सविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ । सरकारको अधिकारलाई सीमित गरी जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने र सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको वितरण तथा सम्वन्ध निश्चित गर्ने नियमहरूको सङ्ग्रह संविधान हो ।
नेपालको सवैधानिक इतिहास असी वर्षको वरिपरी पुगेको छ । यस अवधिमा हामीले सातौ संविधान प्राप्त गरेका छौ । नेपाल संवैधानिक रुपमा समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणालीको आधार तय गर्यो । यसै जगमा जनका प्रतिनिधिको संविधान सभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) निर्माण गरी लागु गरियो ।
आज हामी नेपाली नेपालको संविधान लागु भएको दशौ वर्षको विहानीमा उभिएका छौ । संविधान लागु भएको दश वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाली दलित समुदायमा उत्साह भर्न सकिएन । संविधानले दलित समुदायलाई कानुन बनाएर उपलव्ध गराउने भनिएका सुविधा समेत कानुन नबन्दै पुनरावलोकनको अफवाह फैलाउनुले प्राप्त अधिकार समेत गुम्ने हुन कि भन्ने भय सिर्जना भएको छ जुन सो समुदायका लागि मात्र होइन सबैका लागि शोभनीय हुँदैन । राज्यले प्रदत्त अवसरले स्वाभिमान नै हिलो छ्याप्ने कार्य भैरहेको छ ।
कानुनी र नीतिगत रुपमा दलित समुदायका लागि गरिएक व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्वान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ । मौलिक हक अन्तरगत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (जसमा व्यक्तिलाई उत्पति, जात, जाति, समुदाय पेशा व्यावसाय, आदिका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुत गर्न नपाइने, जातीय भेदभावलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन गर्न नपाइने, छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराधका रुपमा कानुन वमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत राज्यका सवै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन वमोजिम छात्रवृति सहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, भुमिहिन दलितलाई कानुन वमोजिम एकपटक जमिन उपलव्ध आवासविहिन दलितलाई कानुन वमोजिम वसोवासको ब्यबस्था गर्ने, दलित समुदायका लागि उपलव्ध सेवा महिला पुरुष सवैलाई समानुपातिक रुपमा उपलव्ध गराउने, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा दलित समुदायका लागि आकर्षित हुने व्यवस्था छ । यो नेपाली दलित समुदायले गरेको आन्दोलनको परिणाम हो ।
संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोगहरु अन्तरगत धारा २५५-२५७ राष्ट्रिय दलित आयोग, उक्त आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २६५ मा भाग २७ अन्तरगत रहेका सात वटा आयोगको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको जनआन्दोलन २ पश्चात पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्यो । यसै सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइन्छ । तर यो दिन केवल नेपाली दलित समुदायका लागि वर्षमा एकपटक सम्झने दिन मात्र वन्यो । यो दिनको सन्दर्भ र मर्म नेपाली गैरदलित समुदायले रतिभर स्वीकार गर्न र स्वामित्व लिन सकेन ।
नेपाल सरकारको आ.व.२०८१∕०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिरकारको प्रत्याभुति, दलित समुदायका रैथाने सीप ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरण सहित रोजगारी तथा जिविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनाहरुलाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पिडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको चालु आ।व।को वजेटमा २० करोड वजेट छुट्याएको छ ।
वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित भएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन,२०६८ र नियमावली वनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ वमोजिम प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवाको मियोको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यस ऐनका आधारमा अन्य सार्वजनिक सेवाका कानुन समेत निर्माण हुने भएकाले निजामती सेवा विधेयकमा हुन सक्ने प्रहारका वारेमा समावेशी समुहको ध्यान जान आवश्यक छ ।
नेपालका दलितको वर्तमान अवस्थाः
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या ३९ लाख ४ सय ६९ रहेका छन् । तर दलित अगुवा र दलित सामाजिक संस्थाहरुले नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या साठी लाख रहेको दावी गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेखीत दलित समुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत हो । भौगोलिक आधारमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत र तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
संविधानले दलित समुदायलाई कानुन बनाएर उपलव्ध गराउने भनिएका सुविधा समेत कानुन नबन्दै पुनरावलोकनको अफवाह फैलाउनुले प्राप्त अधिकार समेत गुम्ने हुन कि भन्ने भय सिर्जना भएको छ जुन सो समुदायका लागि मात्र होइन सबैका लागि शोभनीय हुँदैन । राज्यले प्रदत्त अवसरले स्वाभिमान नै हिलो छ्याप्ने कार्य भैरहेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढि दलित समुदायको बसोबास कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने कम बाग्मती प्रदेशमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यसले दलित समुदायको जीवनस्तर र विकासमा पहुँच वारेमा ऐना झै छर्लङ्ग पार्दछ । हाल नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद २५ सदस्यीय रहेको छ । जसमा दलित समुदायबाट एक जना राज्यमन्त्री मात्र रहेको प्रतिनिधित्व रहेको छ । विगतमा दलित समुदायलाई दिने एउटा मन्त्रालय थियो जुन कसैको पनि रोजाईमा नपर्ने मन्त्रालय थियो। लामो समयसम्म सोही मन्त्रालयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री नियुक्त हुने गर्दथे यो पटक त्यो मन्त्रालय नि दलित समुदायलाई दिन नपुगेर राज्यमन्त्रीमा सिमित गरिएको हुन सक्छ ।
राजनीतिक दलमा दलित समुदायको उपस्थिति हेर्दा उत्तै टिठ लाग्दो अवस्था रहेको छ । प्रमुख ३ राजनीतिक दलमध्ये नेपाली काग्रेसको १५८ सदस्यीय केन्दीय कार्य समितिमा दलित समुदायबाट ११ जना रहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा १९ जना दलित समुदायबाट रहेका छन् भने नेकपा माओवादीको ४५५ सदस्यीय केन्दीय कार्य समितिमा ४१ जना रहेका छन् । यो संख्या विधानको न्युनतम परिधीभन्दा माथि जान सकेको अवस्था होइन । यो त केवल दललाई विधानले गरेको वाध्यत्मक अवस्थाको उपज मात्र हो ।
पछिल्लो निर्वाचन हेर्दा २७५ सदस्य रहेको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष १ ९छविलाल विश्वकर्मा० सहित १६ जना र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ८ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्रदेश तर्फ ७ वटै प्रदेशबाट २ प्रत्यक्ष सहित ३० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तर्फ २९३ नगरपालिकामा नगरप्रमुख ३ र उपप्रमुखमा ८ जना, ४६० गाउँपालिकामा अध्यक्ष ६ र उपाध्यक्ष ७ जना, ६७४३ वडा अध्यक्षमध्ये १४८ जना, १३ हजार ४८६ सदस्य मध्ये ८८१ जना र दलित महिला सदस्य ६७४३ स्थान मध्ये ६ हजार ६१९ जना दलित समुदायबाट निर्वाचित भए । प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहमा उपस्थिति देखिए पनि निर्णायक तहमा उपस्थिति कमजोर रहेको छ । दलित महिला सदस्यको पदमा संविधानको धारा ४०(७) वमोजिम हुन सकेन यसले त दलित महिलाको संख्यालाई दलित र महिला दुवैको प्रतिनिधित्व माथि पुर्याउने घमाउरो बाटो प्रयोग भयो ।
लोकसेवा आयोगको आ.व.२०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदनले २०६४ सालदेखि प्रतिवेदन वर्षसम्म ५९,३४९ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोमा २४ हजार १५२ जना समावेशी समुहबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । यसमा दलित समुदायबाट २ हजार १८६ जना सिफारिस भएका छन् । पछिल्लो आ.व.२०७९।०८० को विवरण अनुसार १ हजार ४६० सिफारिस भएकोमा दलित समुदायबाट १३३ जना सिफारिस भएका छन् ।
आरक्षण कोटाहरुमा उपस्थिति गराउन वाध्य भए पनि संसदीय समितिहरू, राजदुत, संवैधानिक निकायहरु, विकास समिति, संस्थान संचालक समिति, अन्य समिति, सचिवालय, वोर्डहरु, निगमहरुका संचालक समिति, करार सेवामा समावेशी सिद्धान्तको गुन्जायस देखिन सकेको छैन ।
नेपालको दलित आन्दोलनमा देखिएका केही सान्दर्भिक घटनाः
विनय कुमार पंजियार विरुद्ध नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश आधारमा तरमारा वर्गको निकै चर्चा भयो । आदेशको पूण पाठ निकै सुचनामुलक र पठनयोग्य छ । तर अल्पअध्ययनका आधारमा तरमारा वर्ग शव्दलाई टिपेर नेपालको समावेशी समुदायमाथि आजसम्म पनि प्रहार भइरहेको छ । यसले नेपालको समावेशी आन्दोलनमा निकै ठुलो तरंग ल्याएको छ । आन्दोलनलाई हुर्मत लिने कार्य भएको छ । आदेशको शव्दावलीका आधारमा आदेशको नै नकारात्मक प्रचारको प्रयत्न भएको छ ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण रुकुम पश्चिममा वजराज वि।क। सहित ६ जनाको हत्या प्रकरण पछिल्लो नेपाली समाजको भयानक घटना हो । यो हत्याले नेपाली दलित आन्दोलनमा निकै ठुलो भय सृजना गरेको छ । तथापि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले गरेको फैसलाले नेपाली दलित आन्दोलनमा न्यायलय प्रतिको आशा भरोसा र विस्वास जगाएको छ ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण २०७३ सालमा पाँचखालमा काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भएको थियो । मिजरले गाउँकै पराजुली थरकी किशोरीसँग २०७३ असार २५ गते प्रेम विवाह गरेकी थिए । केटी तर्फको चौतर्फी दबाबका कारण उनीहरुको विवाह दुई दिनमै टुट्यो । असार २९ गते अजित सम्पर्क विहिन मिजार धादिङको जंगलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे । उनको शव अझै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा न्याय पर्खिरहेको छ ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४, गिडिखोलाका मुकुन्द नेपालीले अन्तरजाती विवाह गरेका कारण २०८० असार १७ गते उनको घरमा केटी पक्षका आफन्तले आगजनी गरे । त्यस्तै गरी पुड्के ओखेडाले २५ वर्षअघि बजाङ जिल्लाको विठ्ठडचिर गाउँपालिका–७ स्थित गैरदलित बस्ती नजिक किनेको जग्गामा घर बनाउन सुरु गरी आधा बनेपछि स्थानीय गैरदलितले आफ्नो वस्ती आसपास दलितले घर वनाएको भनी निर्माणाधीन घर भत्काए ।
गत वर्षमा मुगुको सोरु गाउँपालिका खनयाँ स्वास्थ्य चौकीकी अनमी तुलसा विश्वकर्मालाई स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुरज कुमार शाहीले जातीय विभेद गरेका थिए। इन्चार्ज सुरज कुमार शाहीको घरमा नौ महिनादेखि डेरा बस्दै आएकी विश्वकर्मालाई जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकाला गरिएको थियो। घटनापछि विश्वकर्माले इन्चार्ज शाही र धनप्रसाद भट्टविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि उनको मुद्दा जिल्ला अदालत मुगुमा दायर भएको छ। यही अवधिमा काठमाडौमा दिपा नेपालीले जातकै कारण कोठा छोड्न वाध्य पारिएको विषयले निकै चर्चा पायो । यो समयमा कोठा र कोटाको विषयले दलित र गैर दलित ससुदाय विच चर्को वहसको सृजना गर्यो । समुह वीच मतमतान्तर समेत भए ।दलित समुदायका वारेमा कम मात्र गैर दलित समुदाका व्यक्ति र संस्थाले वोले ।
दलित भएकै कारण शिवशंकर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख) झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ), राजेश नेपाली (पर्वत), अस्मिता सार्की (झापा), लक्ष्मी परियार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मन सार्की (कालीकोट), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), रेश्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टिकाराम नेपाली (रुकुम), अंगिरा पासी (रुपन्देही) लगायत विसौ दलित समुदायका होनाहर युवाले ज्यान गुमाए ।
नेपालका दलित आन्दोलनको गन्तव्य प्राप्तिका लागिः
एक- दलित समुदाय विभिन्न दलमा सहभागी भएको अवस्था छ । दलीय भुमिकाबट व्यक्तिलाई झिक्न कठिन मात्र होइन असम्भव नै भएकाले दलित समुदायको उत्पिडनका साझा समस्या पहिचान गरी एकिकृत राजनीतिक एजेण्डा निर्माण गरी सवै दललाई कार्यान्यवनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
दुई – संविधानका मौलिक हकले स्थापित गरेको सवै हकमा समुदायको उपस्थिति जनाउँदै धारा ४० मा रहेको दलितका हक अन्तरगत उपधारा १ देखि ७ सम्मका व्यवस्था कार्यान्वनका लागि एकिकृत कानुन निर्माणमा लागि पहल गर्नुपर्छ ।
तीन – भाग २७ का सात वटा अन्य आयोगहरु धारा २६५ वमोजिम पुनरावलोकन गर्दा के कस्ता विषय नयाँ आउनुपर्छ भन्ने विषयमा वृहत छलफल गरी दलित आन्दोलनमा सशक्तिकरण र अन्य समुदायमा सवलीकरणका कार्यक्रम राष्ट्रिय दलित आयोगलाई आर्थिक भौतिक र मानवीय स्रोत साधन सम्पन्न वनाउने तर्फ कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।
चार– नेपालमा विद्यमान ऐन तथा नियमको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी कानुन संसोधनका लागि राजनीतिक समन्वय, दलित भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनहरु, दलित गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था स्वतन्त्र वुद्धिजिवी तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग आवश्यक समन्वय गरी वहस पैरवीका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।
पाँच– नेपाल सरकारको आ.व.२०८१∕०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिरकारको प्रत्याभुतिका लागि विद्यमान संरचनाहरुलाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पिडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी निर्माण गर्न र सो अनुरुप संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
छ– राजनीतिक दललाई समावेशीकरण र दलित आन्दोलनका एकिकृत मुद्दा दलका एजेण्डाका रुपमा वोक्न आवश्यक सवलीकरण समन्वय सम्पर्क र दबाबमुलक क्रियाकलाप मुलुकभर वृहत रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । हालसम्म निर्माण भएका दलितमैत्री कानुनको कार्यान्वनका लागि खवरदारी गर्नुपर्छ ।
सात – सार्वजनिक प्रशासनमा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउन विद्यमान वजारको जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका लागि तयारी कक्षा संवालन लगायतका सृजनात्मक कार्यक्रम सचालन गर्नुपर्छ । यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समस्याको सुधारका लागि विद्यामान जनसक्तिको उचतम परिचालन र सवलीकरण गर्नुपर्छ ।
आठ– संघीय निजामती सेवा विधेयक लगायत सार्वजनिक सेवामा सरोकारमा प्रभाव पार्ने अन्य कानुन निर्माणमा सकृयता र चनाखो रहनुपर्छ । समावेशी समुदायका सरोकारवाला वीच वृहत अन्तरक्रिया वहस पैरवी गर्नुपर्छ ।
नौ – नेपालको दलित आन्दोलन दलित समुदायले उजागर मात्र गर्ने हो । अचानोको पिडा अचानोलाई सवलीकरण गरेर सम्वोधन हुदैन स्वयम खुकुरीलाई नै सच्याउनु पर्छ । नेपालको दलित समस्या दलित समुदायले सृजना गरेको समस्या हुँदै होइन । यो समुदायले केवल पिडा मात्र भोगेको हो । यो समुदायको समस्याको समाधान गैर दलित समुदाय नै जिम्मेवार हुने वातागरण निर्माण गर्नु पर्छ ।
दश– वर्तमान सरकार निर्माणको जगमा संविधान संसोधन समेतको कार्यभारको जगमा रहेको छ । सबै नागरिकले मुलुक हामी सवैको हो भन्ने भावनाको आत्मासाथ हुने गरी सबैको हित र मर्ममा सम्मान हुने गरी संसोधनका लागि वहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ । मुलत हामी जातीय भेदवाव छुवाछुत जस्तो जघन्य समस्या उन्मुलनमा केन्द्रित हुनपर्छ ।
अन्त्यमा
नेपालको संविधान लागु भएको दश वर्षको विहानीमा छौ । विगत भन्दा तुलनात्मक रुपमा उन्नत संविधान आए पनि पुर्ण कार्यान्वयनको अभावमा आज पनि विद्रोहका स्वर निरन्तर आइरहेका छन् । यो संविधानमा भएका दलित समुदायमैत्री प्रावधानको कार्यान्वनका लागि कानुन निर्माण गर्ने कानुनको संसोधन गर्ने समुदाय सवलीकरण गर्ने कार्यमा दलित समुदायका अगुवाको अगुवाईमा सवै समुदायसँग हातोमालो गर्नु आजको आवश्यकता हो । संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा नेपाल वनाउने संकल्प तय गर्दै सबैले आफै र आजैबाट प्रण गर्न जरुर छ । सुन्दर भविष्यको गन्तव्यका लागि सुरुवात आजैबाट गरौं ।
Leave a Reply