देउवा क्याविनेटमा कसले मार्ला बाजी ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमै विश्वासको मत पाए । संसदमा रहेका झण्डै दुई तिहाइ सांसदले उनलाई समर्थन दिए । संसदमा जम्मा ६३ सिट भएको कांग्रेसका लागि यो कसरी सम्भव भयो ? स्वाभाविकै छ– एमालेको माधव नेपाल खेमा मात्र होइन, केपी ओली समूहका आठ जना सांसदले पनि समर्थन गरे । जनता समाजवादी पार्टीको यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको ठाकुर–महतो समूहले पनि समर्थन ग¥यो । राजनीतिमा यस्तै अपत्यारिलो घटनाहरु कम समय मात्र हुनेगर्छ । राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै देउवालाई समर्थन गरेका एमाले एकताको कार्यदलमा भएका सदस्यहरुले मत नदिदा ओली पक्षका आठ जना सांसदहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिए । त्यसमध्ये दलित महिला सांसदहरु पार्वती विशंखे र निरादेवी जैरु पनि परे । पार्वती त पहिले नै माधव गुटमा भएकी हुनाले उनले मत दिनु आश्चर्यको कुरा भएन तर निरादेवी जैरुले दिनु चाहि निकै आश्चर्यको कुरा भयो । यसमा देउवा र जैरु दुवै सुदुर पश्चिमको डडेल्धुरा वासी भएर हो की ? देउवाले विश्वासको मत पाउने र नपाउने कुरामा शंका प्रसस्तै थियो, किनभने उनलाई समर्थन गरेका माधव समूह पार्टी एकताको प्रयासको कारणले दोधारमा थियो भने अन्य दलको भोटले मात्रै नपुग्ने थियो । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदा पनि रात रहे अग्राख पलाए भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै आशा गरेको भन्दा वढि १६५ मत पाए । धेरैले अनुमान गरेको भन्दा विपरित, अव उनले विश्वासको मत पाउंदैनन् । त्यसपछि चुनाव घोषणा गर्छन भन्नेको उल्टो उनले राम्रो विश्वासको मत पाए । यसले देउवा सरकार केवल चुनावी सरकार मात्र नभई अवको संसदको बाँकी १८ महिनाको अवधिका लागि नै अकंटक प्रधानमन्त्री भए । सुरुमा ४ जना सहितको मन्त्री परिषद बनाएका देउवाले अव केही दिनमै मन्त्रीपरिषद थप विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । यो तयारीसँग दलितको तर्फवाट देउवा क्याविनेटमा कोको दलित नेताहरुले पुग्नलान् भन्ने विषयमा पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर चर्चा परिचार्चा हुन थालेको छ ।
हुनतः विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालमा २०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष भन्दाबढी समयसम्म एक जनापनि दलित मन्त्री बन्न पाएका थिएनन् । जव राजाले शासन सत्ता सम्हाले त्यसपछि मात्र दलितहरुको नियुक्ति हुन थालेको हो । अहिले छिटफुट रुपमा दलितलाई मन्त्री वा राज्य मन्त्रीमा लैजाने चलन चलेको हुँदा अब बन्ने देउवाको मन्त्री परिषद दलित विहिन हुदैन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबीचमा सत्ता साझेदार पार्टीहरुको बीचमा केही दलित सांसदहरु मन्त्री बन्ने हल्ला चलेको छ त्यसमध्ये बढी चर्चा त नेपाली कांग्रेसका दलित सांसदहरुकै रहेको छ भने केही माओवादीबाट पनि ।
यसरी नाम चलेका व्यक्तिहरुमा पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्मा, पूर्व राज्यमन्त्री मानवहादुर विश्वकर्मा, सांसद सुजता परियार तथा लक्ष्मी परियार रहेका छन् । त्यस्तै माओवादीका तर्फवाट अथक भनेर चिनिने सांसद महेश्वर गहतराज रहेका छन् ।

अतः अब बन्ने मन्त्रीहरुले पनि दलितको पक्षमा केही गर्न सकेनन् भने पनि आश्चर्यको कुरा हुने छैन । कुनै देशको नागरिक भएपछि त्यसमध्ये पनि सवैभन्दा उत्पीडित समुदायले सत्तामा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्छ नै यसमा देउवा क्याविनेटमा एकजना दलित मन्त्री भए भने पनि त्यो हिस्सेदारी प्राप्त भएको सन्देश जाने छ ।

मीन विश्वकर्माको कुरा गर्दा उनी शेरवहादुरका अनन्य भक्त हुन् । जसका लागि उनले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीको प्रसंगमा लिन सकिन्छ । सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा धेरै कानुन व्यवसायीहरुले समेत उनलाई महाअभियोग लगाउनु उपयुक्त थिएन भनेर आवाज उठाउँदा उठाउंँदै पनि स्वंय शेरवहादुरलाई समर्थन गर्ने उनका अन्य गैरदलित सांसद तथा वुद्धिजीविहरु प्रखर रुपमा अगाडि नआउँदा उनी अग्रपक्तिमा आएर त्यसको वचाउ गरेका थिए । भलै सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग असफल मात्र भएन नैतिक रुपमा त्यो ठीक थिएन भन्ने सम्मको भयो । अतः यस्ता शेरवहादुरका अनन्य भक्त पुन दोश्रो पटक मन्त्री भए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । उनी पार्टीभित्र प्रखर व्यक्ताको रुपमा समेत चिनिएका व्यक्ति हुन् । उनी वाणिज्य मन्त्रीहुंँदा दलितका लागि केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यति बेला उनी छोटो अवधिका लागि अर्थात ९ महिने मन्त्री भएका थिए । अतः नीतिगत रुपमा त्यो छोटो समय पनि भएको हुन सक्छ । अब यदि उनी मन्त्री वने भने उनीवाट नेपालका सम्पूर्ण दलित समुदायले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । किनभने उनले सबै ठाउँमा मिठो शैलीमा दलितको हितमा प्रसस्तै कुरा गरेका छन् । त्यति मात्रै नभईकन विभिन्न संसदीय समितिहरुको नेतृत्व गर्दै आएकौ कसैबाट छिपेको छैन । चाहे त्यो रुकुमको घटना होस् वा रौतहटको न्यायिक हिरासतभित्र मृत्यु भएका दलितको केस छानविन गर्ने होस् । अतः उनी मन्त्री भएमा दलितको पक्षमा केही न केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मानवहादुर विश्वकर्मा पनि गिरिजाको पालामा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री भएका थिए । उनको मन्त्रीत्वकालमा दलितका लागि खास के गरे भन्ने कुनै जानकारी छैन तर उनले करीव ३ दशक लामो सकृय राजनैतिक जीवनमा दलितका लागि विभिन्न नीतिगत कामहरु गरेका छन् । चाहे त्यो २०५२ सालमा सुरु भएको एमविविएसको छात्रवृत्तिमा दलितको कोटा होस्, चाहे त्यो दलित विकास समितिको स्थापना होस्, तराईका डोम मुसहर लगायतका लागि एमविविएस पढ्नको लागि सम्पूर्ण शुल्क सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फततिरी दिने व्यवस्था होस् । यी सवै कामहरु उनले गरेका हुँदा उनी मन्त्री भए भने दलितले केही न केही अपेक्षा गर्ने ठाउं देखिन्छ । तर लामो समय कोइराला क्याम्पमा रहेका काग्रेसमा सकृय रहेका उनले केही वर्ष अगाडी अर्थात सुशील कोईराला जीवितै हुँदा आफ्नो क्याम्प फेरेका थिए । अतः देउवालाई यदि एकजना मात्रै दलितवाट मन्त्री लिने अवस्था भयो भने उनले स्थान पाउँछन नै भन्ने देखिदैन ।

सुजाता परियार र लक्ष्मी परियारको कुरा गर्दा, उनीहरु दुवै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुका साथै देउवा क्याम्पकै व्यक्तिहरु हुन् । समावेशीको कुराहरु धेरै उठेको हुँदा दलित त्यसमाथि महिलाको चर्चा हुँदा निश्चय पनि यी दुई मध्येवाट एक जना मन्त्रीमा जाने अवस्था रहन्छ । तर अहिले बजारमा लक्ष्मी परियारको चर्चा बढी चलेको छ । यी दुवै दलित सांसदहरुले संसदमा दलितको पक्षमा वुलन्द आवाज उठाई रहेका छन् । उनीहरुले रुकुम हत्या काण्डको वेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पीडितहरुको विपक्षमा वोल्दा त्यसको कडा प्रतिकार गरेका थिए । अतः यी दुई मध्ये जो मन्त्री भए पनि दलित आन्दोलनले उनीहरुवाट केही अपेक्षा गर्न सक्छ ।
अथक अर्थात महेश्वर गहतराजको बारेमा चर्चा गर्दा उनी जनयुद्धका मुख्य लडाका मध्येका एक हुन् । मृत्यु वा मुक्ति रोजेका उनी वाकेको क्षेत्र नं १ वाट निर्वाचित दलित सांसद हुन् । उनी पनि दलित आन्दोलन तथा यसका एजेण्डाहरुको विषयमा जानकार छन् । अहिलेको संविधानको मुख्य श्रृजना कर्ता माओवादी र प्रचण्ड हुन् । ओलीले यो संविधानलाई जथाभावी भत्काउन खोज्दा यसको मुख्य रुपमा वचाउने जिम्मेवारी प्रचण्ड र उनको पार्टीले लिएको थियो । उनकै अथक प्रयासवाट यो संविधान डिरेल हुनवाट जोगिएको छ । जसरी संविधान डिरेल हुनवाट जोगियो, त्यसरी नै यो संविधानमा दलितका लागि उल्लेख भएका प्रावधानहरु लागु गर्नमा अथकले अथक प्रयास गरे भने यो झन् एउटा सार्थक काम हुनेछ । अतः यहाँ चर्चा गरिएको पाँचै जना मध्ये जो मन्त्री भएता पनि दलित आन्दोलनले अपेक्षा गर्ने आधारहरु धेरै छन् ।
विगतमा माओवदीको तर्फवाट मन्त्री भएका दलजीत सिर्पाइली तथा एमालेबाट मन्त्री भएका जगत विश्वकर्माले आफ्नो मन्त्रालयमा अपेक्षाकृत राम्रो काम गरेता पनि दलितको पक्षमा एउटा पनि काम गर्न नसकेको आरोप छ । अतः अब बन्ने मन्त्रीहरुले पनि दलितको पक्षमा केही गर्न सकेनन् भने पनि आश्चर्यको कुरा हुने छैन । कुनै देशको नागरिक भएपछि त्यसमध्ये पनि सवैभन्दा उत्पीडित समुदायले सत्तामा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्छ नै यसमा देउवा क्याविनेटमा एकजना दलित मन्त्री भए भने पनि त्यो हिस्सेदारी प्राप्त भएको सन्देश जाने छ ।