लोक सेवाबाट खोसियो दलितको आरक्षण विज्ञापन रद्द गर्न सहमति

काठमाडौं– लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज हुने सहमति भएको छ । लोक सेवा आयोगले हालै खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको हो । यस्तो निर्देशन दिने निर्णयको अन्तिम ड्राफ्ट बनाइ पनि सरकारको धारणा बुझ्न तीन दिन बैठक स्थगित गरिएको छ ।
आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई लत्याएको भन्दै दलित समुदाय लगायत प्रतिपक्ष र सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले समेत विरोध जनाएका थिए । सोही विषयमा लगातार पाँच दिनदेखि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ । शुक्रबार दुईपल्ट बैठक बसेपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समितिमा उपस्थित नभएपछि बैठक आगामी २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई आगामी सोमबार बस्ने बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिने भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनबारे सरकारको धारणा बुझ्न समितिले शुक्रबार बैठक राखेको थियो । बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मन्त्री पण्डितलाई सोमबारका लागि अन्तिम मौका दिने भएको हो ।

सोमबार बस्ने बैठकमा मन्त्री पण्डित सहभागी नभए विज्ञापन रद्द गर्न सरकारमार्फत आयोगलाई निर्देशन दिने समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । मन्त्री पण्डितले शुक्रबार अपरान्हको बैठकमा आउने सहमति गरे पनि उपस्थित नभएकोमा उनले आपत्ति जनाएकी छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्य विजय सुब्बाले मन्त्री पण्डितले २५ गतेपछि बस्ने बैठकमा आउने जानकारी गराए पनि निर्णय लिन हतारो गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञापन फिर्ता लिन आयोगलाई निर्देशन दिन श्रेष्ठलाई दवाव दिएका थिए । गत २० जेठबाट समितिले सो विषयमा छलफल गर्न खोजेपछि मन्त्री पण्डितले समितिको बैठक छल्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्री पण्डितले संसदीय समितिलाई छल्न खोजेकोमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले समेत विरोध जनाएका छन् । संविधान र संघीयताविपरीत विज्ञापन आएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने समितिका धेरै सदस्यको मत रहँदै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४),४०(१),४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाती मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई लोक सेवा आयोगको यो विज्ञापनले पूर्ण रुपमा व्यवस्था गरी लत्याएको भन्दै दलित समुदायहरु आन्दोलनरत थिए । संविधानमा उल्लेख गरेको समावेसी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै न्युनतम मापदण्ड पनि अवलम्वन नगरी पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विज्ञापन खारेज नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा दलित विद्यार्थीहरु ,दलित नागरिक समाज होमिएका थिए ।