काठमाडौं — संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक अन्र्तगतका धारा ४० लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
दलित कल्याण संघद्वारा काठमाण्डौमा आयोजिति संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको धारा ४० कार्यान्वयनमा सासदहरुको भूमिका विषयक अन्तक्रियामा समुदायको पक्षमा लेखिएको धारालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका नेता शक्तिबहादुर वस्नेतले वर्णवाद र नश्लवादमा अल्झिएको हाम्रो समाज परिवर्तन नभएसम्म यस्तो विभेद कायमै रहने हुनाले यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दल र सरकार एक जुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतले संविधानले सुनिश्ति गरेको ऐन- कानुनहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म दलित समुदायको जीवनमा सुधार आउनु नसक्ने दावी गरे । उनले दलित समुदायले समान हक नपाएसम्म देशको विकासले गतिलिन नसक्ने हुँदा छुवाछूतको मुद्धा सबैको साझा मुद्धा बनाएर संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सासद देबेन्द्र दाहालले मानव अधिकार उपभोगका विषय कार्यान्वयनमा सबैको पहल हुनु पर्ने भन्दै दलित सवालमा के कति कामहरु भए र बाँकी के छन त्यसलाई चेक लिष्ट तयार गरी अघि बढनु पर्ने बताए ।
सासद डा. विमला पौडेलले स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको उपस्थिति उपलब्धी मूलक छ किनभने यो राजनीतिको आधार इलाका भएकाले यसबाट उनीहरुको राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्तता हुने बताए ।
प्रतिनिधी सभा सासद लक्ष्मी परियारले जातीय विभेद र छुवाछूतको कुरा हुने वित्तिकै विस्तारै हुने भनिन्छ तर विस्तारै हुनका लागि त कानून र संविधान बनइएको होइन भन्दै यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरुले चासो नदिएको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बनेका कानुनहरु व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयन नहुँदा छुवाछुत विभेदका घटना बढेको बताए । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएर मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढे पनि दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका ऐन, कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुतका घटनाहरु बढ्न थालेको अध्यक्ष विश्वकार्माले बताए ।
अफ्रिकाका लागि नेपालको पूर्व राजदूतमा डा. निर्मलकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको पक्षमा जारी भएका ऐन कानुनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ दलित समुदायको पक्षमा जारी भएका कानुनहरु धेरै छन्, तर कार्यान्वयन छैन ।’राजनीतिक लामो लडाईपछि प्राप्त भएका उपल्बधी संविधानमा सुनिश्चित भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायहरु दिनप्रतिदिन जातीय छुवाछूतको शिकार हुनुपर्ने पूर्वराजदूत विश्वकर्माले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत मानव अधिकारकर्मीहरुले दलित हकसँग जोडिएका कानून कार्यान्वयनको सीमा तोकोर अघि बढनु पर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यक्रममा मोतिलाल नेपाली र प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
Leave a Reply