एनआरएनएमा नयाँ अलाइन्सको तयारी

काठमाडौँ —   गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले संस्थालाई फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ धकेलेको छ।

बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ पक्षबीच केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको एकतालाई ‘देखावटी’ र ‘स्वार्थ केन्द्रित’ संज्ञा दिँदै संस्थाभित्रका प्रभावशाली अभियन्ताहरूले नयाँ अलाइन्सको तयारी तीव्र पारेका छन्।

विशेषगरी आगामी मार्चमा हुने भनिएको १२औँ महाधिवेशनमा अनलाइन भोटिङमार्फत धाँधली हुने आशंका गर्दै यो समूहले शतप्रतिशत भौतिक उपस्थिति (फिजिकल भोटिङ) मा मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

यदि यो माग सम्बोधन नभए हालको ‘एकता महाधिवेशन’ लाई नै अस्वीकार गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

संस्थाभित्र देखिएको यो नयाँ विद्रोहको राँको वास्तवमा वर्षौंदेखि संस्थामा कब्जा जमाएर बसेको ‘बद्री–हेमराज सिन्डिकेट’ विरुद्धको आक्रोश हो।

बद्री केसीले हेमराज शर्मालाई प्रयोग गरेर संस्थामा आफ्नो हालिमुहाली कायम राख्न खोजेको र त्यसका लागि महेश श्रेष्ठलाई समेत ‘ट्रयाप’ मा पारेको बुझाइ असन्तुष्ट पक्षको छ।

एकताको १० बुँदे सहमति भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विपक्षी पक्षले सहमतिको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन नगरेको, एमआईएस प्रणालीको एक्सेस नदिएको र मर्यादाक्रममा समेत अपमान गरेको भन्दै महेश श्रेष्ठ पक्षकै पदाधिकारीहरू अहिले नेतृत्वविरुद्ध खनिएका छन्।

भर्खरै सम्पन्न भएको पदाधिकारीहरूको गोप्य बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरूले नेतृत्वको ‘नालायकीपन’ माथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।

महासचिव बीआर लामाले लिखित सम्झौता भए पनि आफूलाई महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्न नदिइएको र सचिवालयमा बद्री पक्षको एकलौटी कब्जा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी र राम कँडेलले त झन् कडा शब्दमा नेतृत्वको आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘हामी आत्मसमर्पण गरेर एकतामा गएका होइनौं, तर अध्यक्षले साथीहरूको भावना कुल्चिएर जुम लिंक काट्दै जसरी सम्झौता गर्नुभयो, त्यो अक्षम्य छ।’

उनीहरूका अनुसार १७ मध्ये १५ जना पदाधिकारीको असहमति हुँदाहुँदै गरिएको यो एकता वास्तवमा संस्थालाई बद्री केसीको पोल्टामा विसर्जन गर्ने चाल मात्र थियो।

संस्थाको आर्थिक र नैतिक पतनको अवस्था पनि निकै भयावह देखिएको छ।

११औँ महाधिवेशनसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ बचत रहेको एनआरएनएको कोष अहिले घटेर जम्मा ६ करोडमा सीमित भएको स्वयम् कोषाध्यक्ष सुदन थापाले स्वीकार गरेका छन्।

अनावश्यक मुद्दा मामिला र नेतृत्वको विलासी जीवनशैलीका कारण संस्था टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा विश्वभरका एनआरएनहरूमा संस्थाप्रति चरम अविश्वास पैदा भएको छ।

कुनै बेला एक आह्वानमा करोडौं जुट्ने संस्थामा अहिले पैसा दिने मान्छे नै नहुनुले यसको साख कति गिरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

अहिलेको नयाँ अलाइन्सले मुख्य गरी दुईवटा एजेण्डालाई बटमलाइन बनाएको छ।

पहिलो, निर्वाचन शतप्रतिशत भौतिक उपस्थितिमा हुनुपर्छ र दोस्रो, प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयनमा बराबरी र पारदर्शी सहभागिता हुनुपर्छ।

बद्री केसी पक्षले अहिले पनि अनलाइन भोटिङ प्रणाली कब्जा गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘प्रि-प्लान’ गरिसकेको र युएई जस्ता देशहरूबाट धमाधम आफ्ना मान्छे मात्र दर्ता गराएको अभियन्ता मनोज गोर्खालीको दाबी छ।

यस्तो अवस्थामा फेरि पनि त्यही धाँधलीपूर्ण ‘हाइब्रिड’ प्रणालीमा भाग लिनु भनेको आत्महत्या गर्नु सरह हुने भन्दै डा. केशव पौडेल, कृष्ण पोखरेल र ओम प्रसाद थापा लगायतले स्टेरिङ कमिटीबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यही खिचातानीका बीच एनआरएनएमा ‘जेनजी’ आन्दोलनको जस्तै पुराना र विवादित अनुहारलाई बढार्ने लहर पनि सुरु भएको छ।

नेतृत्वका लागि हेमराज शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि उनी सुरुदेखि नै विवादित र आलोचित बनेका छन्।

उनलाई प्रवासका प्रमुख राजनीतिक दल निकटका संगठनहरूले समेत स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। यसको विपरीत, रोबिन शेरचन जस्ता निष्कलंक र संस्थामा कुनै लोभ नभएका पात्रहरूप्रति आम गैरआवासीय नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दो छ।

नयाँ अलाइन्सले यस्तै स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई समेटेर बद्री–हेमराजको सिन्डिकेट तोड्ने रणनीति बनाएको छ।