१७ बुँदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ सम्पन्न

टोरन्टो—  टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ मंगलबार टोरन्टोमा सम्पन्न भएको छ ।
क्यानडामा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था सहयात्रा–क्यानडा तथा दक्षिण एसिया र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित पहिलो ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ १७ बुँदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

टोरन्टो ब्राम्प्टनस्थित क्यानाडा कन्भेन्शन सेन्टरमा आयोजित तीन दिने सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले दलितको हक अधिकार प्रवद्र्धन गर्न काम गरिरहेको बताए ।
उनले नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हितका लागि थुप्रै प्रावधान राखेको भए तापनि कतिपय कार्यान्वयन हुन अझै नसकेको बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले जातीय भेदभावका कारणले नेपालमा बर्सेनि गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत (झन्डै रु ६ खर्ब) नोक्सान भइरहेको जानकारी दिए ।

युएनडीपी र राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले जाति व्यवस्थाले देशलाई गरिब र कमजोर बनाइरहेको बताउँदै नेपालको कानूनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनेको पीडितहरुको संरक्षण र परिपूरणका लागि पनि काम गर्न जरुरी रहेको विश्वकर्माले बताए ।

क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले नेपालले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । उनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन विभिन्न प्रावधानहरु राखिएको र राज्यले सबै खाले भेदभाव अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे ।

अल्पसंख्यक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व प्रतिवेदक फर्ना डे वारेंले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिसहरु जन्मिँदा स्वतन्त्र र समान भएको जनाए तापनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नरहेको बताए । वारेले दलितहरुविरुद्ध हिंसा र भेदभाव कायमै रहेको भन्दै दलितहरुको अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा राजारत्न अशोक अम्बेडकरले जाति व्यवस्थाले लाखौं मानिसलाई जन्मको आधारमा अमानवीय व्यवहार भोग्न वाध्य बनाएको भन्दै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको दावी गरे ।

भारतीय संविधान मस्यौदाकार डा. भिमराव रामजी अम्बेडकरले जातीय आधारमा हुने सबै खाले भेदभाव मुक्त समाजको परिकल्पना गरेको भए तापनि अहिले पनि भारतमा २० करोडभन्दा बढी दलित समुदायले संरचनागत बहिष्करण भोग्नु परिरहेको बताए । उनले डा. अम्बेडकरले कानूनी सुधार मात्रै नभएर सामाजिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरेको स्मरण गर्दै जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि वकालत, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण तथा डिजिटल सक्रियताको माध्यमबाट सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।

सम्मेलनमा हावर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा. सुरज येंग्देले एक प्रस्तुति दिंदै जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानूनी प्रावधान मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । येंग्देले दलित समुदायले आफूलाई निरीह र कमजोर ठान्नु नहुने बताउँदै एक-अर्कालाई सहयोग गर्न र समुदायका हरेक व्यक्तिको उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सुझाव दिए ।

साथै, विश्व सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं इमोशनल वेलबिइङ्ग इन्स्टिच्युट अफ क्यानाडाका अध्यक्ष डा. द्रोण प्रकाश रसालीले संरचनात्मक जातिवादबाट जनस्वास्थ्यमा समेत आघात पर्न जाने आफ्नो वैज्ञानिक अध्ययन परिणामबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका डा.करुण कार्की, सोही विश्वविद्यालयकी डा एन मर्फी, अमेरिकास्थित वेक फरेस्ट्स विश्वविद्यालयका डा स्टिभ फोल्मर, दलित अभियन्ता पल दिवाकर नमला, डा. विष्णुमाया परियार, फेमिनिष्ट दलित अर्गनिजेसन नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा शोब, समता फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष डा.मदन परियारलगायतले जातीय विभेदका विविध पक्ष र तिनको समाधानका उपायबारे प्रस्तुति दिए ।

त्यस्तै चेतना एसोसियशन अफ क्यानडाका जय बिर्दी, इन्टरन्याशनल दलित डेभलपमेन्ट फोरम नेपालका ओम प्रकाश बिके गहतराज, अल इन्डिया फेडरेशन अफ एससीरएसटी अर्गनिजेशन्सका महासचिव किरण पाल चौधरी, नेटिभ आट्र्स एण्ड हेरिटेज एकेडेमी काठमाडौँका डा मान विश्वकर्मा, दलित एनजीओ फेडरेशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनार, नेपाल अमेरिका सोसल अर्गनिजेशनका अध्यक्ष रविलाल सुनार, पूर्व अध्यक्ष धरम विश्वकर्मा, ग्लोबल फोरम फर एलिमिनेशन अफ कास्ट डिसक्रिमिनेशनका अध्यक्ष पदम विश्वकर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

“विश्वभर करिब २६ करोड मानिस जाति, वंश, र वंशजका आधारमा अमानवीय व्यवहार र विभेदको शिकार भइरहेका छन् । जातिभेद दक्षिण एसियाबाट उत्पन्न भएको भए तापनि अहिले यो समस्या विश्वव्यापी बनिसकेको छ,” सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष डा. द्रोण रसालीले बताए ।
सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक सन्तोष विश्वकर्माले सम्मेलनले जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको बताए ।

टोरन्टो घोषणापत्र

विश्व सम्मेलनद्वारा पारित सम्मेलनकै आयोजक समितिका चेअर डा. रसालीद्वारा प्रस्तुत गरिएको १७ बुँदे  घोषणापत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षबारे वैश्विक अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको नेतृत्व  दलित तथा उत्पीडित समुदाय आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पुनरवलोकन गरी समावेशी मूल्यहरू प्रवर्द्धन गर्न साथै उत्पीडित  समुदायहरूका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ।

जातीय विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय  तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायहरुले वैधानिक प्रावधानहरुबाट व्यापक नीतिगत पर्तिवर्तन गरे मात्र बहु–कारकीय जातीय विभेद निर्मूल हुन सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी  सबै मुलुकको  प्रगति अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ।