बलात्कार : महिलाको हुन्छ कि जातिको ?

कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका २ खोल्टीकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याले आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण मात्र गरेन न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका –१८ भगतपुरका १४ वर्षीय सनी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु समेत भयो । उनलाई शहिद घोषणा गरियो ।
सडक तात्यो । केहि दिन कफ्र्यु नै लाग्यो । अश्रृंग्यास र हवाई फाइरिङ भए । सबै तह र तप्काबाट निर्मलाको न्यायको लडाई जारी छ । बलात्कारपछि क्रुरतापूर्ण हत्या भएको विरोधमा आवाज उठिरहेको छ । अहिले निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउने अभियानको एकखालको होडबाजी चलिरहेको छ ,प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रिय सरकारसम्म । महिलामाथि हुने क्रुरतामाथि यसरी समाज जाग्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिईनु पर्दछ । यो चेतले बलात्कारीको मनोबल कमजोर पार्ने र प्रतिरोधको शक्ति उकास्न सहयोग पुर्याउँछ ।
तर सिक्काको अर्काे पाटो पनि हेरौं । सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका–११, कटानकी माया विकको पक्षमा यस्तो माहोल न स्थानीय स्तरमा बन्यो न केन्द्रमै केहि चहलपहल देखियो । विक पनि पन्त जस्तै यौन पिपासुहरुद्धारा बलात्कृत भई हत्या गरिएकि पात्र थिइन् । केहि दलित अभियन्ताहरुले माया विक माथि आँखाले देखिनेगरि भएको यस्तो उपेक्षाको असन्तुष्टिमा सामाजिक सन्जालमा केहि शब्द मात्र के लेखेका थिए ति माथि चौतर्फी आक्रमण भयो । मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, संचारकर्मी र दलका नेतृत्वले उपदेश दिंदै लेखे –‘बलात्कार जस्तो घटनामा पनि जातीय कुरा उठाउने ? बलात्कार महिलामाथि भएको हो दलितमाथि होइन ।’
कल्ले अस्विकार गरेको छ बलात्कार महिलामाथि गरिन्छ, जातमाथि होइन । तर हामीले दुखका साथ के भनिरहनु परेको छ भने दलित भएकै कारण यस्ता घटनाहरुमा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं उपेक्षाभावले भरिएको हुन्छ, जुन माया हत्या प्रकरणमा पनि प्रकट भयो । हामीले बलात्कार जस्तो अमानवीय घटनामा समेत किन पन्त र विक महिलाबीच फरक बुझाई र गराइ प्रकट भयो भन्ने प्रश्न मात्र उठाएका हौं ।
एक महिनाको फरक । एउटै प्रदेश । एउटै उमेर समूह । एउटै चोट र उस्तै आहत । तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्य, समाज र अधिकारकर्मीहरुको हेराई नितान्त अलग थलग ? निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याकाण्डले श्रृजना गरेको बहस, आन्दोलन र राज्यको तत्परता र त्यसको एक महिना अघि उही राज्यकी माया विकले भोगेको दुरुस्त त्यस्तै प्रकृत्तिको घटनामाथि चौतर्फी मौनताको कालो साम्राज्य ? अपराधीहरु पनि एउटै प्रकृतिका थिए । तर नामका पछाडि झुण्डिएको फरक थरकै कारण प्रदेश र केन्द्र तताउने आगो कहाँ बल्न सक्यो र माया विकको न्यायको पक्षमा ? पीडा र त्रासदीपूर्ण बलात्कृत भई हत्या हुँदा समेत विभेद ? हो, दलित अभियन्ताहरुले मन चसक्क बिझाउने यो पक्षलाई मात्र स्मरण गराउन खोजेका हुन् ।

एउटै प्रदेश । एउटै उमेर समूह । एउटै चोट र उस्तै आहत । तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्य, समाज र अधिकारकर्मीहरुको हेराई नितान्त अलग थलग ? निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याकाण्डले श्रृजना गरेको बहस, आन्दोलन र राज्यको तत्परता र त्यसको एक महिना अघि उही राज्यकी माया विकले भोगेको दुरुस्त त्यस्तै प्रकृत्तिको घटनामाथि चौतर्फी मौनताको कालो साम्राज्य ?

