विराटनगर-दलित समुदायकी बालिकाले दिएको दही खाएको निहुँमा सामाजिक वहिष्कार गर्ने खोटाङ दिक्तेलका केही व्यक्तिलाई त्यस्तै भोजमा सहभागी गराउन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
दिक्तेल नगरपालिका(१ का ७६ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्यलाई सामूहिक भोजका अवसरमा दलितले दिएको दही खाएको निहुँमा उनकै दाजु भाइले सामाजिक वहिष्कार गरेका थिए।
आफू समाजमा बस्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै आचार्यले गएको मंगलबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निवेदन दिएका थिए। आचार्यको निवेदन पर्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्यायलाई फोन गरेर दलितसँग सामूहिक भोजको आयोजना गर्न र भेदभाव गर्नेलाई अनिवार्य सहभागी गराउन निर्देशन दिएका हुन्। ‘सामूहिक भोजमा सहभागी हुँदा सामाजिक बहिष्कार गरेको विषय मेरो कार्यालयमा निवेदन परेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोनमा मुख्यमन्त्रीले भने, ‘त्यस्तो खालको अमानवीय काम गर्नेहरूलाई को(को छन्, त्यस्तै भोज आयोजना गरेर सहभागी गराउनु होला, मानेनन् भने सम्झाइ बुझाइ गर्नु, त्यो गर्दा पनि भएन भने कानुनअनुसार मुद्दा चलाउनु होला।’ राईले आजको समयमा पनि त्यसखालको काम गर्नु अमानवीय भएको भन्दै मानवीय व्यवहार हुनुपर्ने प्रजिअ उपाध्यायलाई बताए। ‘अन्तिमसम्म त्यस्तै काम भए म आफैँ गएर त्यहाँ सामूहिक भोज आयोजना गराउँछु,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘मानवता त त्यहाँका मानिसलाई सिकाउनु पर्ने नै भयो।’ पीडित आचार्य आफू अन्यायमा परेको भन्दै गत बुधबार प्रदेशसभा भवन परिसरमा देखिएका थिए।
दिक्तेल–१ कोलेबारीका ७६ वर्षीय वृद्ध आचार्यलाई आफ्नै दाजुभाई र छिमेकीले दलितसहभागी सहभोजमा सरिक भएको निहुँमा बहिष्कार गरेका हुन् । बहिष्कार गर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी आफ्नै नाताका गणेश आचार्य, प्रहरी जवान महेश आचार्य तथा स्थानीय झनप्रसाद आचार्यलगायत रहेको उनको गुनासो छ। गत जेठ १८ गते जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दिक्तेल नगरपालिकाको १ नम्बर वडाको डाँडाखर्कमा सहभोज आयोजना गरियो। उक्त सहभोजमा ७६ वर्षीय वृद्धा टंकप्रसाद आचायलाई जिल्ला समन्वय समितिले पत्र काटेरै निमन्त्रणा दियो। उनी त्यहाँ सहभागी भए। उनलाई दलित एक बालिकाले दही खान दिइन्। आचार्यले त्यसलाई स्वीकार गरेर भोजमा सहभागी बने। सहभोजमा सरिक भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले तथा दिक्तेल नगरपालिकाले आचार्यलाई सम्मान पनि दियो। ‘त्यो दिनदेखि मलाई कसैले विवाह कार्जेमा बोलाउँदैनन् पनि बोलाउँदा आउँदैनन् पनि,’ आचार्यले मुख्यमन्त्रीसिँग गुनासो गरे, ‘मलाई समाजले बहिष्कार गर्यो, कामी दमाइका’मा गएर खाने भन्छन्, मानसिक तनाव दिन्छन्।’ छिमेकीको मृत्यु हुँदा मलामी गएर दाउरा हाल्न पनि नदिएको उनको गुनासो छ। समाजले बहिष्कार गरेपछि आफ्नो बाँच्ने आधार सकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनले निवेदन पनि दर्ता गराएका छन्।
जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कसैले पनि जातीय छुवाछुत गरेमा ३ वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र २५ हजार जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सोही ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारी भए सजायको दोब्बर हुने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार सामाजिक वहिष्कार गर्नु, जात हटक गर्नु, जातीय गाली गर्नु सबै छुवाछुत कसुरमा पर्दछ।
Leave a Reply