काठमाडौं —दलित आन्दोलनका अगुवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तिलक परियार कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियारलाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । लामो समयदेखि कम्युनिष्ठ आन्दोलन र दलित मुक्तिका लागि संघर्षरत परियार यसअघि प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख थिए । उनलाई तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखबाट हटाएका थिए । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वकै नेकपाको सरकारले परियारलाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
सात वटा प्रदेश प्रमुखमा एकजना मात्रै दलित समुदायका प्रदेश प्रमुखका रुपमा रहेका परियारलाई ओलीले हटाएकोप्रति चर्को विरोध भएको थियो । परियारलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाएर ओलीले सिंगो दलित समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै चर्को आलोचना पनि भएको थियो ।
मुक्तिको लागि जनयुद्धमा बन्दुकको नाललाई छातीमा थापेर आएका तिलक अन्तरिम सरकारको सांसद र पहिलो संविधानसभाको सभासद् थिए । परियार ०२९ सालदेखि नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा निरन्तर क्रियाशिल छन् । ज्यानको वाजी थापेर निरन्तर आन्दोलनमा अविराम उनै संघर्षशिल तिलक परिवारको दलित मुक्ति आन्दोलनसँग जोडिएको साइनोलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा परियारको दलित मुक्ति आन्दोलनसँगको साइनो
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०२१ सालदेखि जोडिएता पनि उनी दलित मुक्ति आन्दोलनमा केही समयपछि जोडिए । विशेष गरी २०२९ सालमा काठमाडौँमा आयोजित ‘दलित जनविकास परिषद्’को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनी पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भए । त्यतिबेला पुष्पलालले सम्मेलनका मुख्य आयोजक तथा दलित नेता टी.आर. विश्वकर्मालाई चिठी लेखेर उनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा पठाएका थिए ।
उनको अनुभवमा त्यतिबेलासम्म नेपाली दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक सवालमा छलफल नै गरेनन्, बरु कुन पदमा को रहने भन्ने कुराको छलफलमात्रै गरे । उनी आफ्नै इतिहासतिर फर्केर हेर्ने क्रममा भन्छन्, “कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित भएपछि दलित आन्दोलन र सङ्गठनप्रति त्यति ध्यान दिइएन । तर त्यो सम्मेलनपछि भने दलित आन्दोलनप्रति अलि चासो र चिन्ताका साथ चिन्तन मनन गर्न थालेँ ।”
नेपालमा २०२४ सालदेखि अछूत भनी हेपिएका समुदायले आफूलाई दलित पहिचानका आधारमा सम्बोधन गर्न थालेको थियो । भारतमा त्यसअघि नै यही नयाँ पहिचानका साथ दलितहरू सङ्घर्षरत थिए । भारतको संविधान निर्माता तथा प्रखर विद्वान् डा. भीमराव अम्बेडकरले चलाएको आन्दोलनपछि दलित शब्द स्थापित भएको हो । दलित शब्दको प्रयोग वैज्ञानिक रहेको मत राख्ने तिलक परियारको बुझाइमा अहिले पनि त्यसको औचित्य र आवश्यकता रहेको छ ।
उनी आफ्नो अनुभवलाई सैद्धान्तीकरण गर्दै भन्छन्, “यो थुप्रै जात, उपजात र समुदायमा विभाजित दलित समुदायमाथि हुने शोषण, उत्पीडन, दमनविरोधी पहिचान हो । यो पानी नचल्ने भनी गरिएको घृणा, अवहेलना, अपमान, मानसिक यातना र विभेदको विरोध पनि हो । यसरी अनेक रूपले दबाएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा वञ्चितीकरण भोग्न बाध्य बनाइएका समुदायलाई एउटै डालोमा राखेर दलित शब्दले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा सङ्गठित एकीकृत भौतिक शक्तिमा परिणत हुन्छ, ब्राह्मणवादी चिन्तन प्रवृत्ति र सामन्तवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनका लागि सङ्गठनात्मक संरचना बनाउनुपर्दछ ।”
