने अनि कालीकोटमा नहुने ?

२ .समयसीमा विनाको पुनस्थपना :
हलियाहरुको मुक्तिको घोषणा २०६५ सालमा भयो मुक्त भएकाहरुको पुनस्थापनाका लागि २०६८ सालमा संरचना निर्माण भयो । २०७० सालबाट पुनःस्थापनाको काम सुरु भयो । अर्थात घोषणा कार्यान्वयन हुन मात्रै ६ वर्ष लाग्यो । त्यस्तै वर्गिकरण,प्रमाणीकरण,पचियपत्र वितरणको काम कहिले सक्ने, कुनै समय सीमासहितको कार्ययोजना समेत निर्माण भएन । २०६५ सालमा मुक्त भएकाहरु सीमा विहिन पर्खाइमा बस्न बाँध्य भए । नेपाल सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो, भने पनि १६ हजार तीन सय २० मा १३ हजार ३ सय ३६ परिवार मात्र पुनःस्थापना हुने अवस्था छ । बाँकी करिब ३ हजार परिवार काहाँ गए भन्ने समेत यकिन छैन ।

३.सुचना र इञ्छा शक्ति अभाव :
हलिया मुक्तिको घोषणा त गरियो तर नेपालमा काहाँ र कति हलिया परिवार छन । उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरुको वास्तविक आवश्यकता के हो ? भन्ने तर्फ खासै सम्वेदनशीलता देखिएन । घोषणालाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजाँदा कार्यान्वयन तहमा बसेकाको इञ्छाशक्ति पटक्कै देखिएन । आज २०७७ साल सम्म आईपुग्दा समेत हलिया हरुको पुनःस्थापना भै नसक्नुले यो कुरा पुष्टि गर्दछ । मानिसहरु बस्ने स्थानको नामाकरण घर हो र घर जमिनमा बनेको हुन्छ भन्ने तर्फ समेत हेक्का रहेन । प्रमाणीकरण गरि वर्गिकरण गर्दा स्थलगत अवलोकन,समुदायसंग छलफल विना वर्गिकरण गरियो । जिल्लाका कतिपय स्थानमा लगत नै संकलन गरिएका भने कतिपय लगत लिए पनि लगतमा समावेश गरिएन ।

४.अधिकारवाला सहभागीता विनाका योजना :
हलियाहरु मुक्त घोषणा गरिएपछि सरकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन तहमा अधिकारवालाको अर्थपरक सहभागीता रहेन । सबै योजना सिंहदरवारबाट निर्माण भए । तर कार्यान्वयन तहमा रहेका दल तथा मुक्त हलियाहरुलाई सहभागी गराइएन अर्थात योजना लादियो । अधिकारवाला हलियाहरुको मौजुदा अवस्था,आवश्यकता,चाहानाविना योजना निर्माण गरि कार्यान्यन गरियो । जसको परिणाम कतिपय स्थानमा हलियाका लागि निर्माण भएका घर खाली रहेको अवस्था छ ।

५. संरचनागत निस्कृयता :
नेपाल सरकारले हलियाहरुको पुनःस्थापनाका लागि २०६८ साल बैशाख १९ गते केन्द्र र जिल्ला तहमा मुक्त हलियाहरुको पुनःस्थापनाका लागि कार्यदल कायदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तथ्यांक प्रमाणीकरण गरि मुक्त हलियाहरुको पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी लगायत का कामे जिम्मा पाएको थियो । तीन वर्षीय कार्य योजना २०७० साल चैत्र ७ गते मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरे । हालसम्म करिब तिन हजार हलिया काहाँ छन भन्ने बिषयमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने समेत प्रष्ट छैन । नेपालमा १२ जिल्ला मात्र हलिया रहेको मान्ने आधार र १२ जिल्ला बाहेक अनेत्र हलियाहरुको बसोबास नै छैन भन्ने प्रश्नमा समेत कार्यदलले आवश्यक छलफल चलाउन आवश्यक ठानेन । आन्दोलनका क्रममा गरिएका ५ बुँदे सहमति र आन्दोलनकै क्रममा हलियाहरुका ११ बुँदे मागलाई समेत वेवास्ता गरियो । भूगोलको अध्ययन,हलियाको अवाश्यकता र अवस्थाविना पारित कार्ययोजनाले हलियाको बास्तविक मुक्तिको सम्वोधन समेत गर्न सकेन ।

निष्कर्ष :
कमैया प्रथा उन्मुलनसंगै समुल रुपमा यस्ता प्रकृतिका प्रथा अन्त्य हुनु पर्ने त्यो हुन सकेन । फलतः पुन हलिया मुक्तिको घोषणा गरियो । आज पनि हरवाचरवा प्रथा कायमै छ र उनीहरु मुक्तिको पर्खाइमा रहेका छन । व्यावाहारिक र जिम्मेवार ढगंले नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घोषणा फगत घोषणामा मात्र सिमित हुने परम्परा देशमा अन्त्य हुन आवश्यक छ । कानुनी रुपमै निषेध गरिएका प्रथाहरु हाल समेत कायमै रहनु नेपालकै विडम्बना हो ।