काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा.नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित कारण माग गरेको हो।
गत मंसिर २३ गते कांग्रेसका तत्कालिन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेशमा भनेको छ।
रिटमा असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएको दाबीसहित तत्काल पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत परमादेशको माग गरिएको छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी पनि रिटमा छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। त्यही दिन उनको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि आमचुनाव घोषणा भएको छ ।
Leave a Reply