सडक तताउने राजनीति

कैलालीकी १९ वर्षीय माया विक असार १४ गते गौरीगंगा नगरपालिकाको तंथ्याक संकलन गरेर फर्किदैगर्दा सामुहिक बलात्कारको शिकार भइन् । सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पाँच जना (गौरीगङ्गा नगरपालिका ११ शिवपुरका ३० वर्षीय गणेश बडुवाल, सोही ठाउँका २७ वर्षीय मनोज बोगटी, ऐठाका २१ वर्षीय सुरज चौधरी, शिवपुरकै २० वर्षीय भुवन खाती र १९ वर्षीय तपेन्द्र बोगटी) लाई पूर्पक्षका लागि कैलाली कारागार चलान गरएको छ ।
आमा कुबेतमा रहेकी गरिव परिवारकी माया सरकारी निकायमा करार कर्मचारी थिइन् । कुवेतबाट फर्किएकी आमाले छोरीको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म छोरीको मृत शरीर नबुझने अडानकै कारण ५ जना पक्राउ परेका थिए । उनको मृत्युमा सडक तात्नु त परै जाहोस उल्टै स्थानीय दलले आरोपीलाई छुटाउन अनेकन चलखेल गरे ।
अहिले टोलटोलमा नागरिक समाज र विभिन्न थरीका अधिकारकर्मीहरु छन् । वडास्तर सम्म फैलिएका राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनको उपस्थिति अझै बलियो हुनसक्छ सडक तताउने आन्दोलनका निम्ति । यस्तो शक्तिले आन्दोलनको राप र ताप नै बदल्ने हैसियत राख्दछ । दलहरुको सडक समर्थनले केही हदसम्म न्याय उजुरीकर्ताहरुले न्यायको छिटो अनुभूति गर्न सक्छन् र आन्दोलन छिटो निष्र्कषमा पुग्ने गरेकाछन् । तर बिडम्बना के भैदिएको छ भने सडक तताउने निहुँमा यो समूह निकै लेनदेनको राजनीति गर्छ । विभिन्न नाममा रहेका आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता अल्पसख्यक, सिमान्तकृत र दलित समुदायका पक्षमा बहुत कम मुख खोल्छन् या बोल्नै चाहदैंनन । जुतिसुकै चित्कार र गुहार गरेपनि मुद्दा उठाउने र सुन्ने निकाय नै मौन बसिदिएपछि कसको के लाग्नु ? माया विक यहि प्रवृत्तिको शिकार बनिन ।
माया विकको नाम कहिंकतै सुनिएन न प्लेकार्डहरु बोकिए । उनको नाममा कहिंकतै आर्ट र कविताहरु पाठ भएनन । माया विकको हत्या केन्द्रिय तहका सञ्चारमाध्यमका ‘ब्यानर न्यूज’ बन्ने खबर बनेन । सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सिंगो समुदाय नै चुपचाप भइदिएपछि कसरी तात्ने सडक ? मुद्दालाई सडक आन्दोलनसँग जोड्न पनि धेरै कुराको पहुँच मिल्नु पर्दो रहेछ । यस्तो मर्मस्पर्शी घटनामा समेत टोलटोलका नागरिक समाज र विभिन्न थरीका अधिकारकर्मीहरुको मन नछुनु नै विडम्बनापूर्ण विषय हो । यो समाजकै निम्ति कंलक हो ।

सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सिंगो समुदाय नै चुपचाप भइदिएपछि कसरी तात्ने सडक ? मुद्दालाई सडक आन्दोलनसँग जोड्न पनि धेरै कुराको पहुँच मिल्नु पर्दो रहेछ । यस्तो मर्मस्पर्शी घटनामा समेत टोलटोलका नागरिक समाज र विभिन्न थरीका अधिकारकर्मीहरुको मन नछुनु नै विडम्बनापूर्ण विषय हो । यो समाजकै निम्ति कंलक हो ।

दलित अधिकारकर्मी पनि उस्तै
यो घटनामा दलित अधिकारकर्मीहरुको रोल पनि आश्चर्य लाग्दो गरि मौन देखियो । सायद लेनदेनको राजनीतिभित्र हुर्किएको दलित आन्दोलनका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा तिनको मौनता बिझाउने खालको छ । स्व दाहाल यज्ञनिधिकै भाषामा दलितहरुको अवस्था दलभित्र अझै ‘जदौ’ भन्दा माथि उठेको छैन । त्यसैले ति आफ्नै समुदायको मुद्दामा दवाव श्रृजना गर्न त टाढाको कुरा भएका कुरा समेत राख्न सक्ने हैसियतमा देखिदैनन । पीडाको भारीले थिचिएका दलित नेताहरुले आफ्ना पीडादायी मुद्दालाई दलका केन्द्रिय तह हल्लाउने मुद्दा नै बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
दलभित्र मात्र होइन मायाको मुद्दामा दलित अधिकारको ठेक्का लिएका दलित एनजिओ, दलित साँसद, अधिकारकर्मी र नेताहरु सबै चुप्प बसे । यतिसम्मकि बलात्कारको विरोधमा सडक तातेको बेला सामान्य ऐक्यबद्धता जनाउँदै मायाको नाम लिएर सडकमा उत्रिने आँट कसैले गरेन । यो सिलसिला यतिमै रोकिदैन ।

स्व दाहाल यज्ञनिधिकै भाषामा दलितहरुको अवस्था दलभित्र अझै ‘जदौ’ भन्दा माथि उठेको छैन । त्यसैले ति आफ्नै समुदायको मुद्दामा दवाव श्रृजना गर्न त टाढाको कुरा भएका कुरा समेत राख्न सक्ने हैसियतमा देखिदैनन ।

जेठ १९ गते राती कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर–९ बाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य मनाको उनका छिमेकी २२ वर्षीया राजीन्दा शाही र १९ वर्षीया सिर्जना शाहीले जातीय अपमान हुने गालीगलौज गर्दै लाठी र मुड्कीले कुटपिट गर्दा मृत्यु भयो । यस्तो मुद्दामा पनि दलित अधिकारकर्मीहरु विभाजित भए । ति विरोधमा उत्रिएनन् । काठमाडौ बानेश्वरमा दलित बालिका बलात्कृत भइन् । दलित अधिकारकर्मी र दलित नेताहरुले एक शब्द बोलेनन् । दोलखामा दुई दलित बालिका बलात्कृत भए प्रहरीले उजुरी लिएन । यस घटनामा पनि दलित नेताहरुको मुख खुलेन । यो चार महिनामा दलित महिला र दलित समुदायको उत्पीडन र जातीय विभेदका घटनाहरु ४१ वटा घटे ।
कालिकोटको एक जना निर्वाचित जनप्रतिनीधि मना सार्कीको हत्या भयो । माया वि.क.को सामुहिक बलात्कारपछि हत्या भयो । अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा अजित मिजारको हत्या भयो । बोक्सीको निहुँमा लक्ष्मी परियारको हत्या गरियो । दैलेखका सेते दमाईको हत्या भयो । सप्तरीका शिवशंकर मण्डलको हत्या गरियो । तर दलित समुदायमाथि देशभर भएका यस्ता घटनाहरुमा सरकार निकै निरीहपन र प्रशासनको अचाक्ली उदासिनता देखिन्छ । राप र तापले घुँडा टेक्ने सरकारलाई सामान्य बलले हलचल पैदा गर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यसैले सबैभन्दा कमजोर दलित वर्गमाथि भैरहेका अमानवीय र विभत्स घटनामा समेत सरकार प्रतिक्रियाबिहिन रुपमा बसिदिने गरेकोछ ।
यी घटनाहरुमा न कुनै मानवअधिकारवादीहरु माइतीघर मण्डलामा जम्मा भए, न कुनै महिला अधिकारवादीहरु योजनाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । न त कुनै आन्दोलनले दलितमाथिका हत्याराको मृत्युदण्डको माग गर्यो । न त कसैले संसदमा विशेष महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरे । बरु उल्टै सरकारले हत्यारालाई समातेर विना कारण छाडिदिएकोछ । यसो भएपछि कहाँबाट दलित पीडकले सहज रुपमा न्याय पाउँछन ? सरकारले आफैले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति समेत दिन आनाकानी गरेका थुप्रा उदाहरण बोकेर दलित समुदाय हिंडिरहेकाछन् ।

दलित समुदायमाथि भएको हत्यादेखि जातीय विभेदका श्रृंखलाबद्ध घटना दिनदिनै बढिरहेकाछन् तर प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका दलित प्रतिनिधिले सरकारलाई चुनौती दिने गरी मुद्दाहरु उठाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय नेताहरु दलितमाथिको उत्पीडनका घटनामा बोल्नै छाडेकाछन्। हिजो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने माओवादीले अहिले दलित मुद्दा छाडिसकेको छ । गठबन्धनधारी नेकपाको संगठनको एकता प्रक्रियाले दलित नेताहरु तीनतिर फर्किएर बसेकाछन् । माओवादीभित्र प्रखर दलित नेताको रुपमा चिनिएका आहुतिले नयाँ पार्टी बनाएपछि प्रचण्डसंग सिधासिधा कुरा गर्ने नेता अहिले त्यहाँ छैन । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली निकट छविलाल विश्वकर्माबाट धेरैले आशा गरेपनि उनलाई पार्टीले पटक पटक चिप्लाउने गरेकोले उनलेपनि पार्टीभित्र दलित मुद्दालाई बलियो ढंगले उठाउन सकिरहेका छैनन । प्रतिपक्ष कांग्रेसले दलित मुद्दालाई प्राथमिकतामै राखेको देखिदैन । दलित समुदायमाथि भएको हत्यादेखि जातीय विभेदका श्रृंखलाबद्ध घटना दिनदिनै बढिरहेकाछन् तर प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका दलित प्रतिनिधिले सरकारलाई चुनौती दिने गरी मुद्दाहरु उठाउन सकेका छैनन् ।

