काठमाडौँ — विज्ञान ,प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नमुना (स्याम्पल) सुरक्षित राख्ने क्षमता सरकारले नै विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा मन्त्री पुनले नमुना कति समयसम्म राख्ने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।उनले सबै स्याम्पल अनिश्चितकालसम्म भण्डारण गर्न सम्भव नभए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर निश्चित अवधि तोक्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘स्टोरेज गर्ने क्यापासिटी सरकारले नै बनाउनुपर्छ । माइनस २० र माइनस ८० डिग्री सेल्सियसमा राख्ने स्टोर बनाउन गाह्रो कुरा होइन। नियमावलीमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने तोकेर त्यसपछि डिस्पोज गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार केही प्रमाण लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै मानवअधिकारसँग जोडिएका वा वर्षौंसम्म चल्ने मुद्दाका प्रमाण सकेसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए।
उनले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि बताए । विपन्नको पहिचान गर्ने प्रक्रिया नियमावलीमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्दा परीक्षणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए । उनले भने,‘विपन्न भन्ने कुरा नियमावलीमा खुलाएर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्दा रिपोर्ट नै ढिलो हुने अवस्था आउनु हुँदैन।’
मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेसन सेन्टर नहुँदा निर्यात र परीक्षण प्रणाली प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणिकरण गर्ने प्रणाली विकास भए नेपाली उत्पादनको निर्यात र विधि विज्ञान परीक्षण दुवै क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै, नेपालमा परीक्षण सम्भव नभएका नमुना विदेश पठाउनुपरे सम्बन्धित निकायले नै सुरक्षित ढुवानी र परीक्षणको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
Leave a Reply