काठमाडौँ — आइतबारदेखि सुरु भएकाे नेकपा एमालेकाे ८औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र कन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई कारबाही गरिएकाेप्रति केही सदस्यले विराेध जनाएका छन्।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य झपट रावल र प्रकाशबहादुर शाहले यी तीनलाई बिना कारण अन्यायपूर्ण ढंगले कारबाही गरिएकाे भन्दै विराेध जनाएका हुन्।
बैठकमा उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पाेखरेलकाे तीव्र आलाेचना गरे।
पुस १० गते बसेकाे एमाले चिवालय बैठकले रावललाई साधारण सदस्य नरहने गरी र पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निस्कासित गरेकाे थियाे।
यसैगरी राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समय नै नदिएकाे भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्ट जनाएका छन्। प्रतिवेदन अध्ययन नै गर्न नदिएर बाेल्न लगाइएपछि असन्तुष्ट जनाएका हुन्।
उनीहरू ओलीविरुद्ध र राजनीति प्रतिवेदनविरुद्धसमेत बाेल्न डराएकाे र बाेल्न नमानेकाे एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११ जना केन्द्रीय सदस्यले समसामयिक विषयमा आ-आफ्नाे धारणा राखे तर भीम रावलकाे विषयमा भने २ जनाबाहेक अन्य कोही बाेलेनन्।
बैठकमा सहभागी सदस्यका अनुसार कारबाहीमा पर्ने डरले उनीहरूले रावलकाे विषयमा नबाेलेका हुन्।
बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा बाेल्न सदस्यलाई तीन मिनेट समय दिइएकाे छ। त्याे समयमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आ-आफ्नाे रिपाेर्टिङ गरिरहेका छन्।
तर आफूमाथि कारबाहीकाे डण्डा चल्ने भयले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न सबै जना डराइरहेकाे बताइएकाे छ।
यसैगरी यसअघि एमाले केन्द्रीय कमिटीकमा प्रदेश अध्यक्षहरू आ-आफ्नाे प्रदेशकाे रिपाेर्टिङ गर्ने गरेकाेमा याे पटक भने प्रदेश अध्यक्षहरूकाे अधिकार कटाैती गरेर महासचिव स्वयंले सात वटै प्रदेशकाे रिपाेर्टिङ आफैँले गरेका छन्। अधिकार कटाैती गरिएपछि प्रदेश अध्यक्षहरू पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट भएका छन्।
प्रदेश अध्यक्षहरूकाे अधिकार कटाैती गरिएकाे भन्दै कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रतिवेदन पढ्दा पढ्दै बैठकबाट बाहिरिएका छन्।
अध्यक्ष र महासचिवले प्रदेश अध्यक्षकाे अधिकार कटाैती गरेकाे, आफूहरूलाई रिपार्टिङ गर्न नदिइएकाे, समयमै प्रतिवेदन नदिएकाे, केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर आफूहरू मातहतका कमिटीलाई रिपार्टिङ लिएकाे, आफूहरूकाे रिपार्टिङमा अस्वीकार गरेकाे भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।
यसैगरी केही केन्द्रीय सदस्यहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन बाँडिसकेपछि छलफल गरेर केही निर्णयहरू पारित हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। तर बैठक सुरू हुनासाथ रावल, पाण्डे र तिम्सेनाकाे कारबाही अनुमाेदन गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरू फरक मत राख्न नपाएकाे बताइएकाे छ।
अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले बलजफ्ती ढंगले निर्णय गरिएकाको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाए।
Leave a Reply