सर्वोच्चको परमादेशले जगाएको आशा

दलित अनलाईन २८ असार २०७८, सोमबार २३:५२

सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओली प्रवृत्ति परास्त गरेको मात्रै छैन कि,संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापना गरेर निरंकुशता र स्वचेछाचारिकताको गलत अभ्यास र निरंकुश ओली सत्ताको अवसानसँगै प्रतिपक्षी गठबन्धनका लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने बटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले विकल्प खोजोस् भनेर आफू अलग्गिएर सरकार गठनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति संस्था समेतको आश्चर्यपूर्ण समन्वयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम गरे ।

अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता र शक्तिको अहंमाथि अकुंश मात्र लगाएनन् प्रधानमन्त्रीलाई तोकेरै र राष्ट्रपतिलाई संस्थाका रूपमा सर्वोच्च अदालतले शक्तिको स्रोत र विधि पालनाको सीमा राम्ररी बुझाउन सफल भयो । तर जे भए पनि ओली सत्ताबाट बाहिरिने चाहि पक्कापक्की नै भएको छ । यो विषय पक्कै पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, मानवअधिकार तथा समानुपातिक समावेशीको संविधानको मूल भावनामा विश्वास गर्ने सवै नेपाली त्यसमा पनि दलित र सीमान्तकृत समुदायहरुको लागि खुशीको विषय भएको छ । किनभने बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने ओली तथा धन्न हामीले पौडी खेलमा आरक्षणको व्यवस्था गरेका रहेनछौ भनेर त्यसको खिल्ली उडाउने ओलीले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था जसले दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो त्यसलाई ध्वस्त तथा क्षतविक्षत पार्न उद्यत थिए । त्यस्ता व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सवक सिकाएको छ । ओली र अमेरिकाका ट्रम्पलाई एकै ठाउँ राखेर तुलना गरिन्छ । ट्रम्पले गोरा वर्चस्व तथा अमेरिकी पहिलो भन्ने नारा दिएर शक्तिशाली अमेरिकाको राष्ट्रपति भए र उनले अमेरिकी लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउन थाले । उनको नीतिका कारणले संसारलेनै दुःख पाउन थाल्यो । अमेरिकी जनता त आजित भए भए विश्वलाई पनि आजित बनाएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिलाई लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएको अमेरिकी जनताले जनमतको माध्यमवाट हटाई दिए । यता लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउँदै आएका ओलीलाई कानूनी तथा विधिको शासन चाहिन्छ र त्यसको दुरुपयोग गर्न सकिदैन भन्ने सन्देश दिंदै सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई ठेगान लगाई दिएको छ ।

अतः दलित अधिकारका दृष्टिकोणवाट सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक छ र यसले ओली जस्तो लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा समानुपातिक समावेशीताको विरोधी शासकलाई वहिर्गमन हुन वाध्य पारेको छ । अव यसको विकल्पमा आउने देउवा के हुन त यसवारेमा पछि चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

 

सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर शासन हत्याएका ओलीले आफ्नो साढे तीन वर्षे कार्यकालमा यसको धज्जी मात्र उडाएनन्, संविधानले व्यवस्था गरेको खासगरी दलित अधिकारको एकपछि अर्को हत्या गर्दै गए । नेपालको बाहुन नियन्त्रित कर्मचारी तन्त्रले दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई कुनै अधिकार दिन चाहदैनथ्यो । त्यसमा समावेशी सिद्धान्तकै विरोधी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनकै आडमा त्यसलाई एकपछि अर्को भत्काउँदै लग्न सफल भयो । अर्को कुनै विकल्प नदिईकन दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई खारेज गर्यो । निजामति सेवामा भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई एकपछि अर्को निश्तेज पार्ने काम गर्यो । उनको एकलौटी सत्तालाई निरन्तरता दिन १८ चोटी मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरे, त्यसमा अपेक्षाकृत काम गरेका खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई हटाए । सवै भन्दा अपमानजनक काम त प्रचण्डको प्रखर विरोधीको रुपमा परिचित राजेश अहिराज झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा माओवादी कोटावाट प्रदेश प्रमुख बनेका तिलक परियारलाई अपमानित ढंगवाट पदवाट हटाए । उनलाई हटाउँदा अन्य दुईटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु जो माओवादी कोटावाटै नियुक्त भएका थिए उनीहरुलाई छुन सकेका थिएनन् । ओलीकै क्याबिनेटका प्रभावशाली मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले फौजदारी कानूनको वर्खिलाप गर्दै छुवाछुत गरेको आरोप लागेकी प्रधानलाई हिरासतवाट छुटाएनन् मात्रै आफ्नै सरकारी गाडीमा राखेर लगे । मानौ उनी कुनै सेलिव्रिटी हुन् । यस्तो संविधान विरोधी तथा कानून विरोधी काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाउनुको सट्टा उनलाई सचेत गराएको नाटक गरे जवकी उनकै पार्टीका दलित नेताहरुले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गरेका थिए । अतः दलित अधिकारका दृष्टिकोणवाट सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक छ र यसले ओली जस्तो लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा समानुपातिक समावेशीताको विरोधी शासकलाई वहिर्गमन हुन वाध्य पारेको छ । अव यसको विकल्पमा आउने देउवा के हुन त यसवारेमा पछि चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले सम्म बनेका प्रधानमन्त्रीहरु मध्ये संभवतः गिरिजाप्रसादपछि सवैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति उनै हुन् । उनका ज्योतिषिले छ पटक सम्म प्रधानमन्त्री बन्छस भनेर गरेको भविष्यवाणी अनुसार उनी पांचौपटक प्रधानमन्त्री वन्दै छन् । अतः उनी टेस्टेड प्रधानमन्त्री हुन, उनीवाट देशले कुनै कायापलट हुने अपेक्षा गर्न सक्दैन, तर उनले लोकतन्त्र र विधिको शासन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विचलित गराउदैनन भनेर पुरै विश्वसा गर्न सकिन्छ । उनी आफै कदमजमको सिद्धान्तकार भएको नेपाली कांगे्रसकै पालामा २०५२ मा दलित जनजाति छात्रवृत्ति कार्यक्रम आएको, दलित विकास समितिको गठन २०५४ मा भएको वृहत् आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सम्वन्धी संसदमा ८ बुँदे घोषणा, २०५८ मा गरेका त्यसको फलस्वरुप राष्ट्रिय दलित आयोग तथा महिला आयोग वनाएका, आफ्नै पार्टीभित्र २०७५ सालमा दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायवाट सहमहामन्त्रीको पदमा वैधानिक व्यवस्था गराएका हुंँदा उनीवाट दलित विरोधी कुनै काम होला भन्ने अपेक्षा विल्कुलै गर्न सकिदैन । ओलीले समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टको खोल ओडेर प्राय सवै कम्युनिष्ट सिद्धान्त विपरित मात्रै काम गरेनन् । पशुपतिमा सुनको जलारी राख्ने र चितवनको माडीमा राम भूमी वनाउने भन्दै राज्यको कोषको दुरुपयोग गरी धर्मनिरपेक्ष संविधानको खिल्ली मात्र उडाएनन् । उनी भित्र रहेको वाहुनवादी सोचलाई संस्थागत गरे । अहिलेको गठवन्धनमा प्रचण्डको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको र अहिले सम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरु मध्ये राजनैतिक नियुक्तिहरुमा दलित प्रति उनी उदार र प्रगतिशिल पनि देखिएको हुँदा अव वन्ने गठवन्धन सरकारले दलित विरोधी कामहरु गर्ने छैन भनि पत्याउने धेरै आधारहरु रहेको छ ।

अहिले मृत प्राय भएको दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई देउवाले फेरि जीवित र सकृय वनाई दिए भने दलित समुदायको लागि यो अमूल्य उपहार हुनेछ । किनभने नेपालका कम्युनिष्ट सरकारहरुले दलितका लागि केही कार्यक्रम र वजेट दिए पनि संरचनागत व्यवस्था गरेका छैनन । अपवादको रुपमा वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय दलित अधिकार प्रवद्र्धन समिति वनेको थियो । तर त्यसको वैठक उनकै पालामा एक दुई पटक वस्ने वाहेक अन्य प्रधानमन्त्रीहरु भएको वेलामा एक पटक पनि वसेको रेकर्ड छैन । नेपालमा दलितका लागि जे जति संरचनागत व्यवस्थाहरु भएका छन ती सवै कांग्रेसकै पालामा भएको त्यसमध्ये दलित विकास समिति एउटा हो । अतः यसलाई देउवा सरकारले जिवित र सकृय वनाई दियो भने उक्त सरकार दलित मैत्री भएको सन्देश जानेछ । यदि केही भएन भने कमसेकम दलित अधिकारलाई जीवित तथा निरन्तरता दिन लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चिततामै दलितले चित्त वुझाएर वस्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी भविष्यलाई नै छोडी दिऔं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank