एमालेकै दलित सांसद भन्छन्: यो सरकारसँग धेरै आशा थियो, नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनायो

काठामडौं   — सत्ताकै नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायलाई पाखा लगाएको भन्दै शुक्रबार संसद्‌को रोस्ट्रममा उभिएर मौन रहँदै विरोध जनाएका छन्।

रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो वर्ग-समुदायको हितमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताए।

प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्न विश्वकर्मालाई ५ मिनेट समय दिइएको थियो। तर उनले ‘मेरो प्रतिक्रिया यसप्रकार छ’ भनेर रोस्ट्रममा मौन भएर उभिँदै विरोध जनाएका हुन्।

यस विषयमा दलित अनलाइनसँग कुरा गर्दै सांसद विश्वकर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरे।

‘यो विरोधका लागि मात्र विरोध होइन, राम्रो कुराको मौन समर्थन गर्दै आफ्नो समुदायका लागि मौन विरोध हो’, उनले भने, ‘वर्ग समुदायको लागि यो नीति तथा कार्यक्रम विभेदकारी छ।’

यो नीति कार्यक्रम उत्पीडित वर्ग-समुदायका पक्षमा स्पष्ट नीति कार्यक्रम आउन नसकेको सांसद विश्वकर्माले बताए। महिला, दलित, भूमिहीन, विपन्न पिछडिएका वर्गका हक-अधिकार सुनिश्चित हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको आक्रोश उनले व्यक्त गरे। ‘यो सरकारसँग आधारभूत वर्ग-समुदायको आशा धेरै थियो तर पूरा हुन सकेन’, उनले भने।

दलितको हक(अधिकारका हिसाबले नीति तथा कार्यत्रम असफल रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ।

उनका अनुसार सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो। ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यक्रमको खाँचो थियो’, विश्वकर्माले भने, ‘जुन हुन सकेन।’

विश्वकर्मा माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन्। उनी माओवादीबाट दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत बनेका थिए। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरिदिएपछि विश्वकर्मा एमालेमा रहेका हुन्। हाल उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्गको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न र समाजवाद-उन्मुख संविधान भनिए पनि यो व्यवहारमा लागु नहुँदा समुदायको अपमान भएको सांसद विश्वकर्माले बताए । ‘पछाडि पारिएका समुदायको मुद्दा सम्बोधन नगरी समाजवादमा पुग्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘ठोस नीति र कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमा लागु हुनुपर्छ।’