०६३ यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न बन्यो आयोग

काठमाडौँ — सरकारले ०६२/६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । भविष्यमा सत्ता–राजनीति र उच्च प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो हलचल ल्याउन सक्ने गरी निर्णय भए पनि समितिको कार्यादेश र समयावधि तोक्न बाँकी छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई सुशासन र जवाफदेहितातर्फको महत्वर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।