काभ्रेपलाञ्चोक — बाढीपहिरोको गएको दुई महिना बितिसक्दा पुनःनिर्माण र आवासको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै जिल्लाका पीडितले सुरक्षित बासस्थानको माग गरेका छन् । जाडोयाम सुरु भएसँगै सुरक्षित बास आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग बासस्थानको व्यवस्था गर्न बाढीपहिरो पीडितले माग गरेका हुन् ।
बेथानाचोक गाउँपालिका–३ का बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीयले सोमबार सुरक्षित बासस्थानसहितको माग गर्दै गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत बाढीपहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको जनाउँदै मृतकका परिवारलाई उपयुक्त घरबासको प्रबन्ध गर्न माग गरेका हुन् ।
भूगर्भविद्को प्राविधिक अध्ययन गराएर स्थायी रूपमा पहिरो नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बालीनाली लगाउन नहुने गरी पहिरोले पुरिएको बारीलाई पूर्वअवस्थामा ल्याउन गाउँपालिकाबाट सहयोगको व्यवस्था गर्न माग गरिएको ज्ञापनपत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीलाई बुझाएका छन् । साथै पीडितले जाडोयाममा बसोबास तथा स्थायी पुनर्वासमासमेत पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
दुई महिनाअघिको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । बाढीपहिरोमा परी छ दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने सयौँ परिवार घरबारविहीन अवस्थामा पुगे । ज्यान गुमाउनेको परिवारले सरकारद्वारा प्रदान गरिएको राहत रकम पाए भने जिल्लाका हजारौँ पीडित परिवार दुई महिनादेखि राहतको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । बाढीपहिरोबाट जिल्लामा ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने छ जना अझै बेपत्ताको अवस्थामा छन् ।
गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा जनधनमा क्षति पुर्याएको दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले क्षतिको यकीन विवरण तयार गरेको छैन । सोही कारणले सरकारले दिन लागेको अल्पकालीन राहत रकम प्रदान गर्न सकिएको छैन ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गत कात्तिक अन्तिमसाता बाढीपहिरोले जनधनको क्षति पुर्याएकोबारे छिटो पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिँदै क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । विवरण उपलब्ध नगराउँदा तत्कालीन राहत तथा पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गत कात्तिक अन्तिमसाता बाढीपहिरोले जनधनको क्षति पुर्याएकोबारे छिटो पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिँदै क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । विवरण उपलब्ध नगराउँदा तत्कालीन राहत तथा पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको समितिले जनाएको छ ।
Leave a Reply