सर्वाेच्च अदालतको आदेश : ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कानुन परिमार्जन गर्नू’

काठमाडौँ  — सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कानुनले लक्षित वर्गलाई नछोएको भन्दै परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले आगामी आवधिक निर्वाचनअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेत विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन पुनरवलोकन गर्न आदेश गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलगायतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत विभिन्न दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका १२१ जनालाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ को निर्वाचनपछि रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। २०८० फागुन ३० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो। भट्टराई र माथेमा न्यायसेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा त्रुटि नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठमा समानुपातिकतर्फको कानुन परिमार्जन गर्न आदेश भएको हो। अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य कानुनअनुसार नै भएको पनि ठहर्‍याएको छ। उनीहरू कानुनअनुसार निर्वाचित भए पनि त्यो कानुन भने गलत भएको अदालतको निक्र्योल छ। यसरी हेर्दा नेताहरूले आफूहरूअनुकूलमा समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाएको स्पष्ट हुन्छ।

सर्वोच्चले ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ भनेको छ। २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवार कानुनबमोजिम निर्वाचित हुन वा होइनन् भन्ने प्रश्न रिट निवेदनमा उठाइएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानुनी त्रुटि रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो।

‘रिट निवेदन खारेज भए पनि संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ३८(४), धारा ४०(१) र धारा ४२(१) हेर्दा समानुपातिक सहभागिता हकको रूपमा संविधानमा प्रत्याभूत भएकोबाट धारा ८४ (२) को व्याख्या गरिँदा हकको प्रधान्यतालाई समेत मनन गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जालाई रोक्नु रहेको अदालतको व्याख्या छ।

‘सम्बन्धित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक मन्त्री, सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका माथिल्लो तहका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारेमा गरिएका समस्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वान्छनीय देखिन्छ।

‘ऐनमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचन पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेत विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग र प्रचलनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याइएको थियो । समावेशिताले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य पनि निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने राज्य सत्ताको सञ्चालनलाई सामाजिक अगुवाको कब्जाबाट छुटुयाई पछाडि परेका नागरिकमा पुर्‍याउने हो।

राजनीतिक तहमा समावेशी राज्य व्यवस्थाले आवधिक निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने अल्पसंख्यक सामाजिक अगुवाहरूको समूहले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै सामाजिक रूपले पछाडि परेका र विपन्न वर्गको राज्यका निकायहरूमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ। यस अर्थमा धारा ४२(१) को व्यापक दायरालाई धारा ८४(२) ले सम्मान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नु आवश्यक छैन भनेमा राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक निस्तेज र निष्प्रभावी हुन गै प्रतिनिधित्व गराउन तोकिएको वर्गभित्र पनि उपल्लो आर्थिक र समाजिक हैसियत बनाएका राज्य सञ्चालनमा पटकपटक मौका पाएका माथिल्लो तप्काको हातमा पुगी समावेशी राज्य संरचनाको परिकल्पना परास्त हुन सक्ने अदालतको टिप्पणी छ।

धारा ४२(१) मा उल्लिखित ‘आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्य’ को संवैधानिक दायरा के हो र धारा ८४(२) को ‘जनसंख्याको आधार’ले जातजाति, लिंग, क्षेत्रका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व पर्याप्त हुन्छ वा आर्थिक–सामाजिक विपन्नताको आधारमा पनि हुनुपर्छ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्नेमा अदालतले व्याख्या गरेको छ।

प्रश्न उठाइएका समानुपातिक सांसदको प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको रोहमा योग्यता पुगेकै देखिएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकअनुसार समानुपातिक निर्वाचनलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। साथै घोषित भएका उम्मेदवारको परिणाम घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानुनी त्रुटि नरहेको पनि उसले स्पष्ट पारेको छ।

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी घोषित भएका ११० जना सांसद आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभएको रिट निवेदकले दाबी गरेका थिए। उनीहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री सांसद भइसकेका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्ति भएको दाबी रिट निवेदकको थियो।

समानुपातिक समावेपशताको सिद्धान्तको सम्बन्ध समानतासँगै सकारात्मक विभेदसँग पनि छ। संविधानमा राज्यले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ। संविधानमा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, ‘बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख छ।

मौलिक हक प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कानुन बन्न सक्दैन। समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थालाई मौलिक हककै रूपमा राखिनुले यसको संवैधानिक महत्त्व र अनिवार्यतालाई इंगित गरेको पाइन्छ। संविधानको धारा ३८ मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको छ।

धारा ४२ अन्तर्गत ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको व्यवस्था छ। राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू अदालतबाट सोझै कार्यान्वयन हुँदैनन् तर ती व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनमा मार्गदर्शन गर्ने हुँदा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा थप बल प्रदान गर्छन्। त्यस मानेमा संविधानको व्याख्या र विश्लेषणमा यी सिद्धान्तहरू उपयोगी हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।