संविधान कार्यान्वयनका दश वर्ष : आगामी बाटो

नेपालको संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष पूरा भई १० औं वर्ष शुभारम्भ भएको छ । नेपालको संविधानमा नै यसको १० वर्षमा समीक्षा गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अहिले संविधानको समीक्षा भन्दा पनि संशोधनको मुद्दा बढी वहसमा आएको देखिन्छ । यो वहस जनकेन्द्रीत भन्दा पनि केवल राजनीतिक दल केन्द्रीत देखिन्छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि दलितहरु पनि यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन भन्ने हेतुले संसदबाट छुवाछूत मुक्त राष्ट घोषणा गरिएको थियो । सो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन) २०६८ जारी गरिएको थियो । भने त्यसलाई समेत संस्थागत गर्न २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा दुई दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन यो दश वर्षमा सन्तोषजनक भएन ।

संविधानमा भएका दलित पक्षीय व्यवस्था :
नेपालको संविधानमा भएको दलित पक्षीय व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा एक नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पहिलो पटक सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई समूल अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ । दुई, दलित समुदायलाई राज्यले संवैधानिक रुपमा मौलिक हकमै अलग धारा सृष्टि गरी अतिरिक्त  सम्बोधन हुनुपर्ने सवाल स्वीकार गर्दै मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछूत विरुद्धको हक (धारा २४) र दलित हक (धारा ४०) अन्तर्गत जातीय छुवाछूत र भेदभाव गरेमा दण्डनीय मात्र होइन पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तीन, जातीय छुवाछूतलाई सार्वजनिक स्थान, कार्यालय वा कुनै सेवा उपलब्ध वा वितरणका कार्यमा समेत छुवाछूत गर्न नपाइने र छुवाछूतको पक्षमा विचारसमेत सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यतिमात्र होइन एकातिर दलितहरुमाथि हुंदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदलाई निषेध गरिएको छ भने अर्कातिर समताको सिद्धान्तका आधारमा दलितहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि तथा परम्परागत सीपमा राज्यले दायित्व ग्रहण गरेको छ । जुन हालसम्मको नवीनत्तम व्यवस्था हो । चार, संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वका लागि हुने निर्वाचनको समानुपातिक ४० प्रतिशत सिटमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनीधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच, संविधानले सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नता, स्रोतमाथि पहुँचहिनता र अधिकारबाट बंचितिकरण हुने व्यवस्थाबाट मुक्तिको ढोका खोल्दै रोजगारीमा प्रगतिशील आरक्षण, विकासमा सकारात्मक विभेद र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको विधिलाई अबलम्वन गरेको पाइन्छ । हालसम्म यस्ता विषयहरु राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने चलन भएकोमा यस विषयलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको समेत पृथक र नविनत्तम व्यवस्था हो । छ, अर्को नविनपक्ष भनेको प्राथमिकताको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्नु हो जसमा संविधानले आरक्षणभित्रको आरक्षण अर्थात समानुपातिकताभित्रको समानुपातिकता र प्राथमिकताका आधारमा विपन्न, बहिष्करणमा पारिएको, गरीवलाई आर्थिक क्षेत्र, सेवा तथा सुविधाका क्षेत्र र सामाजिक बहिष्करणका आधारमा प्राथमिकता र पहंचको अवसरमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । सात, लामो समयदेखि कानून समेत नबनी स्थानीय विकास मंत्रालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

अब पुँजीवादी व्यवस्था शुरु भएपछि स्वाभाविक रुपमा पुँजीवादमा आधारित शोषण र उत्पीडन पनि शूरु हुने हुनाले अब सिंगो दलित आन्दोलनले समाजवादी आन्दोलनमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

आठ, संविधानमा सामाजिक समूह (महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाँगता आदि) र वर्गीय समूह (यूवा, किसान, मजदूर आदि) छुट्याइएको हुनाले सामाजिक सशक्तिकरण र वर्गीय उत्थानको समाजवादोन्मुख नविन बाटो हो । नौ, दलितका लागि प्रगतिशील आरक्षण आवधिक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणनासंगै मानव विकास सुचाँकका आधारमा संसदीय समीक्षा गर्ने अर्को नविन व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको सबैभन्दा नविन पक्ष भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नीति निर्माणतहमा राजनीतिक पहिचानकासाथ दलित सहभागिताको हकको संवैधानिक व्यवस्था हो ।

अब प्राप्त उपलब्धीको रक्षा, थप उपलब्धीको लागि समाजवादी संघर्ष 
हालसम्मका सबै संविधानहरु सारभूत रुपमा सामन्तवादी संरचनाहरुलाई निरन्तरता दिने प्रकृतिका थिए भने यो संविधानले आधारभूत रुपमा सामन्तवादको औपचारिक रुपमा समाप्त गर्दै समाजवादउन्मुख बाटो तय गरिदिएको छ । भने संविधानले नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छ । यसले पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक आयामहरुलाई संवैधानिक रुपमा ग्रहण गर्नु हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । अब पुँजीवादी व्यवस्था शुरु भएपछि स्वाभाविक रुपमा पुँजीवादमा आधारित शोषण र उत्पीडन पनि शूरु हुने हुनाले अब सिंगो दलित आन्दोलनले समाजवादी आन्दोलनमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

राजनीतिका क्षेत्रको रूपान्तरण
नेपालले अवलम्बन गरेको विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन अहिले नेपाली जनताको मुख्य कार्यभार हो । जबसम्म यो कार्यभार पुरा गर्न दृढता र साहसकासाथ अगाडि बढ्ने काम गरिने छैन नेपाली दलित जनताका निम्ति समृद्धि आफै प्राप्त हुने छैन । समाजवादी व्यवस्था अन्तरगत नेपालको राज्यव्यवस्थामा दलाल पुँजीपति वर्गको अधिपत्यलाई सम्पूर्ण रुपले अन्त्य गरी श्रमजीवि क्रान्तिकारी सबै वर्ग, तह, लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनुपर्दछ । समुन्नत संघीय समाजवादी व्यवस्थामा सत्ताको आधार भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अभिमत आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुनुपर्दछ । हालको निर्वाचन प्रणालीमा श्रमजीवी दलित समुदायको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्ने आर्थिक तथा संरचनागत कारणले संभव छैन । समानुपातिक सूचीतर्फका विकृति र विसङ्गतिहरू हटाउँदै संघीय समाजवादी व्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र तथा संसदीय क्षेत्रलाई समेत पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्दछ । राजनीतिज्ञहरूमा रूपान्तरणकारी विकासको सोच र दृष्टिकोणको विकास र कर्मचारीतन्त्रमा नवीनतम सोच र जवाफदेहिताको विकास गरिनुपर्दछ ।

आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण
नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय सबैखाले विभेद अन्त्य गरी बहिस्करणमा पारिएका दलित जस्ता समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गरिनुपर्दछ । दलितहरुको आर्थिक क्षेत्रको समस्या भनेको भूमिहिनता, बेरोजगारी र शोषणमुलक कुप्रथाहरु हुन् । आर्थिक स्रोत र साधन तथा शक्ति वितरणमा निश्पक्षता, स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष न्याय प्रणाली, समान राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । वर्तमान परिस्थितिमा राजकीय, सहकारी र निजी स्वरूप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली अबलम्वन गरिनुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने रणनीतिक बाटो तय गरिनुपर्दछ । आर्थिक क्षेत्रको समाजवादीकरण गर्दा सर्वप्रथम वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणबद्ध रूपमा परिवर्तन गरिनुपर्दछ । बजार र समिष्टीगत योजनावद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

 सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण
नेपाली समाजमा वर्णव्यवस्था हुंदै जातव्यवस्थाको स्वरुप धारण गरेको दलित समस्या शिक्षा, दण्डहिनता र जातीय छुवाछूतबाट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ । समाजवादको पहिलो चरणमै यो वर्णभेद र जातीय छुवाछुत प्रथालाई पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ । यसलाई लोकप्रियतावाद प्राप्त गर्ने हिसाबले घोषणामा सिमित नराखी जातव्यवस्थाका विषयमा यसको उत्पत्ति, विकास र आजको अवस्था, यसले जनतालाई कसरी विभाजन गरेको छ र त्यसले आम श्रमिक दलित जनतालाई नै कसरी विभाजित गर्न र द्वन्दमा फसाउन सफल भइरहेको छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरी वर्णभेदका कारण पुस्तौ.दरसन्तानको जीवन बर्वाद भएका दलित जनतालाई उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पुनरुत्थानका लागि तथा उनीहरूको शैक्षिक, आर्थिक उत्पादनका निम्ति विशेष नीति स्वरुप समाजभित्र धन, अवसर र सुविधाको वितरणमा सबैको समान पहुँच हुने अतिरिक्त अधिकारमा आधारित विशेष गुरुयोजना लागू गरिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा 

नेपाली समाजको स्वभाव र संस्कृति बनेर अझैं जिवित रहेको यस दलित समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न उक्त समस्याहरुलाई किस्ताबन्दीका रुपमा होइन एकसाथ हल गर्ने अतिरिक्त अधिकार सहितको एकीकृत प्याकेज बनाएर हल गर्नुपर्दछ । यस्तो एकीकृत प्रगतिशील रुपान्तरणको प्याकेज बनाउँदा हामीले आज कम्यूनिष्ट आन्दोलनका ७५ वर्ष पूरा गरेका छौं । यही बाटोलाई पन्छयाउँदै आगामी २५ वर्ष (अर्थात १०० वर्ष) (Vison-25)जातीय छुवाछूत अन्त्यको लागि रूपान्तरण अभियान संचालन गर्ने र जातका आधारमा आरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी २५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर मानव विकास सूचाँकका आधारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसको लागि पहिलो १० वर्षको अवधिलाई दलित अधिकार दशकका रुपमा कार्यानवयन योजना बनाएर तीनै तहको सरकारको वाध्यकारी दायित्वको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यस महान प्रगतिशील सामाजिक रुपान्तरण अभियानमा राजनीतिक दलकाहरु, सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरु, विद्यालयका शिक्षकहरु, मिडिया क्षेत्रका अगुवाहरु, सिने कलाकारहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, मानवअधिकार समुदाय र धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले रोलमोडल बन्दै हरेक स्थानीय तहलाई शिक्षित, समृद्ध र छुवाछूतमुक्त घोषणा अभियान संचालन गर्नुपर्छ ।