त्यसैका लागि तिलक परियारले पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि आवाज उठाए । २०४८ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र) को एकता महाधिवेशनपश्चात् मात्र पार्टीले दलित सङ्गठनको आवश्यकता महशुस ग¥यो । त्यसपछि निश्क्रीय अवस्थामा रहेको दलित जनविकास परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनतिर उनीसहितको एउटा टीम लाग्यो । मिठाइदेवी विश्वकर्मा, पदम सुन्दास, रणेन्द्र बराली, ओमप्रकाश रामदाम, टीकामान परियार, प्रेम नेपाली, विश्वभक्त दुलाल (आहुति) र तिलक परियारलगायतका अगुवाहरूको बैठक राखियो । त्यस बैठकले दलित आन्दोलनलाई एकजुट बनाउने योजना र कार्यक्रम बनायो ।
पहिलो पटक गोल्छे सार्कीसँग एकता गर्ने कुरा गर्दा उनले मानेनन् । गोल्छे त्यतिबेला राष्ट्रियसभा सदस्य थिए । पछि गोल्छे सार्कीसँगै पद्मलाल विश्वकर्मा, आहुति, तिलक परियार, प्रेम नेपालीलगायतका बीचमा लामै छलफलपश्चात् एकताका लागि सहमति जुट्यो । जातीय समता समाज, उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च र दलित जनविकास परिषद्बीच ७ चैत्र २०४९ मा चितवनमा एकता भेला सम्पन्न भयो । त्यही भेलाबाट ‘नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज’ नामक सङ्गठनको स्थापना भयो । भेलाले पद्मलाल विश्वकर्मालाई अध्यक्ष र आहुतिलाई महासचिवमा निर्वाचित ग¥यो भने तिलक परियार केन्द्रीय सदस्य बनायो । २०५१ सालमा मुक्ति समाजको बुटवलमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि उनी पुनः केन्द्रीय सदस्य भए ।
दलित समुदायमाथि हुने सबैखाले शोषण र उत्पीडनविरुद्ध लड्न संयुक्त दलित आन्दोलनको आवश्यकता भएको हो । २०६२ सालपछि दलित आन्दोलनलाई संयुक्त आन्दोलनको रूपमा उठान गर्नमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा सबै दलित सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।
जनयुद्धको दौरानमा राज्यले दलित समुदायमाथि अमानवीय दमन र हत्या गर्न थाल्यो । मुक्ति समाज विभिन्न राजनीतिक विचार बोक्ने र सत्ताको राजनीति गरेका र युद्ध गरिरहेका दलहरूसँग जोडिएका सङ्गठनहरूको साझा थलो थियो । त्यसैले युद्धका बेला दलित समुदाय र माओवादी विद्रोहीहरूमाथि राज्यद्वारा गरिएका दमनविरुद्ध मुक्ति समाजले एकमतले बोल्नै सकेन । त्यही कारण माओवादी पार्टीले आन्तरिक मोर्चाको आवश्यकता अनुभूत ग¥यो । त्यसै क्रममा तिलक परियारको नेतृत्वमा ७ चैत्र २०५३ मा चितवनमा राष्ट्रिय भेला गरियो र नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा नामक सङ्गठन निर्माण गरियो । जनयुद्धमा दलितको सहभागिता बढाउनमा योगदान दिएको मोर्चाको भूमिका इतिहासमा कोसेढुङ्गा सावित भयो ।
२०५४ चैत्रदेखि २०५८ श्रावणसम्म ३ वर्ष ४ महिनासम्म उनी जेलमा परे । जेल मुक्त भएको केही महिनापछि २६–२७ कार्तिक २०५८ मा चितवनमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको अर्काे राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो । सो भेलाले तिलक परियार अध्यक्ष, थमन परियार र सन्तोषी वि.क. उपाध्यक्ष, प्रेम बराइली महासचिव, परशुराम रम्तेल सचिव र तेजबहादुर मिजार कोषाध्यक्ष रहेको १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित ग¥यो । सरकार र माओवादीबीच भएको पहिलो वार्ताकालमा रोल्पामा भएको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को राष्ट्रिय भेलाबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।
जनयुद्धको दौरानमा तिलक परियारले दलित मुक्ति मोर्चालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरेका थिए । चरम दमन भएको र सङ्कटकाल घोषणा गरिएको बेला पनि भूमिगत ढङ्गले ७५ वटै जिल्लामा मोर्चाका जिल्ला सङ्गठनको गठन र पुनर्गठन गरे । वार्ताकालमा पनि राजधानीमा मोर्चाको आयोजनामा ठूल–ठूला गोष्ठी र अन्तत्र्रिmया गरे । त्यस क्रममा नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको मनुवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारविरुद्ध थुप्रै प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, भण्डाफोर अभियान र नेपाल बन्दलगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि सञ्चालित भए । त्यस्तै मोर्चाकै आयोजनामा जिल्ला र ब्यूरो स्तरमा सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी अभियान पनि चलाइए । त्यसकै परिणामस्वरूप जनयुद्धका बेलामा जनसत्ता सञ्चालन भएका क्षेत्रमा एकहदसम्म छुवाछूत र विभेद अन्त्यको स्थिति समेत बन्यो ।
२०६२ पुसमा रोल्पा जिल्लाको ओत गाविसको बाँगेतालमा सङ्कटकालकै बीच दलित मोर्चाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनले पनि तिलक परियारलाई नै अध्यक्ष बनायो भने परशुराम रम्तेललाई महासचिवमा निर्वाचित ग¥यो । सम्मेलनले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्दै दलित आन्दोलनमा विशषाधिकारको नीति पारित ग¥यो ।
दलित समुदायमाथि हुने सबैखाले शोषण र उत्पीडनविरुद्ध लड्न संयुक्त दलित आन्दोलनको आवश्यकता भएको हो । २०६२ सालपछि दलित आन्दोलनलाई संयुक्त आन्दोलनको रूपमा उठान गर्नमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा सबै दलित सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाको शुरुको चरणमा उनकै पहलमा दलित गणतान्त्रिक मोर्चा गठन भई दलित आन्दोलनका महत्वपूर्ण मुद्दा उठाउने काम भयो । पछि २०६६ सालमा सबै दलित सङ्घ-सङ्गठनबीच लामो छलफल र बहसबाट संयुक्त रूपमा २० बुँदे राजनीतिक सहमति र सङ्गठनात्मक २० बुंदे आचारसंहितासहित संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति निर्माण भयो । यो सहमतिको एउटा प्रमुख पहलकर्ता नेतृत्व पङ्क्तिमा उनी पनि पर्दछन् ।
२०६३ सालमा उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद सदस्य भए । उनले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाए । उनी बाँके जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अत्यधिक मत ल्याएर नेकपा (माओवादी) पार्टीको तर्फबाट संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भए । संविधानसभामा, व्यवस्थापिका संसदमा र संविधानसभाका विषयगत समितिमा र बाहिरी सडकको सङ्घर्षमा पनि उनले सफलतापूर्वक नेतृत्व गरे ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको माओवादी सरकार बनेको बेला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूूत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन भयो, जुन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको सङ्घर्षकै बलमा गरिएको थियो । त्यसको केन्द्रीय समन्वय समिति नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा र जिल्ला स्तरीय सयंन्त्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन, २०६८ निर्माण हुँदा विधायन समितिअन्तर्गत सो विधेयक निर्माण गर्दा उनकै नेतृत्वमा उपसमिति निर्माण भएको थियो । त्यसबेला उनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
पार्टी एकता भएर एकीकृत नेकपा–माओवादी बनेपछि माक्र्सवादी विद्वान् कृष्णदास श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष बनाइयो भने तिकल परियारलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइयो । उनले सो पदमा रहेर पार्टी र जनताको पक्षमा लामो समय काम गरे । स्मरणीय छ, त्यस पार्टीको विधानमा सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष र सचिव पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो ।
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति गठन गरी संयुक्त आन्दोलन उठान गर्नमा पनि तिलक परियारको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । उनीसँगै खड्ग बहादुर बस्याल, लालबहादुर विश्वकर्मा, पद्मलाल विश्वकर्मा, रणेन्द्र बराली, राजेश नेपाली, केशबहादुर परियार, जितु गौतम, जीवन परियार, गणेश विश्वकर्मा, परशुराम रम्तेल, गौरा नेपाली, सेवल राम, उपेन्द्र छटुञ्जेल लगायतको विशेष भूमिका रहेको थियो ।
यसको मुख्य पहलकदमी लिने काम तिलक परियार, खड्गबहादुर बस्याल र लालबहादुर वि.क. ले ठूला तीन दलित सङ्गठनका मूल नेतृत्वको हैसियतले पहलकदमी लिएका थिए । सो सङ्घर्ष समितिले इतिहासमा पहिलोपटक दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक एजेण्डालाई समेटेर बीसबुँदे राजनीतिक सहमति र बीसबुँदे सङ्गठनात्मक आचारसंहिता निर्माण गरी जारी गरिएको थियो ।
Leave a Reply