दलित आयोग साढे तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं–संवैधानिक आयोगहरू १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने संविधानको धारा–२६५ मा व्यवस्था छ । तर, संविधान बनेको चार वर्ष र संघीय संसद्बाट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत राष्ट्रिय दलित आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
नेपालमा वैधानिक रूपमै पहिलोपटक ०६४ सालबाट राज्यले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अगिंकार गरेको थियो । विभिन्न जातिजनजाति, क्षेत्र, लिंग, भूगोललगायतका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर आरक्षणसहितको व्यवस्था लागू गरिएको थियो । ०७२ मा घोषणा भएको संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, थारू, समावेशी र मुस्लिम आयोग नयाँ हुन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका लागि अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू अझै नियुक्त भएका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यी आयोगहरू १० वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छन् । अब ६ वर्ष मात्रै समयावधि रहँँदासमेत सरकारले रिक्त पद पूर्ति गर्न चासो देखाएको छैन ।
२०७४ सालमा आयोगहरु सम्बन्धि ऐन जारी भएपछि गत कात्तिकमा आयोगका कार्यालय स्थापना भएका थिए । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत कर्मचारी छन् । अध्यक्षमात्र नियुक्त आयोगमा एकल निर्णयबाट उद्देश्य अनुसारका कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको बताएका छन् । कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य नियुक्त नगरिएका आयोगका दैनिक प्रशासनबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यो आयोग पुरानै हो भएपनि संवैधानिक बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन,’ दलित आयोगका उपसचिव गिरिराज ज्ञवालीले भने, ‘पदाधिकारीको अभावमा संविधान बमोजिमका कुनै पनि नीतिगत काम भएको छैन । दैनिक प्रशासनिक काम सुचारु छ ।’

दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण, सम्वर्द्धन, सशक्तिकरणका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगले विगतमा भएका दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा समुदायको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीति विरुद्ध सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आयोगले दलित जातिसम्बन्धी अन्यायका उजुरी, मुद्दाहरू र नियमित कार्यालयको काम गर्दै आएको छ। त्यहाँ सचिवलगायत ११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
आयोगमा कर्मचारी भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा अहिले ती मुद्दाको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा व्यवस्थापन मात्र गरिएको हुँदा दलित आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले बताए । संविधानमा दिएको अधिकार समेत खोसिदै जाने र दलित समुदायमाथि छुवाछूतका घटनाहरुले चरम सिमा नाघग्र्दा समेत सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्नु समुदायमाथिको बेइमानी भएको दावी गरे ।
नेकपाका नेता तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठनका संयोजक तिलक परियारले अन्य आयोग गठन भएपनि लामो समयदेखि दलित आयोग गठन नहुँदा सिंगो दलित समुदाय मर्काका परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । ‘दलित समुदायको लागि भनेर एउटा संवैधानिक आयोगको संविधानमा परिकल्पना गरियो ,तर त्यो पनि चार वर्षहुँदा समेत गठन हुँदैनन,’ परियारले भने ।
दलित अधिकारकर्मी तथा विश्लेषक हिरा विश्वकर्माले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै तत्काल गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । विस्तार यो सरकार दलित विरोधी बन्द गएको र दलित समुदायको लागि संविधानमा दिएका अधिकार पनि खोसिदै गएको विश्वकर्माले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छन् । यही प्रावधानका आधारमा सरकारले ५ भदौ ०७५ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी ८ वटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका अध्यक्षसहित चार–चार सदस्यको पद पूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो ।