मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधनका लागि बजेट पैरवी अभियान शुरु

पर्सा —स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाका सवालहरु सम्बोधनका लागि आजदेखि पर्सा जिल्लाको पकहामैनपुर गाऊँपालिकाबाट बजेट पैरवी अभियान सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा सञ्चालन भएको उक्त अभियान बाराको करैयामाई गाऊँपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका र महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका हुँदै विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरी मधेशप्रदेशको राजधानीमा समापन गरिनेछ ।

अभियान अन्तरगत आजै पकहामैनपुर गाऊँपालिकाको सभाकक्षमा मुक्त हरवाचरवाका प्रतिनीधिका बीचमा पालिका अध्यक्ष सुरेश मेहतासँग स्थानीय सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिनुपर्ने मुक्त हरवाचरवाका सवालबारे बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरे ।
कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष मेहतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवा पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि सुझावपत्र समेत पेश गरिएको छ ।

जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवानद्धारा हस्ताक्षरित सुझाव पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा दलित महिला सदस्य सहित एक जना हरवाचरवाको प्रतिनिधि रहेको एक तथ्थंक संकलन तथा समाधान समिति गठन गर्नु गरिनुपर्ने र यस कार्यको लागि सामाजिक संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्य गरिनुपर्ने, तथ्याकं अघि भूमि आयोगका लागि फारम भरेका मुक्त हरवाचरवाको समेत रिकर्ड हरेर परिचय पत्र वितरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
कार्यक्रममा पकहामैनपुर गाऊँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले पालिकको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण मार्फत उनीहरुको पुनस्र्थापना गरिने बताए । उनले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका संरक्षक एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले नेपाल सरकारले वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको स्मरण गराउदै हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ वर्ष ७ महिना विति सक्दा समेत हालसम्म तथ्यांक संकलन तथा पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात समेत नभएकोले उक्त सवाल सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजको सबैभन्दा पींधमा रहेका वर्गहरु मुक्त हरवाचरवालाई विकास प्रकृयामा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने कुराको स्मरण गराए ।

उनका अनुसार उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाईने बताए । धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको सुनिश्चित गरिएको भएता पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु मुक्तिको घोषणापछि पनि हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको काम अघि बढन नसकेकोले उनीहरुको जनजीवीकाको सवाल झन धरासायी बन्न पुगको छ ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवतीदेवी मण्डलले मुक्त हरवाचरवाको लागि संकलन गरिएको तथ्यांकहरुलाई कति पनि भूमि नभएका र केही टुक्रा भूमि भएका आधारमा दुई किसिममा वर्गीकरण गरी अन्तिम प्रमाण्ीरण गरेर भूमि आयोग समक्ष जमिन वितरणको लागि सिफारिस गरी भूमि वितरण गर्दा मुक्त हरवाचरवाका लागि अलग मापदण्ड बनाईनुपर्ने बताइन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पकहामैनपुर गाऊँपालिका स्तरीय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका सदस्य अनिरुद्र प्रसाद दाश, सचिव बिसुनदेव राम, जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवान, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य खुवलाल राम, पकहामैनपुर गाऊँपालिका कार्यपालिका सदस्य नेक मोहमदले मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताए ।