संविधानको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नै स्थिरता स्थायित्व, दिगो विकास र सामाजिक न्यायको आधार 

संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ देशमा लागू भैसकेपछि २०८१ असोज ३ गते दशौँ संविधान दिवस मनाउदैछौँ हामी नेपाली । यो संविधानले हामी नेपालीलाई हक अधिकारका दृष्टिकोणले सम्पन्न बनाएको छ । धेरै जस्तो उपेक्षित समुदाय, तह, तप्का, क्षेत्र लगायतलाई सम्बोधन गरेको छ । संविधानको अभिव्यक्तिले अधिकांश भुइँ मान्छेलाई गदगद बनाएकै हो । महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, सिमान्तकृतलाई विगतको तुलनामा उन्नत रूपमा सशक्त बनाउन संविधान लेखनसम्म गजब भन्न सकिने अवस्था हो । संविधानले प्रदान गरेको वा ग्यारेन्टी गरेको हक अधिकारमा नेपाली जनता वा शासक कसको चकचकी छ रु बहसको विषय मात्र होइन , निष्कर्ष  समेत के हो भने संविधानको उत्कृष्टता माथि रमाइरहेका शासकहरू आफू अनुकुल संविधानलाई उपयोग गरिरहेका छन् ।

यसकारण शासकहरूको क्रियाकलापमाथि सम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र, तह र तप्काले असंतुष्टीका आवाज उठाइरहेका छन् । संविधानले सदियौँ देखि उपेक्षा, उत्पीडन, बञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने समानता र स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । समावेशीको सिद्धान्तलाई संविधानको आत्मा भने पनि हुन्छ । शासकहरूले यो आत्मालाई मौका पाउने वित्तिकै सके जति प्रहार गर्ने गरेका छन् । विगतका शासन व्यवस्था निरंकुश थिए यसकारण पटक पटक ती व्यवस्था विरुद्ध पर्वतनका लागि आन्दोलन र क्रान्ति भए । शासकहरू फेरिए तर नयाँ शासकहरू पनि नयाँ व्यवस्थाको खोल ओढेर पुरानै निरंकुश र सामन्ती प्रवृत्तिको निर्लज्ज प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धामा तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

जसले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र शासकीय उत्पीडन विरूद्ध ज्यानकै प्रवाह नगरेर क्रान्ति र आन्दोलनमा नेतृत्व गरे, लामबद्ध भए तिनीहरु नै आफैले ल्याएको व्यवस्थाको भावना र मर्म विपरितका कार्य गरिरहन एकछिन पनि हिच्किचाएको देखिएन । राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहदेखि कार्यान्वयनका तहसम्म संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई आफू अनुकूल व्याख्या र उपयोग गर्न लक्षित समुदायका विरुद्ध लागिपरेका छन् । हुँदाहुँदा संविधानको यो समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई संशोधनको मुद्दा बनाइरहेका छन् ।

संघीय प्रणालीलाई उत्कृष्ट प्रणाली भनिन्छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयतामा देश प्रवेश गरिसकेपछी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नेपाली संघीयताको मूलभुत सिद्धान्त, विचार र आत्मा माथी नै बादल मडारिएको छ । विकेन्द्रीकरण प्रणालीलाई केन्द्रीय सत्ता र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएकोले स्थानीय र प्रदेश सरकार र सत्ता जति केन्द्रीय सरकारले गर्न नसक्ने र त्यसको प्रभावकारीता माथी नै विगतमा प्रश्न उठेका थिए ।  प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कानून समेत निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार संविधान अनुसार प्राप्त गरेका छन् । लक्षित समुदायको हितमा न्याय गर्न नसक्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारको गतिविधी जगजाहेर छ । अपवाद बाहेक केही स्थानीय तहहरूले दलित, महिला, पिछडिएका र गरिबीको रेखामुनिका  रहेका समुदायको हितमा काम गरिरहेका छन् । तर गर्नुपर्ने सबैले हो । अपवाद बाहेक महिलाको सवालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पितृसत्तावादी छन्, दलितको सवालमा मनुवादी छन्, पिछडिएको क्षेत्रको सवालमा उपेक्षावादी र गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको सवालमा सामन्ती र शोषक प्रवृत्ति छन् ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका लक्षित समुदायको हक र हितमा कुनैपनि सरकार सकारात्मक छैनन् भन्ने पुष्टि भइसको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त पनि वाहियात भएको छ । एक निकायले न्याय दिएन भने अर्कोले बोलिदेला भन्ने आशा माथी पनि तुषारापात भएको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेहरूको मनुवादी, पितृसत्तावादी र सामन्ती सोच भएकाहरूको कारण नेपाली जनतामा संविधान र व्यवस्थाका प्रति नै असन्तुष्टी देखिन थालेको छ ।

सरकार र सत्ताले गरेको उपेक्षा , बञ्चितिकरण र पक्षपातपूर्ण शासनले संविधानको भवना र मर्ममाथि कुठाराघात भैरहेको त हामीले देखिरहेको छौँ साथै सामाजिकरूपमा हुने र भैरहेका उपेक्षा, तिरस्कार, बहिस्कार, विभेद, झन कहालीलाग्दो छ । पटक पटक हुने आदोलन र क्रान्तिहरू जातीय छुवाछुत र विभेद, लैंगिक विभेद र उत्पिडन, सामन्ती सोच र विचारका विरुद्ध भएका हुन् ।

यी सबै विभेदहरू हाम्रै समाजका उपज हुन् । पटक पटक हुने आन्दोलनको कारण हाम्रा सामाजिक कुसंस्कार , अन्धविश्वास , रुढीवादी मानसिकता पनि हुन् ।  पटक पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरूका कारण  नेपाली समाजल र देशले भोगेका अतुलनीय क्षति, रक्तपात, असह्य पीडा, सामाजिक विभाजन, अशान्ति र त्रासबाट नेपाली समाजले पाठ सिक्नै पर्छ । कहिलेसम्म अब फेरि फेरि यस्तै भय र त्रास, जनधनको क्षति भोग्न हामी तयार रहने रु सोच्नु पर्छ । तिनै समस्याका कारण हुने विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिका कारण हामी आफै हौं । हाम्रा सामाजिक समस्याहरूलाई यथावत राख्ने वा पुनर्उत्थान गर्ने कार्यले हामीलाई नै डस्ने छ । हाम्रा विद्यमान कुसंस्कृतिका विरुद्ध हुने विद्रोह र रक्तपात रोक्न नेपाली समाज आफै आमूल परिवर्तनको बाटो हिड्नै पर्छ ।

नेपाली समाज आमूल परिवर्तन नहुदासम्म विभेदको आहलबाट आएका शासक जस्तै शासकहरू भविष्यमा पनि आइरहने छन् । यस्ता विभेदी शासक जन्माउने समाज पनि यही नेपाली समाज भैरहेको छ र भविष्यमा पनि हुनेछ । समाजमा आमूल परिवर्तन नहुदा सम्म मान्छेमा पनि परिवर्तन हुदैन । त्यसैले समाज परिवर्तन पनि व्यवस्था परिवर्तन संगै हु जरूरी छ । सामाजभित्रको परिवर्तन समाजले आफै गर्नु उत्तम हुन्छ । जति ढिलो गर्‍यो त्यति नै देश र समाजलाई नोक्सान हुँदै जान्छ भन्ने पाठ समाजले सिक्न जरुरी छ । समाज र सरकारका प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले संविधानको कार्यान्वनमा जालझेल नगरेर इमान्दारितापूर्वक नलाग्दा सम्म संविधानको  आत्मा र मूल मर्म बाच्न सक्दैन् । उपेक्षित, उत्पीडितको पक्षमा संविधानको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नै स्थिरता, स्थायित्व, दिगो विकास र सामाजिक न्यायको आधार हो ।