छुवाछूत देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रमुख समस्या : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ — उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनका लागि ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले भनेका छन्, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, समाज र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रमुख समस्या भएकाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सचेतना र नागरिक सक्रियताको माध्यमबाट यसलाई उन्मूलन गर्न सबैको अग्रसरताको खाँचो छ।’

उपराष्ट्रपति यादवले जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनमा हरेक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै भेदभावयुक्त विचारको विरोध, समावेशी समाज निर्माण, समानता र न्यायका लागि आवाज उठाउन र छुवाछूतविरुद्धको कानून कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए।

‘त्यसका लागि शिक्षा र सचेतना, सकारात्मक पहल, समान अवसर, नागरिक समाजको सक्रियता जरुरी छ, जातीय समानताबारे विद्यालय तथा समुदायस्तरमा शिक्षाको प्रवर्द्धन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समावेशी नीतिहरुको कार्यान्वयन उत्तिकै आवश्यक छ, नीति निर्माण तथा सरकारी सेवामा उपेक्षित वर्गको सहभागिताको सुनिश्चिततालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक संस्था तथा अभियानहरुबाट जातीय विभेद र छुवाछूतको उन्मूलनको प्रयास सक्रियताका साथ गर्न सक्नुपर्दछ,’ उनको सन्देशमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा निजी वा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिलाई मात्र प्रदान गर्ने वा रोक्ने व्यवस्था नहुने संविधानमा छ।

संविधानले उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउने, सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत र जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कार्यस्थलमा छुवाछूत गरी वा नगरी कुनै भेदभाव गर्न नपाइने पनि संविधानमा उल्लेख छ। धारा २४ विपरीतका छुवाछूत र भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनअनुसार दण्डनीय छन्।

उनले भने, ‘समानता, सम्मान र समावेशिताले मात्र नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ, सबल र उन्नत बनाउन सकिन्छ।’