बलात्कारको क्षतिपूर्ति

माया विकको दबाब बलियो नहुँदा सरकारले दिने राहतमा समेत विभेद देखियो । प्रदेश सरकारले माया विकलाई राहत स्वरुप ५ लाख दिने निर्णय गर्दै गर्दा निर्मला पन्तको परिवारलाई केन्द्रिय सरकारबाट १० र प्रदेशबाट ५ र वडाबाट ३ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन् । यो दबाब र आन्दोलनको उपलब्धी हो । हुन त बलात्कारको क्षति पैसाले पुर्ति गर्ने कुरै भएन । तर राज्यले पीडितलाई राहतस्वरुप केहि सहयोग दिने ब्यवस्थामा समेत आन्दोलन र दवावले ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने उदाहरण निर्मला र मायाको बलात्कार प्रकरणले प्रष्ट पारेकोछ ।

निर्मलाको न्यायको कुरा उठिरहँदा माया विकको न्यायभित्र (अ) न्यायको उपहास भएको देखिन्छ । कुन चाहि अधिकारकर्मीले मायाको पक्षमा आवाज उठाए ? माया विकको लागि कुन चाहि कोटधारीले उठाए न्यायको आवाज ?  न्यायालय नै (अ)न्यायको पक्षपाती हुनु र देखिनु न्यायसंगत हुनसक्दैन । सरकारले पनि भीड र धम्कीको भरमा सडक उचालेकै भरमा न्याय दिलाउँदै जाने हो भने माया विकजस्ता कमजोर र आवाजविहिन हजारौ विकहरुको न्यायभित्र (अ) न्यायको उपहास भइरहने पक्कापक्की नै छ ।

पन्तको घटनामा स्वंय प्रधानमन्त्री तातेकाछन् । गृहमन्त्री बोले । प्रहरी प्रमुख उनको घरमा दौड लगाईरहेकाछन् । अधिकारकर्मीहरु पन्तको घरमा पुग्न तछाडमछाड गरिरहेकाछन् । यदि मायाको घटनामा पनि अधिकारकर्मीहरुको सक्रियता निर्मला जत्तिकै उभारपूर्ण भएकोभए उनको गरिब परीवारले पाउने ‘क्षतिपूर्ति रकम ‘ बढी हुनेथियो र पीडकमाथिको दवाव पनि त्यतिकै बलियो भएर जानेथियो ।
सरकार,मानवअधिकारवादी, महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, दल, लेखक, पत्रकार र वकिल सबै तप्काबाट माया विकको हत्या बिरुद्ध न आन्दोलन भए न पुग्नेगरि दवाव । निर्मलाको न्यायको कुरा उठिरहँदा माया विकको न्यायभित्र (अ) न्यायको उपहास भएको देखिन्छ । कुन चाहि अधिकारकर्मीले मायाको पक्षमा आवाज उठाए ? माया विकको लागि कुन चाहि कोटधारीले उठाए न्यायको आवाज ?
न्यायालय नै (अ)न्यायको पक्षपाती हुनु र देखिनु न्यायसंगत हुनसक्दैन । सरकारले पनि भीड र धम्कीको भरमा सडक उचालेकै भरमा न्याय दिलाउँदै जाने हो भने माया विकजस्ता कमजोर र आवाजविहिन हजारौ विकहरुको न्यायभित्र (अ) न्यायको उपहास भइरहने पक्कापक्की नै छ । त्यसैले यस्ता घटनाले बारम्बार सोंच्न बाध्य पार्ने गरेकोछ – ‘यदि माया विकको ठाउँमा निर्मला पन्त भैदिएकोभए के अहिलेकै अवस्था हुन्थ्यो होला ?

फ्री प्रेस नेपाल डटकमबाट साभार गरिएको यो आर्टिकल आजबाट पन्ध पन्ध दिनमा दलित अनलाईन डटकमका प्रधानसम्पादक दर्नालनको सिमान्तकृत स्तम्भकाे रुपमा खोजमूलक आर्टिकल प्रकाशित हुनेछन् ।