आरक्षणको हुंकार

काठमाडौं — तथाकथित उच्च जात कहलिएकाहरुले सामाजिक संजाल लगायतको संचार माध्यममा दलितले कोठा नपाउने बाहुनले कोटा नपाउने जस्तो निकृष्ट नारा अघि सार्दै आरक्षण पक्षधरभन्दा विपक्षधरको हुंकार डरलाग्दो छ । आरक्षणको चर्चा–परिचर्चा अहिले व्यापक छ । आरक्षण चर्चा– परिचर्चा गरिएको विषय हो ।
यो बहस चर्चा–परिचर्चा त्यही वर्ग समुदायले बढी गर्छ । जसलाई आरक्षण दिन नचाहने तप्का र वर्ग समुदायभित्र पर्दछन् ।
त्यही वर्ग समुदाय छ,जो सिमान्तकृत समुदायले भर्खरैबाट प्रयोग हुन थालेको आरक्षण गलपासो हुनसक्छ । त्यो वर्ग समुदायलाई आफुसरह अन्य समुदाय बन्दा उनीहरुलाई सबै तहबाट घाटा हुनसक्छ ।
राज्यबाट विभेद, हिंसा र अन्यायको मारमा परेका उत्पीडित समुदायलाई सानो राहतको प्याकेज हो, आरक्षण । नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाका लागि उत्पीडित समुदायले गरेको संघर्षको ठूलो योगदान छ । विभिन्न जातीय तथा लैंगिक संगठन, गैसस, तथा नागरिक दबाब समूहले आरक्षणको मागलाई मुखरित गरेका हुन् ।
खासगरी, साढे १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा उत्पीडित समुदायले अभूतपूर्व बलिदानी गरे । पुरानो राज्य व्यवस्थाले दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायतलाई विभेद र बहिष्करणमा पारेकाले आरक्षणमार्फत समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आन्दोलनको माग थियो । त्यसैको आधारमा ०६४ तिर बल्ल नेपालले आरक्षणको नीतिलाई निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, राजनीति र शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेको हो ।
यसरी हेर्दा भारतभन्दा नेपालको आरक्षण व्यवस्था झन्डै ६ दशक कान्छो छ । नेपाली राज्य प्रणालीमा यस अवधिसम्म आइपुग्दा खस–आर्य जातिको वर्चस्व रहेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।
आरक्षण वा समावेशी नीतिको मर्म भनेको हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र कर्मचारी तन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु हो ।
तर ५५ प्रतिशत आरक्षण एकलौटी खाईपाई गरेको सामन्ती सोच र उच्च जातीय अंहकारवादी चिन्तन प्रवृतियुक्त वर्गले दलित समुदायको आत्मसम्मानमाथि हमला मात्र गरेको छैन कि सिंगो मानवताविरुद्धका अपराधलाई समेत मलजल गर्ने गरी कुतर्कहरु एकपछि अर्को गदै आक्रमक रुपमा देखा परेका छन् । लामो समय राज्यको नीति निर्माणको तहको घेराभन्दा पाखा पारिएका दलित समुदायले अलिअलि पाउँदै आएको आरक्षणलाई कोटा र कोठासँग जोडेर सामाजिक संञ्जालमा बहस जारी राखेका छन् । तर आरक्षणको विरुद्ध मात्र सामाजिक संञ्जालमा भएको छैन, कि ६५ प्रतिशतभन्दा बेसी बौद्धिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरु र मिडियासम्बन्ध व्यक्तिहरुले आरक्षण दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पुराउने विधि भएको भन्दै आरक्षण वा समावेशी नीतिको मर्मलाई आघात नपुर्याउन सामाजिक संञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा निकै गहनरुपमा बहस उठाएका छन् ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले घरबेटी सरस्वती प्रधानले आफुमाथि जातीय विभेद गरेको भन्दै प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपछि कोठा र कोटाको बहस सामाजिक संञ्जालमा तातेको छ । दलित समुदायको पक्षमा सामाजिक संञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा लेखिएको सकारात्मक विचारहरुलाई दलित अनलाईन डेक्सले जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरेको छ । हेरौ विभिन्न क्षेत्रका १३ व्यक्तिले सामाजिक संञ्जालमा राखेको टिप्पणी ।

उमेश चौहान : सम्पादक, नयाँ पत्रिका दैनिक

दलित समुदायका हजारौं, लाखौं छोराछोरी सामाजिक, आर्थिक उत्पिडनको जंघारमै हराउँछन् । अकल्पनीय तपस्या पार गरेर आफुलाई स्थापित गरेका छोराछोरीलाई पनि समाज भन्छ, ’खासमा तिमी त मान्छे नै बनेको छैनौं ।’ मान्छेको आत्मसम्मानमाथिको हमला मानवताविरुद्धको अपराध हो । अपराधलाई बिनाशर्त दण्डित गरौं ।

डम्बर खतिवडा :  राजनीतिक विश्लेषक

“तिमीले कोठा पाइनौ, मैले कोटा पाइन“ सोच बिल्कुलै रुढीबादी र जातीय विभेदलाइ प्रेरित गर्ने छ । यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । अहिले ४५% लाई सय मानेर दलित समुदायले १३% पाउने हो,जो सयको मुश्किलले ५% हो, त्यतिमै यत्रो ओैडाहा ? कोटैकोटा छ त ? हुनुपर्ने अनुपातिक, सयको ९ प्रतिशत हो ।

संजिव उप्रेती :  लेखक तथा नागरिक अगुवा

मान्छे मान्छे बिचमा विभेद सुन्दा त म कुडिन्छ भने भोग्नेलाई कस्तो पीडा होला !

प्रदिप परियार : अध्यक्ष समता फाउण्डेशन

नेपालमा आरक्षण खास भने हो भने पहाडी बाहुन क्षेत्रीले सबै भन्दा बडी उपभोग बर्षौ देखि गरेको देखिन्छ । निजामती सेवाको प्रतिनिधित्व मात्रै हेरौ । ३१. २ % हाराहारी जनसंख्या भएको समुहले ६१. ५% याने कि जनसंख्या भन्दा डबल १९७% झन्डै ९७% बढी बिशेष अधिकारको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ्र । यो तथ्यांक बदल्न र राज्यलाई समाबेशी बनाउन आरक्षणको ब्यबस्था गरियको हो । आरक्षणको बहस तथ्यांकमा गरौ । अनि यो देशलाई बर्षौ सम शासन गरेर गरिब र यो अबस्थामा पुर्याउने को हुन् ? सबैले बिशेष त ,युवा पुस्ताले मज्जाले बहस गरौ, खोजौ, प्रश्न गरौ ?
रामेश कोइराला  : चिकित्सक तथा राजनीतिक विश्लेषक

१ बाहुनमा मिसिएकाले क्षेत्रीले जनसंख्याअनुसार लाभ पाएनन्, भूराबाल मिसिएकाले यादव, तेलीहरूले पाएनन्, पहाडे मिसिएकाले मधेसी दलितले पाएनन् । क्लस्टर बढाऔँ!
२. हरेक क्लस्टरका पिँधकालाई प्राथमिकता दिऔँ। उम्मेदबार नभए सोही क्लस्टरमा अरूलाई दिऔँ!

बाबुराम विश्वकर्मा :  पत्रकार तथा विश्लेषक

आरक्षण खारेज गरे पनि हुन्छ, तर जातका आधारमा हिंसा गर्नेलाई जेल सजायले पुगेन, फाँसी दिने कानुन जरुरी देखियो !

अभय श्रेष्ठ :  लेखक

रूपा सुनार –सरस्वती प्रधान मामलामा सरस्वतीले भाडा माग्ने युवती कामी भएको थाहा पाएपछि कोठा दिन्न भनेको प्रमाणित हुन्छ भने सरस्वतीमाथि कारबाही हुनैपर्छ । यस्तोमा भाडा दिने, नदिने घरधनीको मौलिक हक भन्न मिल्दैन । यसलाई नेवाःविरुध्द होइन, म जातिवादविरुद्ध कारबाही भएको ठान्छु ।

रिता परियार : अभियन्ता
आरक्षणको बिषयमा नबुझेर नै हो ,या आफ्नो बाउबाजेदेखि पाएको बिरासतमा धक्का पुग्ने डरले हो केहि कथित ठुला जात भनौदाहरुलाई के सारो मन दुखेको हो ???

मात्रिका पौडेल : प्रधानसम्पादक, नेपाल प्रेस 
सकारात्मक विभेदलाई नकारात्मक रुपमा लिनू नै दलन कायमै राख्ने सोच हो
सयौं वर्षदेखि दलनमा परेका समपुदायलाई राज्यका सबै तहमा अरु सरह प्रतिनिधित्व नहुन्जेल दिइने आरक्षण कोटा कुनै व्यक्तिको खाताबाट कटौति हुने होइन । जातका कारण कोठा नपाउनेमाथि नूनचूक दल्ने कार्य झन् ठूलो ‘अपराध’नै हो ।

पवित्रा सानु : पत्रकार
विभेदको विरुद्धमा सचेत वर्ग चुप लागेमा समाज थप तीन हजार बर्ष यस्तै सानो कुरामा अल्झिएर समय वर्वाद गर्छ । ए शिक्षित र सचेत मान्छेहरु केही बोल , तिम्रो सही बोलीले अहिलेको समाजलाई रुपान्तरण गर्न सकिओस् ।

विमल पोखरेल :  राजनीतिज्ञ
केही बाहुन क्षेत्रीले दलित आरक्षणको विरोध गरेको देखियो । दलित आरक्षणको विरोध गरेकाहरूले महिला आरक्षणको चाहिँ विरोध गरेका छैनन् । आफ्नो घरमा पनि फाइदा हुन सक्ने भएरै होला !
आफूलाई फाइदा हुने कुरामा चुप, अरुलाई फाइदा हुने कुरामा त्यति धेरै कुण्ठित हुनुपर्ने समाजको दशा !

रामलाल राजवंशी विश्वकर्मा :  विद्याथी नेता

तेरो आरक्षण तैं लैजा !
तैले दिएको मेरो जात पनि लैजा !
मलाई बस् मेरो आत्मसम्मान दे ।
मलाई मान्छे भएर बाँच्न दे ।

शोभा सापकोटा :विद्यार्थी नेतृ

विमला खड्का : महासचिव, सोच  नोपल तथा सामाजिक अभियन्ता

पहिले छुवाछूतको अन्त्य होस् अनि तपाईं कोटा खोज्नु होला ।