जनकपुर— धनुषा मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको पहिचान सहित पुनर्स्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको ध्यानार्कषण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्धारा हस्ताक्षरित पुनःस्थापनाको मार्ग चित्र सहितको सुझावमार्फत उहाँको ध्यानार्कषण गरिएको हो ।
हरवाचरवा प्रतिनीधि मण्डल समक्ष मुख्यमन्त्री सिंहले हरवाचरवा प्रथा मधेश प्रदेशको समृद्धिको कलंक रहेकोले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ठोस नीति तथा कार्यक्रम राख्ने र बजेटमा समेत प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेर जति सक्यो चाँडो हरवाचरवा समस्या सधैका लागि समाधान गरी हरवचारवा रहित मधेश प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय तथा स्थानीय तहको सहकार्य गर्ने कुरामा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई दिएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ,ु नेपाल सरकारले हरवाचरवालाई लागेको सम्पूर्ण ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिई दशैभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनिर्देशीका पारित गरिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाको यकीन तथ्याङ्क र लगत तत्काल लिने ब्यवस्था गरी अविलम्व परिचयपत्र र ब्यवस्थापन प्याकेज दिने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, बासबिहीन हरेक हरवाचरवा परिवारको लागि बस्नयोग्य घरको ब्यवस्था गरिनुपर्ने र यसका लागि पर्ती वा ऐलानी जमिन वा गाउँब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रति परिवार शहरमा कम्तीमा एक कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठ्ठा पुग्ने जमिन प्रदान गरिनुपर्ने साथै यसको अबिलम्व नापी गराई दम्पत्तिका नाममा स्वामित्व पुर्जा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले भने, ‘नेपाल सरकारद्धारा वि.सं।२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी सहित हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको सहर्ष स्मरण गराउन चाहन्छौं । हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात नहुंदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका हामी हजारौं हरवाचरवाहरु निरास र आक्रोसको अवस्थामा रहेको छौ ।’
संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निबारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहका भएका राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक गणेश विश्वकर्माले हरवाचरवाको जीविका र आयआर्जनका लागि रोजगारीका लागि कृषिमै लाग्न चाहने भूमिहीन हरवाचरवालाई आधुनिक खेतीको तालिम, बीउ पुँजी र औजारसहित कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन प्रदान गरिनुपर्ने बताए ।
विश्वकर्माले जमिन पर्याप्त मात्रामा नरहेका क्षेत्रमा यति र योभन्दा ज्यादा जमिन लीजमा प्रदान गर्ने नीति अंगिकार गरिनुपर्ने र यसका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जमिन कानुन अनुसार लिएर, पालिकाको जमानीमा अनुपस्थित जमिन्दार वा जमिन बाँझो राखेकाहरूबाट लिएर त्यो करार खेतीको लागि कम्तीमा १० बर्षको लागि हरवाचरवालाई उपलब्ध गराईनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
Leave a Reply