रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धको विषयलाई लिएर नवराज विकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न रहेका २४ जनालाई कर्तव्य ज्यान र जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैद र अन्य दुई जनालाई जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको सजाय सुनाए पश्चात् सिङ्गो देश विशेषगरी उत्पीडित श्रमिक समुदायमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै राम्रो सन्देश प्रवाह भएको थियो । यस फैसलालाई पीडित परिवार सहित सबैतिरबाट स्वागत मात्र गरिएको थिएन अपितु फैसलाको पक्षमा काठमाण्डौ लगायत देशैभरी उत्सव   -याली  निकालिनुका साथै खुशियालीमा दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो ।

लकडाउनका बेला गाउँ छिर्नाले झडपपछि भाग्ने क्रममा नवराजसहित छ युवाको भेरीमा डुबेर मृत्यु भएको भनेर यस घटनालाई भवितव्यको रुपमा सावित गर्ने अनेकौं षड्यन्त्रका बावजुद पीडितको न्यायको पक्षमा फैसला भएका कारण पनि यसको ऐतिहासिक महत्व रह्यो । यसमा हामी सबैको सामूहिक अथक प्रयास, दबाव र आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियोे । यस फैसलाले के कुरा सावित गरेको थियो भने संघर्षबाट मात्र न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो पनि संयुक्त र निरन्तरको संघर्ष । हत्या गरिएका व्यक्तिहरु त यो फैसलाले गर्दा फिर्ता आउन सम्भव थिएन तर उहाँहरुले न्याय भने अवश्य पाउनुभएको थियो । पीडित परिवारले ठूलो राहत पाउनुभएको थियो । आन्दोलनकारी सबैको जित भएको थियो । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समाज र राज्य संयन्त्रभित्र विशेषगरि वकिल र न्यायाधीशहरु पीडितको पक्षमा सकारात्मक रहेको भन्ने सन्देश पनि गएको थियो । तर हाम्रो अभियान र संघर्षको यात्रा यत्तिमा सकिएको थिएन ।

भयो पनि यस्तै, उक्त घटनाको मुद्दामा उच्च अदालत, सुर्खेतबाट २०८२ वैशाख १५ गते केही फरक फैसला आएको छ । माननीय न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले २३ जनाको जन्मकैद सजाय सदर गरेको छ तर जातीय छुवाछुत कसुरको सजाय बदर गरेको छ । उच्च अदालतले उक्त घटना जातका कारण भएको होइन भन्ने निष्कर्ष दिएको छ । अदालतले उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । सोती घटनामा उच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि सबै प्रस्ट त होला । हत्याको अभियोगमा २३ जनालाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद सदर गर्नुले अपराधको गम्भीरता उच्च अदालतले पनि स्वीकार गरेको प्रस्ट हुन्छ। जातीय विभेदको अभियोगमा अभियुक्तलाई सफाइ दिनुले भने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

२०७७ साल जेठ १० गते नवराज विकसहित् ६ जनाको सामूहिक हत्या हुने गरी भएको सोती घटना जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण घटाइएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो नरसंहार थियो । यस घटनालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा विभिन्न दलित सङ्घ र सङ्गठनहरूले आफ्ना स्थलगत प्रतिवेदनमार्फत् जातीय विभेदमा आधारित नरसंहार भएको पुष्टि गरिसकेका थिए । सो घटनाका विषयमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको संसदले माननीय देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको नौ सदस्यीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनले समेत यही कुरा पुष्टि गरेको थियो । नदीमा हाम फालेर बाँच्न सफल भएका बाँकी १२ जना युवाहरूको बयान तथा उक्त सबै प्रमाणका आधारमा रूकुम जिल्ला अदालतले अभियुक्त भनिएका २३ जनालाई जन्मकैदको सजायसहित् जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरमा दुई वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको ठहर गर्दै यस घट्नालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका रुपमा पुष्टि गरेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्दछ उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतको फैसला विपरीत आदेश दिएको छ । यस फैसलाले नेपालको न्याय क्षेत्र तथा सिङ्गो नेपाली समाजमा सो घटना यदि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारणले थिएन भने त्यो क्रुरतापूर्ण नरसंहार के कारणले भएको थियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

जिल्ला अदालत रुकुम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ र सङ्गठनका प्रतिवेदनहरू र स्वयम् संसदीय विशेष छानविन समितिले ठहर गरेका कुरालाई प्रमाण किन मानिएन ? नवराज विक दलित भएकै कारण अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई वर्जित् गर्ने नियतकासाथ पूरै गाउँलेहरू उनीलगायत १८ जना युवाहरूलाई घरेलु हतियारको प्रयोग गरी लखेटी–लखेटी नवराज विक,लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही, सञ्जीव विक, गणेश बुढामगर र टिकाराम नेपालीसमेतका ६ जना युवाहरूको हत्या भएको जगजाहेर छ । उक्त घटनाको उठान नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कारणले हुन गएको स्थापित तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु र दलितहरूमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि न्याय सङ्गत ठान्न सकिंदैन ।

नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्या जातीय भेदभावले प्रेरित थिएन भने त्यो क्रुरता कुन कारणले भयो ? उनीहरू गैरदलित अन्य कुनै जातका भएका भए हत्या हुने थियो ?

नेपालको संविधानको धारा २४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ तथा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्ष राष्ट्रसमेत् भएको अवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कारणबाट भएका सबै मुद्दाहरूमा नेपालको न्यायलय, न्यायधिशहरू तथा सरोकारवालाहरू सबै पक्ष समवेदनशील नहुनु विडम्बनाको विषय हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई जवरजस्ती ढाकछोप गरी स्वयम् न्यायालयबाट दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने काम राज्यकै लागि घातक एवं प्रति उत्पादकपूर्ण कार्य हो ।

नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्या जातीय भेदभावले प्रेरित थिएन भने त्यो क्रुरता कुन कारणले भयो ? उनीहरू गैरदलित अन्य कुनै जातका भएका भए हत्या हुने थियो ? यति क्रुर घटनामा पनि जातीय विभेद प्रमाणित हुँदैन भने सार्वजनिक ठाउँमा गरेको विभेद, मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको रोक, कोठा बहालमा नदिएको, अछुत भनेर गरेको कुटपिट गरेको जस्ता घटनामा जातीय विभेद प्रमाणित होला ? जातीय भेदभाव हुन कस्तो प्रमाण हुनुपर्छ ? नेपालमा जातीय विभेदमा कसुर ठहर नभएको यो नै पहिलो मुद्दा होइन, अन्तिम पनि पक्कै हुने छैन । यो फैसलाले हाम्रो न्याय प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरी र जातीय विभेदका मुद्दामा संवेदनशीलताको अभाव छर्लंग पारिदिएको छ । विविध तथ्यांकले भन्छन, जातीय विभेद मुद्दामा पीडितले न्याय पाउँदैन ।

२०६३ साल जेठ २१ मा नेपाल ‘जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषित भयो। त्यसको पाँच वर्षपछि ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८’लागू भयो ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकसमेत व्यवस्था गरी संविधानमार्फत नै छुवाछुत निषेध गरियो। संविधानले निषेध ग¥यो, कानुन बन्यो तर न जातीय विभेदका घटनापमा कमी आयो न यस्तो विभेदका पीडितले न्याय पाए ।
एक तथ्यांक अनुसार ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएयता दलित समुदायका ५५ जनाभन्दा धेरैले जातकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । अनुसन्धान प्रणाली अझै ‘ठोस प्रमाण’मा मात्र अडिएको छ तर जातीय विभेदमा ठोस प्रमाण प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ ।

पूर्वाग्रही अनुसन्धान संयन्त्र : धेरैजसो प्रहरी र सरकारी वकिलहरू कथित उच्च जातका छन् । उनीहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पीडितप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । यही कारणले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानकर्ताहरू आरोपितप्रति सहानुभूति राख्छन् र पीडितलाई शंकास्पद रूपमा हेर्छन् । अन्ततः न्याय निरूपणमा असर पर्छ, पीडकले सफाइ पाउँछ । जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता गर्न तीन महिनाको समयसीमा छ । यो सीमा पीडितका लागि अव्यावहारिक छ । यस कारणले पनि कतिपय मुद्दा अदालतमा पुग्दैनन् ।

कानुनी पहुँचको अभावः पीडितले प्रभावशाली वकिलमार्फत कानुनी सहायता पाउने पहुँचमै कमी छ। कागजी प्रक्रिया बुझ्ने क्षमता पनि कम छ। परिणाम स्वरूप अनुसन्धानदेखि अदालती पैरवीसम्मका सबै चरणमा पीडितहरू पछाडि पर्छन्।

