संसदीय व्यवस्थाबाट दलितहरुको मुक्ति सम्भव छैन : जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा

काठमाडौं – जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपालले संसदीय व्यवस्थाबाटै दलितहरुको मुक्ति हुन्छ भन्ने भ्रम छर्नका निम्ति छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै जात व्यवस्था टिकाईराख्नको लागि छरिने यस प्रकारका भ्रमहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएको छ ।

जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘संसदीय व्यवस्थाबाटै दलितहरुको मुक्ति हुन्छ भन्ने भ्रम छर्नका निम्ति भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएको हो ।

जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपालकी महासचिव रुपा सुनारद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘जात व्यवस्थाको सांस्कृतिक पक्षभित्र पर्ने छुवाछुत तथा भेदभाव मात्रै पनि अन्त्य हुन सम्भव छैन । नेपालको संसदले २०६३ जेठ २१ गतेका दिन नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । मुख्यतः संसदवादीहरुले प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । तर नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १९ वर्ष बितिसक्दा पनि दलितहरुमाथिको जातीय उत्पीडन भने अन्त्य हुन सकेको छैन ।’

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाजमा रहेको जात व्यवस्थालाई कायम राखीराख्ने उदेश्य सहित दलितहरुको उत्पीडनलाई छुवाछुतको परिधिभित्र मात्र समित राखी संसदीय व्यवस्थाबाटै दलितहरुको मुक्ती हुन्छ भन्ने भ्रम छर्नका निम्ति घोषणा गरिएको यस दिनको औचित्य नरहेको कुरा हाम्रो संगठन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल स्पष्ट पार्न चाहान्छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले छुवाछुत तथा भेदभावलाई दण्डणीय मानेको छ । तर पनि दिनहुँ दलितहरुमाथि चरम विभेदका घटनाहरु घटिरहन्छन् । बितेको एक दशकमा मात्रै पनि जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउने दलितहरुको संख्या ४७ नाघेको छ । दर्ता हुन नपाई मिलापत्र गरिने र गुमराहमा पारिने छुवाछुत तथा विभेदको घटनाहरुको राज्य संग कुनै तथ्याङ्क नै छैन । जातकै कारण रुकुममा भएको नरसंहारलाई समेत जातीय विभेद होइन भनी फैसला गर्ने संसदीय व्यवस्था अन्र्तगतको न्यायलायबारे त सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरु जानकार छौँ ।’