जाजरकोट – भेरी नगरपालिका ४ कि चन्द्रकला नेपालीको घरमा आगो बल्न छोडेको छ । खानेकुरा केही नहुँदा उनी धेरै दिनदेखि भोकभोकै छन् । ‘दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर आफू र परिवारको पेट पाल्दै आएकी थिए । लामो लकडाउनले निकै समस्या भयो,’ उनले भनिन, ‘छोराछोरी भोक लाग्यो भन्छन् । के खुवाउँ ? रोगले भन्दा भोकले मरिएला जस्तो भो ।’
उनीजस्तै सोही ठाउँका दिलसरा शाही र रत्नबहादुर खड्काको अवस्था पनि उस्तै छ । उनीहरुको चुह्रो बल्न छोडेको छ । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या भएपनि राहत कसैले नदिएको र आफूहरुको पीडा कसैले नबुझेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लडकडाउन गरेको तीन साता विति सकेको छ । यस अवधिमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरी गुजरा चलाउँदै आएका परिवार काममा निस्कन पाएका छैनन् ।
जसका कारण उनीहरुको चुल्हो समेत बल्न छोडेको छ तर खाद्यन्न व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले समयमा राहत नबाँड्दा विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गर्ने परिवार निकै समस्यामा परेका छन् । भेरी नगरपालिकाका विपन्न तथा ज्यालामजदुर गर्ने परिवारले कुनै पनि ठाउँबाट राहत पाएका छैनन् । उनीहरुले आफूहरु भोकभोकै परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
राहत वितरण गर्ने सूची मापदण्ड विपरीत वडा समितिका पदाधिकारीले ‘आफ्ना मान्छे’ सिफारिस गरेपछि भेरी नगरपालिकाको राहत वितरण कार्य अलपत्र पर्दा विपन्न परिवारमा समस्या देखिएको छ । लकडाउन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राहत वितरण हुन नसकेपछि दलित तथा विपन्न परिवारमा समस्या देखिएको हाे ।
राहत वितरणका लागि साँचिकै समस्यामा परेका नागरिकको लगत संकलनका लागि वडा समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । वडा समितिले विपन्न र ज्याला मजदुरका साथै आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोता समेत मिसाएर राहत वितरणको सूची तयार पारेपछि विवाद हुने भन्दै नगरपालिका राहत वितरण गर्न बाट पछि हटेको हो । राहत वितरणका लागि नगरभित्रका १३ वटा वडाबाट ८ हजार ४ सय ९० परिवारको सिफारिस आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । वडाबाट सिफारिस आएका नाममा नगरकार्यपालिकाको बैठकमा छलफल हुँदा वास्तविक पीडितभन्दा अन्य व्यक्तिहरुको धेरै सूची आएपछि नगरपालिका तत्काल राहत वितरण नगर्ने निर्णयमा पुगेको प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत घर्तीले बताए ।
उनले वडा समितिलाई पुनः तीन दिनभित्र नेपाल सरकारले जारी गरेको राहत वितरण कार्यविधि २०७६ अनुसार वास्तविक समस्या परेका नागरिकको सूची तयार गरी पेश गर्ने कार्यपालिकाले निर्देशन गरेको बताए ।
कार्यपालिकाले त्यसरी विवरण तयार पार्न दिएको तीन दिनको समायावधिभित्र ५ वटा वडाले मात्र पुनः लगत संकलन गरेर पठाएका छन् । अन्य ८ वडाले वितरण नपठाउँदा राहत वितरण गर्न सकिएको छैन उनले भने, ‘केही परिवार साँच्चिकै समस्यामा छन् तर वडा समितिले अनावश्यक मानिसको लगत पठाउँदा राहत वितरण ढिलाइ भएको हो ।’
Leave a Reply