उपसभामुख किन हटाउन चाहन्छन् ओली ?

काठामडौं —    सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले-कांग्रेसले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेको चर्चा भइरहेका बेला लामो संसदीय राजनीतिक अनुभव भएका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि यो कुरा पुष्टि हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले कांग्रेस-एमाले मिलेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन लागेएको दाबी गरेका छन्। उनले उपसभामुखलाई जेठ महिनाभित्रै हटाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे। रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी रानामगरलाई हटाएर कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपसभामुखलाई छिट्टै हटाउनुपर्ने अडानमा छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। त्यसैले ओलीलाई उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न सकेका छैनन्।

उपसभामुख किन हटाउन चाहन्छन् ओली  ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने’ व्यवस्था छ। सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

तर यतिबेला संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री ‌‌ओली अल्पमतमा छन्। उनको पक्षमा आफूसहित सभामुख मात्र छन्। विपक्षमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित विपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर छन्। सामान्यता संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिहरू सर्वसहमतिले गर्ने प्रचलन छ। यदि सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतले सिफारिस गर्न सक्छन्।

सामान्यतया प्रधान न्यायाधीश भने कुनै पक्षमा बहुमत पुर्‍याउनेभन्दा पनि तटस्थ बस्न रुचाउँछन्। यदि प्रधान न्यायाधीश सत्ता पक्षमा खुलिहालेमा पनि बहुमत आउने स्थिति छैन। दुवैतर्फ बराबर हुने अवस्था छ। यस्तोमा उपसभामुखलाई पदमुक्त गरेर परिषदमा सहज बहुमत पुर्‍याएर आफू सुरक्षित हुने ओलीको चाहना रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

यदि बहुमत पुर्‍याउँन नसके संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विपक्षीहरूलाई पनि भागबण्डा गर्न सरकार बाध्य हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली हरहालमा उपसभामुखलाई नै हटाएर भएपनि बहुमत पुर्‍याउँने कसरतमा छन्।