वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको यस्तो छ १२ राज्य संरचना प्रस्ताव

काठमाडौँ —  वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले १२ राज्य संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।  सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सामुदायिक सार्वभौम नेपालको राज्य संरचना सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यक्रममा महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले ‘सामुदायिक सार्वभौम नेपाल’ नेपाल राज्यको प्रकिृतिको नाम हुने बताए । यसको अर्थ समुदाय नै सबै क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको अन्तर्वस्तु बुझिने उनले स्पष्ट पारे । उनले १२ वटा भौगोलिक प्रदेश, सात वटा पेसागत गैरभौगोलिक सार्वभौम संरचना, सात वटा सांस्कृतिक (जातीय/भाषिक) गैरहभौगोलिक सार्वभौम संरचना रहेको बताए ।

जसमा भौगोलिक रूपमा तीन तह हुने आहुतीले जानकारी दिए ।  ‘यो वैज्ञानिक समाजवादी ध्येयमा क्रियाशील हुनेछ । यो समतलीय संघीय राज्य हुनेछ, जसका भौगोलिक रूपमा तीन तह हुनेछन् । सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्न संघ प्रदेश स्थानीय क्षेत्र र सांस्कृतिक क्षेत्र संगठित गरी अधिकार बाँडफाँट गरिनेछ । सामुदायिक सार्वभौम नेपालको राज्यको संरचनाले एक, सबै तहमा सरोकारवाला समुदायलाई सार्वभौम बनाउनेछ । दुई, पहिचानलाई योगदानको अर्थमा प्रवर्द्धन गर्नेछ,’ उनले भने ।

यस्तै तीन क्षेत्रीय र भाषिक उत्पीडनको अन्त्य गर्दै प्रत्येक समुदायको सभ्यतालाई सांस्कृतिक एकीकरणमा रूपान्तरण गर्ने उनको भनाइ छ । आहुतीले नेपालमा संघीयता विकेन्द्रीकरणका निम्ति चाहिएको नभई बरु उत्पीडित आदिवासी–जनजाति र उत्पीडित भाषिक समुदायको मुक्ति एवं प्रगतिका निम्ति आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यसैले सामुदायिक सार्वभौम नेपालले उत्पीडित आदिवासी–जनजाति र उत्पीडित भाषिक समुदायको पहिचानलाई अरू समुदायका निम्ति योगदानका अर्थमा ग्रहण गर्नेछ, नेपालको राज्य संरचनाले आदिवासी–जनजाति अर्थात् उत्पीडित राष्ट्रहरू र उत्पीडित भाषिक राष्ट्रहरूलाई सबैभन्दा मूल सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ ।’

यस्तो छ प्रस्ताव

१) भौगोलिक रूपमा आदिवासी–जनजाति (उत्पीडित राष्ट्रहरू) मध्ये कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएकाहरूको पहिचान प्रस्ट झल्किने नामसहित उत्पीडित राष्ट्रको भाषा र खस नेपाली गरी मुख्य दुई भाषा रहने प्रदेशहरू निर्माण गरिनेछ । ती प्रदेशहरू निम्नानुसारका हुनेछन्ः
१. थरुहट
२. मगरात
३. तमुवान
४.ताम्सालिङ
५. नेवा
६. किरात
७. लिम्बुवान

यी प्रदेशहरू खस नेपाली भाषी र त्यस प्रदेशको मुख्य आदिवासी–जनजातिको भाषिक प्रतिशतको अन्तर सम्भव भएसम्म कम मनाउने गरी प्रदेशको सीमांकन गरिने नीति लिएको छ ।

२) नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भाषिक राष्ट्रहरूको पहिचान प्रस्ट झल्किने गरी त्यस्तो उत्पीडित भाषिक समुदाय र खस नेपाली भाषी समुदाय गरी मुख्य दुई भाषिक समुदाय रहने प्रदेशहरू निर्माण गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१. मिथिला
२. भोजपुरा
३. अवध

३) त्यसैगरी खस नेपाली एक भाषिक राष्ट्र बहुल रहेको दुई प्रदेश बनाइने उल्लेख छ । जसमा पूर्वी खसान प्रदेश(कर्णाली क्षेत्र) र पश्चिम खसान प्रदेश(सेती महाकाली क्षेत्र) समेत गरी १२ बहुराष्ट्रिय भौगोलिक प्रदेशहरू रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

४) नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको आदिवासी–जनजातिको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न पहिचानमा आधारित नामकरणसहित प्रदेश निर्माण गर्दा पनि त्यस आदिवासी–जनजाति समुदायले अन्य भाषिक समुदायसँग सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थाले पनि आदिवासी–जनजाति(उत्पीडित राष्ट्र)ले आफ्नो  सभ्यतागत ज्ञानलाई रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न शासकीय भूमिका खेल्ने ग्यारेन्टी गर्ने छैन। त्यसैले त्यस्तो प्रदेशभित्र उक्त आदिवासी–जनजाति समुदायको कम्तीमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास रहेको क्षेत्रमा त्यस समुदायको स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।

५) नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको आदिवासी–जनजाति(उत्पीडित राष्ट्रहरू)को आफ्नो पहिचानको रक्षा र योगदान प्रवर्धनका निम्ति उनीहरूको कम्तीमा ५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्रमा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । ती क्षेत्रहरू निम्नानुसार हुनेछन्ः

भोटे वा लामा वा जडान शेर्पा, कोच, चेपाङ, थामी, जिरेल, हायु, सुरेल, मेचे, धिमाललगायत रहनेछन्

६) संकटग्रस्त आदिवासी–जनजाति वा भाषिक समुदायको निम्ति स्वायत्त क्षेत्रको स्तरमा विकास गर्न संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । यसमा राउटे र आवश्यक अन्य समुदायलाई सम्बोधन गरिनेछ ।

७) नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेका आदिवासी–जनजाति कुनै राष्ट्र वा भाषिक कुनै राष्ट्र प्रदेश स्तरमा कुल जनसङ्ख्याको समुदायको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा उक्त राष्ट्रलाई स्वायत्त क्षेत्र आवश्यक हुने छैन ।

८) उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र नेपालभित्रका उत्पीडित राष्ट्रहरूको संख्या एवं अवस्थितिको अवस्थाका कारण छुटिट्ने अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगले उत्पीडित राष्ट्रहरूकै प्रगति अवरुद्ध हुनेछ ।

त्यसैले, नेपालभित्रै अधिकार सम्पन्न भई एकताबद्ध हुनु नै आत्मनिर्णयको अधिकारको ठोस र ठीक अभ्यास हुनेछ ।

हेर्नुहोस् प्रस्ताव