अदालतमै पूर्वाग्रह:  जातीय विभेदका मुद्दामा जाहेरी परेपछि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्ष तथा न्याय निरूपण गर्ने निकाय नै दोषीलाई कम सजाय गर्ने उपायको खोजीमा हुन्छन्। वकिलहरू मुद्दा कमजोर बनाउनमा र पीडकलाई कमभन्दा कम सजाय दिलाउनमा केन्द्रित हुन्छन्। फलस्वरूप अदालत पुग्दा जातीय विभेदको मुद्दा कमजोर भइसकेको हुन्छ। पीडक पक्ष मुद्दा सशक्तरूपमा प्रस्तुत गर्न असफल हुन्छ।
जातीय विभेदका मुद्दामा फैसला गर्दा सामाजिक सन्दर्भ र ऐतिहासिक उत्पीडन बुझ्ने प्रयास निकै कम हुन्छ । कानुनले तीन वर्षसम्मको सजाय व्यवस्था गरे पनि अदालतहरू अधिकतम सजाय सुनाउन हिच्किचाउँछन् । यसो हुँदा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने संस्कृति र प्रवृति विकास भएको छ ।
नेपालमा राज्यको एक निकाय अदालतले रुकुम–पश्चिम सोतीको यो घटना जातकै कारण घटाइएको भन्ने कुरा सप्रमाण थाहा हुँदाहुँदै पनि यसप्रकारको निर्णय गर्नुमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि रहेको छ । किनकि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको – सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ मा सन् १९७१ जनवरी ३० मा हस्ताक्षर गरेर नेपालमा जातीय भेदभाव उन्मूलन गरेको वा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । र प्रत्येक वर्ष नेपालमा संविधान, कानुन, संरचना र नीति– कार्यक्रममा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको भनेर सर्ड रिपोर्ट (Cerd report) पठाउने गर्छ । यदि यो घटना जातीय कारणले घटाइएको भनेर अदालतले फैसला ग¥यो भने त एकातिर नजिर बस्छ र आगामी दिनमा छुवाछूतका घटनामा यही तरिकाले मुद्दा फैसला गर्ने वातावरण बन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार नियोगमा राज्यको पोल खुल्छ किनकि त्यहाँ नेपालमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र छुवाछूत नरहेको दलिल पेश गरिएको छ । र यदि यसो भएमा संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार बडा पत्रको शर्त अनुसार राज्यले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत, सुविधा र अनुदानमा पनि असर पर्न सक्छ भन्ने सोच, भय र मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राज्य अझै पनि राणा कालीन र सामन्ती चिन्तन, संरचना र ऐन द्वारा चलिरहेको छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्दछ । राज्य अझै पनि तल्लो वर्ग र उत्पीडित जाति–समुदायको हित र पक्षमा बनिसकेको छैन भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ ।

रुकुम पश्चिम सोती घटनाको न्यायिक बाटो अझै सकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विकल्प बाँकी नै छ । तर यतिले मात्रै पीडितले न्याय पाउने अवस्था देखिदैन । साथसाथै निरन्तर खबरदारी पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो सामान्य सुधार मात्र हो । यो जातीय विभेद एवं छुवाछूत समस्याको यदि दिगो एवं पूर्ण समाधान गर्ने हो भने नयाँ ढंगले सोच्नु पर्दछ । यसका लागि पाँच उपाय अपनाउन जरुरी छ । अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था जनताको भैसकेको छैन । विद्यमान राज्य तल्लो वर्ग, उत्पीडित जाति र समुदायको पक्षमा छैन । तसर्थ, सर्वप्रथम त राज्य जनताको, तल्लो वर्ग, उत्पीडित जाति र समुदायको पक्षमा हुनुप¥यो । त्यो समाजवाद मात्र हुनसक्छ । त्यसैले अब राज्य व्यवस्था समाजवादी हुनुप¥यो, जहाँ सबै समान हुन्छन् ,समानतामा आधारित समाज हुन्छ । सानोठूलो भन्ने हुँदैन । त्यसो भयो भने श्रमिक र दलित समुदायमाथिको उत्पीडन पनि अन्त्य हुन्छ ।

दोस्रो कुरा आर्थिक रूपमा श्रमिक र दलितको जुन अवस्था छ, त्यसलाई अरु समुदाय सरहमाथि उठाइदिनु प¥यो । अथवा दलितहरुको आर्थिक पराधीनताको अन्त्य गरेर आत्मनिर्भर हुने स्थिति हुनुप¥यो । त्यो आत्मनिर्भर राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएको अर्थात समाजवादी अर्थ प्रणालीमा मात्र सम्भव छ ।

तेस्रो कुरा राज्यले नागरिकलाई दिने नागरिकता वा अन्य प्रमाण-पत्रमा अनिवार्य रूपमा थर लेख्ने जुन प्रावधान छ, त्यसको खारेज हुनुप¥यो । नागरिकले समानतामा आधारित थर लेख्ने वा स्वेच्छिक रुपमा थर लेख्न पाइने प्रावधान बनाइनु प¥यो । परम्परागत रूपमा जातिगत पहिचान झल्किने गरि जसरी थर लेख्ने व्यवस्था छ त्यसको अन्त्य गरेर इच्छा अनुसार थर लेख्ने वा थर नै नलेखे पनि हुने व्यवस्था हुनुप¥यो ।

चौथो कुरा यो समुदायको चौतर्फी नेतृत्व विकास हुनुप¥यो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रशासनिक लगायत समग्र क्षेत्रमा श्रमिक र दलितको नेतृत्व विकास गर्ने योजना हुनुप¥यो । श्रमिक र दलितहरु पछि पर्नुको एउटा कारण समाजका महत्वपूर्ण ठाँउमा उसको नेतृत्व वा प्रतिनिधित्व छैन, उसको क्षमता विकास हुन पाएको छैन । समाजको तल्लो पीँधमा मात्रै श्रमिक र दलितहरु छन ।

पाँचौं कुरा कतिपय मान्छेहरु फेरीपनि कानुन नमान्ने, अराजक हुने वा श्रमिक र दलितमाथि भेदभाव र उत्पीडन गरि रहन्छन् भने त्यस्तालाई संवैधानिक र कानुनी दण्ड दिने व्यवस्था र त्यसको दृढ़ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यी कुराहरू ठिक ढङ्गले लागु हुने हो भने श्रमिक र दलित समस्या छोटो समयमै सहजै समाधान गर्न सम्भव छ ।