काठमाडौँ — राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा समावेशिता भन्दा पनि योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने अवस्था आइनसकेको बताएका छन् ।
आइतबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
विश्वकर्माले अवसर नपाएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि मेरिटोक्रेसीमा सम्भव भइनसकेको उनको भनाइ थियो । ‘विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मेरिटोक्रेसीको कुरा पनि आएको छ । अवसर पाएकालाई मेरिटोक्रेसीको कुरा आएको छ, अवसर नपाएकाले कसरी मेरिटोक्रेसी हुन्छ ?,उनले भने ।’
अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत हुँदा पनि प्रस्तावित निजामती विधेयकमा १३ प्रतिशत मात्रै किन राखियो ? संसदीय समितिले यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।’
अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा दलितको सहभागिता १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइसक्दा पनि अहिले प्रस्तावित निजामती विधेयमा १३ प्रतिशत दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीमा दलितलाई १५ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरी बलमा र नेपाली सेनामा पनि १५ प्रतिशत छ, तर निजामती विधेयकमा १४ प्रतिशत किन राखिएन रु यो पहिलो दृष्टिमै अन्याय होइन र रु बरु १० वर्षपछि यसमा पुनर्विचार गर्नसक्छौं । सहमति नभएका कारण रोकेर राख्ने गर्नुहुँदैन ।’
अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । २०६४ साल भन्दा अघि निजामती सेवामा दलितको सहभागिता १ प्रतिशत भन्दा कम थियो । आरक्षणको व्यवस्था भएको १६ वर्षमा २ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता पुगेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ ।
उनले भने, ‘पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई अघि ल्याउनका लागि विशेष सुविधा दिनुपर्छ । जो सबैभन्दा पछि छ, उसलाई धेरै आरक्षण दिने, जो अघि छ उसलाई कम दिने हो ।’
Leave a Reply