माओवादीले भन्यो : दलित विकास प्राधिकरणको तुरुन्त स्थापना गर्न सरकार समक्ष माग

काठमाडौं — नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले जातीय विभेद र आर्थिक शोषणको दुश्चक्र झेलिरहेका दलित समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेदहरूको  घोर भत्र्सना गरेको छ ।

शनिबारदेखि जारी बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा २६ बुँदे प्रस्ताव पारित गदै जातीय विभेद र आर्थिक शोषणको दुश्चक्र झेलिरहेका दलित समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेदहरूको घोर भत्र्सना गरेको हो ।  दलित समुदायको विभिन्न घटनाहरु हुँदा समेत कमै एजेण्ड बनाएर छलफल हुने स्थायी समितिमा यो पटक बैठकले  दलित समुदायको हक -अधिकार संरक्षण गर्ने विषयमा गम्भीर छलफलसहित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

२६ बुँदे प्रस्तावमा २० बुँदामा  जातीय विभेद र आर्थिक शोषणको दुश्चक्र झेलिरहेका दलित समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेदहरूको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ। दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न दलित एन तर्जुमा तथा विशेषाधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको तुरुन्त स्थापना गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ।