नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र भूमि बैंक

नेपाल सरकार तर्फबाट राष्ट्रपतिद्धारा यही २०८२ बैशाख १९ गते आ.व.२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख नभई नवउदारवादमा आधारित भएकोले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । त्यसमा पनि दलित समुदायलाई पूर्णतया तिरस्कार गरिएको हुनाले यसको विरोध बढी हुनु स्वाभाविक हो । यस नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष, १६औं पंचवर्षीय योजना र आर्थिक सुधार सुझाव (खनाल) आयोगले सिफारिश गरेका लक्षहरु पूरा गर्नु त परै जाओस त्यसतर्फ लक्षित समेत देखिदैन । खाली भाषामा ती क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मात्र हचुवाको भरमा लेखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धिका ठोस योजनाहरु देखिदैनन् ।  मानव संशोधन, समन्यायिक वितरण, योजनाको प्राथमिकीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम राखिएका छैनन् । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, उर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना तथा प्रविधिको अनुशरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, सामाजिक रुपान्तरण र उद्यमशिलता र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी ठोस नीति तथा योजना र प्राथमिकता राखिएका छैनन् । नेपालको संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीकरणका विषयमा चातर्फी रुपमा आक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा ती क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत नेपाली जनतामा व्याप्त निरासा तथा आक्रोसको संवोधन हुने गरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छैनन् ।

नेपालको संविधानले आत्म सम्मान र पुनर्जागरणको स्वर्णिम अवसर प्रदान गरेको छ । तर वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्दको समेत उच्चारण गर्न नखोज्नु नेपालको संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका दलितसहित सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपले विपन्नलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । तर मिति २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित सम्बन्धी कुनै नीति वा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन । जसले नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित छ । नीति तथा कार्यक्रममा श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने भनिए पनि कमैैया मुक्तिका २५ वर्ष, हलिया मुक्तिका १५ वर्ष, कम्लरी मुक्तिका १० वर्ष र हरवाचरवा मुक्तिका २ वर्ष वितिसक्दा समेत उनीहरुको पुनःस्थापनाको कुनै कार्यक्रम नहुनु कसका लागि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

समग्रमा आगामी १० वर्षमा मुलुकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी तथा सरसफाई, उर्जा तथा विद्युतीकरण, लैगिक समानता, समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरण, सरक्षा, पूर्वाधार, वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण, वन तथा भूसंरक्षण, सूचना तथा प्रविधि र खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको खाकाको अभाव देखिन्छ । नेपालमा विकास भन्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुुझिएको र अन्धाधुन्ध ‘ननइन्जिनियरिङ’ पूर्वाधारले प्रश्रय पाएकाले प्रत्येक विषय क्षेत्रमा कति पूर्वाधार संरचना आवश्यक हो र त्यो कुन तहको पर्छ भनी आवश्यकता चित्रांकन (म्यापिङ) आवश्यक छ भने सामाजिक रुपान्तरणको खाका आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुंदा  १४ मा भूमि बैंकको अवधारणालाई पुनः लागू गर्ने भनिएको छ । भूमि बैंक नामझैं भूमिलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने, भूमि वचत गर्ने, ऋण लिएजस्तै भाडामा लिनेदिने र बेचबिखन गर्ने कार्यक्रम हो । भूमिको बजारीकरण, भाडामा भूमि दिने, भूमिको बिक्रीवितरण गर्ने, भूमि ऋण हुनुपर्ने, ऋणको रूपमा भूमि दिन सकिने आदि दिग्भ्रमित पार्ने भूमि वैंङकको अवधारणा हो । सामन्त, जमिन्दार तथा मालिकहरू आफ्नो जमिन भूमि बैंकमा जम्मा गर्ने र किसानहरूले त्यहाँबाट जमिन किन्ने वा भाडामा लिने व्यवस्था हो । भूस्वामित्व अन्त्य गर्न, जग्गा भाडामा दिन र बाँझो रहन रोक्न सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । तर भूमि बैंकले यी समस्याहरुको हल गर्ने कुरामा सत्यता छैन । भूमि व्यापारिक वस्तु होइन, यो उत्पादनको साधन हो । यो त हाम्रो पहिचान, थातथलो, उत्पति, स्वाभिमान र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो । भूमि बैंक संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा नगई नवउदारवादी उल्टो बाटोतर्फ हिड्ने योजना हो । भूमि बैंक स्थापना भएपछि जग्गाधनीले अधिया वा बटैयामा खेती भइरहेको जमिन भूमि बैंकमा राख्ने अनि त्यस्तो जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने स्थिति हुन्छ । यसले हालको भूमि सम्बन्धलाई यथास्थितिमा मात्र राखिरहने हैन कि भूमिको वर्तमान पहुँचबाट समेत बेदखल गरेर निमुखा दलित किसानहरूको सर्वहाराकरण हुन्छ । खेती नगर्ने वर्गको हातमा जमिन पुग्छ ।

२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित सम्बन्धी कुनै नीति वा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन । जसले नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित छ । नीति तथा कार्यक्रममा श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने भनिए पनि कमैैया मुक्तिका २५ वर्ष, हलिया मुक्तिका १५ वर्ष, कम्लरी मुक्तिका १० वर्ष र हरवाचरवा मुक्तिका २ वर्ष वितिसक्दा समेत उनीहरुको पुनःस्थापनाको कुनै कार्यक्रम नहुनु कसका लागि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी धेरै देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेश कायम गरी साम्राज्यवाद फैलाउने र कम विकसित भनिएका देशको स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने पुँजीवादी चरित्रमा परिवर्तन आयो । सन् १९९० मा सोभियत यूनियन र पूर्वी यूरोपका देशहरुमा समाजवाद विघटनको अवस्था सिर्जना भएपछि देशहरुमा ठूला ठूला सहकारी, सामुहिक तथा सामुहिक कृषि फार्महरुको नीजिकरणमार्फत पूजीवादीकिरण गर्ने भूमि बैकको शुरुवात गरिएको हो । सन् १९७५ मा नै विश्व बैंकले भूमिसुधार नीतिको दस्तावेज तयार पारेको थियो । यसको उद्देश्य आर्थिक बृद्धि र गरिबी निवारण भनिएको थियो । जसले जमिनको निजीकरण, अधिग्रहण, ठूला फर्म विकास र जमिनको वितरण कार्यक्रम अघि सार्यो । भूमि बैंक पुस्तौंदेखि जमिन आगेटेकाहरु, जमिनलाई बजारिया वस्तु बनाएर व्यापार गर्नेहरु तथा जमिनको वित्तीयकरण गरेर नाफा कमाउन चाहनेहरुको पक्षमा रहेको छ ।

२०५१ को उच्चस्तरीय भूमिसुधार (बडाल) आयोगले अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने तथा हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने एक विकल्पको रूपमा यसको चर्चा गरेको थियो । तर त्यहाँ प्रस्तुत भएको विकल्पलाई टेकेर गलत उद्देश्यकासाथ नेकपा एमालेले भूमि बैंकको अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । नेपाल जस्तो सामाजिक स्वीकृति वा विश्वासको अभाव रहेको देशमा भूमि बैंकले जग्गा संकलन गर्छ भनेर निजी, सरकारी वा सामुदायिक जग्गा सस्तोमा अधिग्रहण गर्ने जोखिम हुने र विपन्न किसान, सुकुम्बासी र दलित समुदायलाई अझै टाढा धकेल्ने सम्भावना हुने, भूमि बैंकबाट दिइने जमिन सधैं भाडामा मात्र दिइन्छ, नकि स्वामित्व हस्तान्तरण, यसले भूमिहीनलाई स्थायी भूमिअधिकार दिनुको सट्टा अस्थायीत्वमा राख्छ, जसले दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुनु, उत्पादनमुखी मापदण्डहरू गरिब अनुकूल नहुने, उत्पादन, पूँजी लगानी, बजार पहुँच जस्ता मापदण्ड गरिब दलित समुदायले पुरा गर्न सक्दैनन्, जसले दलित गरिबहरूलाई स्वतः प्रतियोगिताबाट बाहिर धकेल्ने संभावन रहने, भूमि बाँडफाँट र भाडा प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा जान सक्छ, भूमि बैंकको नाममा सामुदायिक जग्गा जस्तैः गुठी, वन, चरन कब्जा गर्न सक्ने खतरा हुने, यसले वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म सम्बोधन नहुने, परम्परागत भूमि व्यवस्थाबाट पीडित भूमिहीन, मोही, मुक्त हरवाचरुवा, हलिया तथा कमैया आदिको अधिकार स्थापित नहुने सुनिश्चित छ । पुँजीवादी देशको सहरीकरणका अभ्यासका लागि बाहेक संसारमा सबै देशमा किसानको समृद्धि र कृषिको रूपान्तरणको लागि भूमि बैंक बाधक र असफल सिद्ध भएको छ । त्यसैले यसको सही विकल्प भू-उपयोग कानुन लागू गर्ने, किसानको वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । अझ कम्यूनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट भूमि बैंकमा जोड दिनु नवउदारवादको प्रबद्र्धन गर्नु ठहरिने हुनाले पुनर्विचार गरेर वैज्ञानिक भूमिसुधारको मोडल निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ ।