काठमाडौँ — गणेश विश्वकर्माको परिचय मानव अधिकारकर्मी, दलित अभियन्ता र एकीकृत समाजवादीका नेताका रुपमा परिचित छ। उनी दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन्। दलित समुदायका अधिकारका विषयमा खरो बहस गर्न रुचाउने उनी विद्यावारिधीको तयारीमा पनि छन्।
नेपाल गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयताको अभ्यासको चरणमा छ। मुलुक छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्था छ। तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ। नेपालका दलित समूदायको अवस्था, नीति निर्माण तहमा उनीहरुको सहभागिता एवम राज्यका जिम्मेवार निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले विश्वकर्मासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ:
संविधान जारी भएको ९ वर्ष बित्यो। संविधानले हरेक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भनेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ?
संविधानका सन्दर्भमा कुरा गर्दा गौरव गर्ने कुरा भनेको मानव अधिकारको पक्ष हो। मानव अधिकारको पक्ष एकदमै राम्रो छ। विशेषगरी हामी के दावा गर्ने गर्छौं भने भारतको भन्दा नेपालको संविधानमा धेरै कुरा राख्न सफल भएका छौं। विशेषगरी नेपालको संविधानका दुईटा धाराहरु २४ र धारा ४० मा मौलिक हकहरु संसारका संविधानहरुमध्ये एउटै समुदायको दुईटा मौलिक हक समेटिएको नेपालको संविधान मात्र थियो। धारा २४ मा छुवाछूतविरुद्धको हक थियो। भने, धारा ४० मा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको प्रतिनिधित्वको कुरा थियो। त्यो बाहेकका धारा १८ मा समानताको हक, धारा २९ मा श्रमसम्बन्धीको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक छ।
संविधानमा स्पष्ट रुपमा दलित भनेर सबै ठाउँमा राखिएको छ। तर, भारतमा थिएन। यसरी हेर्दा नेपालको संविधान सबैभन्दा राम्रो थियो र छ। तर, कार्यान्वयनमा जाँदा जहाँ दलित नै भनेर तोकिएको छ त्यो ठाउँमा उनीहरुले अवसर पाएका छन्। त्यो बाध्यकारी नै भयो। तर, नतोकेको ठाउँमा समावेशीताको कुरा गरियो तर दलितहरुलाई आशा मात्रै देखाउने काम गरियो। जस्तै: मन्त्रीमण्डल बनाउँदा यति संख्यामा आवश्यक पर्छ भनेर भनियो, यति प्रतिशत महिला हुनेछ, यति प्रतिशत दलित हुनेछ भनेर उल्लेख नै भएन। उल्लेख नहुने बित्तिकै राखे पनि भयो नराखे पनि भयो। नेतृत्वमा बसेकाले मनमौजी गर्न पाए।
यस्तै अरु क्षेत्रहरुमा पनि सबैभन्दा बढी आभारभूत वर्गका मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने एउटा धारा थियो। ४०, त्यो धाराको उपधारा ५ र ६ थियो। दलितहरुका लागि एकपटक भूमि दिने आवासको व्यवस्था गर्ने भनियो। तर, कानून बनाउँदा चाहिँ भूमि व्यवस्था र सहरी विकास मन्त्रालयले दलितका लागि मात्र होइन अरुको लागि पनि हो भनेर त्यसलाई परिवर्तन गराइदियो।
त्यस्तै भूमि आयोग गठन भयो, त्यस अगाडि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। ती आयोगहरुको उद्देश्य हेर्दा धारा ४० को उपधार ५ र ६ कार्यान्वयन गर्ने भनेर गठन भएको देखिन्छ। तर, त्यसमा प्रतिनिधित्व हेर्दा एउटा पनि दलित सदस्य राखिएन्। दोस्रोपटक झगडा गरेर बल्लतल्ल एकजना राखियो।
७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरियो तर ती मध्ये दुई जिल्ला बैतडी र धनकुटामा मात्र दलित समुदायका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइयो। अन्यमा कोही पनि दलितले अवसर पाएनन्। आमरुपमा भूमि, सुकुम्बासी, पछाडि पारिएका समुदाय लैजाने भनेर आयोग अगाडि बढाइयो। तर, कार्यान्वयन फितलो रुपमा भयो। हुनत सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै दलितमात्र हुने कुरा भएन। सुकुम्बासी र भूमीहिनभित्र पनि कब्जा गरेर बस्ने मान्छेको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ दलितले त कब्जा गर्न नसक्ला। एक ठाउँमा जग्गा छ भने अर्को ठाउँमा आएर फेरि जग्गा हड्प्ने काम त अरुले नै गरिरहेको देखिन्छ। जसको पहुँच हुन्छ उसले उक्त क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।
दलितकै कुरा गर्ने हो भने पनि सातवटा प्रदेशबाट कम्तिमा एकजना दलित राष्ट्रियसभामा हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर, अरु ठाउँमा दलितले अवसर नै पाएनन्। यो सातजना दलित व्यक्ति लिने ठाउँमा एकजना महिला पनि अटाइएन्। किनकि, त्यहाँ दलित महिला उल्लेख गरेको छैन। दलित महिला नभएर पुरुष मात्र एकजना अटाएको छ। सात जना दलित भनेको ठाउँमा महिलाको संख्या तोकिनुपर्ने थियो, तोकिएन। राज्यले पनि चासो दिएन। समावेशी आयोग भन्ने बनाइएको थियो, त्यसमा पाँच जना सदस्य हुन्छन्। पाँच जनाभित्र दलितको प्रतिनिधित्व देखिँदैन्। समावेशी भनेको दलित आयोग हो कि भनेर दलित आयोग बनाइयो। जहाँ दलितबाहेक अन्य राख्न पाइँदैन भनेको छ त्यहीँ भएर त्यहाँ पाँचजना नै दलित समुदायकै व्यक्ति राखिएको होला।
त्यहाँ पनि महिला यतिउति भनेर तोकिएको छैन्। खासगरी दुई महिला हुनुपर्ने हो एकजना मात्र सहभागिता गराइएको छ। दमाई, परियार, सार्की अटाइएको छैन्।
समावेशीताको आधारमा संविधान राम्रो भएजस्तो भएपनि समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरुले पार्टीको नेतृत्वमा दलित समुदायका मान्छे पुर्याउने क्रममा विभेद गरेको पाइन्छ। खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफूलाई समावेशी दाबी गरेपनि कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको पाइन्छ। पार्टीहरुले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा समावेशीको छुट्टै कोटा भनेर छुट्याउने गरेपनि त्यो कोटामा पनि १३ प्रतिशतमात्र दलितलाई दिने गरेका छन्। समावेशीता कोटा छुट्याउने कुनै आधार नै छैन।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व वा सहभागिता कमजोर हुनुमा समुदायकै कमजोरी हो कि, दबाब पुगेन कि?
मलाई लागेको के हो भने आन्दोलनको हिसाबले सामाजिक एवम् सामुदायिक आन्दोलनहरुमध्ये सबैभन्दा बलियो दलित समुदायकै आन्दोलनलाई मानिन्छ। दोस्रोपटकको संविधान जारी हुने बेलामा सबै आन्दोलनहरु बन्द भइसकेका थिए तर दलित आन्दोलनमात्र जारी थियो। वैचारिक हिसाबले हेर्ने हो भनेपनि दलित आन्दोलन त्यति कमजोर चाहिँ छैन। अहिले पार्टीका भातृ संगठनको नेतृत्वदेखि पार्टीको शीर्षस्थ तहमा पनि दलित समुदायका नेताहरु पुग्नु भएको छ। तर, अब पनि हरेक बिहान उठ्ने वित्तिकै जुलुस निकाल्ने कुरा त भएन नि। दबाब भनेर दिनहुँ जुलुस निकाल्ने कुरा पनि भएन्। लबिङ गर्ने, आफू आबद्ध पार्टीमा अधिकारका लागि झगडा गर्नेलगायतका कामहरु त भइरहेकै छन्। तपाईंले भनेजस्तै राजनीतिक दलका नेताहरुले र राज्यसत्तामा भएका कूटनीतिज्ञहरुले दलितहरुलाई दयाको पात्रको रुपले हेर्ने र त्यही अुनसार कोटा छुट्याउने गरेका छन्।
दलका नेताहरुलाई दलितहरु दलका असिंयार र हिस्सेदार हुन भन्ने रियलाइजेसन नै भएन। यसका कारण उनीहरुलाई दलित समुदायका मानिसलाई राखेपनि हुन्छ, नराखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ। संविधानले बाध्यकारी बनाएका ठाउँमा समेत दलहरुले कमजोर मान्छेहरुलाई लाने गरेका छन्। अलिकति वैचारिक बहस गर्ने मान्छे लग्यो भने त्यहाँ अर्कै खालको समस्या होला कि भन्ने डर छ। जस्तै: समानुपातिक सांसद प्रणालीमा पनि एकदम कमजोर मान्छे लिएर जाने परम्परा बसेको छ। त्यहाँ अवसर पाएका मान्छेहरुले बोल्दै बोलेनन् भने दलितहरुमा योग्यता नै छैन, राम्रोसँग बोल्दै बोल्दैनन् भन्ने दोष दिइन्छ्। अलिकति बोल्न जान्यो वा क्षमातावान भयो भने बाठो भयो भन्ने गरिन्छ। जे गरेपनि दलित समुदायलाई नै दोष दिने परपाटी सिर्जना भएको छ। अहिलेपनि कुनै जाति विषेशलाई हेला गर्ने प्रबृत्ति पनि पार्टीभित्र छ। रुकुम पश्चिममा उपल्लो जातको केटीसँग प्रेम गरेको विषयमा नवराज विकसहित त्यतिधेरै दलित समूदायका मानिसहरु मारिए। तर, राज्यले जति भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो त्यति खेलेको पाइएन। घटना भएको बेला दलित अधिकारका चर्चा गरियो तर उस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो।
राज्यमा भएका ठुला परिवर्तनहरु, जनआन्दोलन, राज्य सत्ता परिवर्तनमा दलितको अहम् भूमिका छ। तर, त्यो लडाइँलाई हिस्सेदारीका रुपमा बुझिदिएनन्। र, दलित समुदायका मान्छेहरुलाई दयाका आधारमा हेर्न तर अधिकारको रुपमा नहेर्ने परिपाटी हाबी भयो। अहिले राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। उतिबेला हामीले केही संशोधनको आवाज उठायौं भने यति रामो संविधानमाथि पनि प्रश्न गर्ने तपाईंहरु भन्ने गरिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा समावेशीता कुरा गर्दै हिँड्छौं तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायलाई टिकट नै दिइदैन्। गैरदलितले चुनाव हार्न हुन्छ भने दलितले चुनाव हार्नु हुँदैन। गैरदलितले जित्नुपर्ने भए त शतप्रतिश जित्नुपर्ने नि उहाँहरु। जित्न र हार्ने त पार्टी न हो। पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने गरी योजना बनाउनुपर्यो नि। कार्यकर्ताहरुलाई त्यसरी नै परिचालित गनुपर्यो। जनयुद्धपछिको आम निर्वाचनमा माओवादीबाट सात जना दलितले जितेका होइनन्?
संविधान कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा दलितहरु साँच्चै दबिएरै र हेपिएरै बसेका छन् त तपाईंको अध्ययनले के देखाउँछ?
राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने संविधान जारी भइसकेपछि राज्यका निकायहरुमा दलितको उपस्थिति बलियो देखियो। पार्टीहरुका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय पदाधिकारी र पार्टीको पोलिटब्यूरो लेभलमा ठुलो संख्यामा दलित समुदायका साथीहरु पुग्नुभयो। नेपालको सविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि पनि दुईवटा चुनाव भए। दुईवटै प्रदेश र संघीय संसदमा दलितहरुको उपस्थिति केही राम्रो देखियो। त्यही बिचमा केही मन्त्री पनि हुनुभयो। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि केही नभएको भने होइन दलितहरुको राम्रो उपस्थिति रह्यो। न्यायाधीशहरु पनि थपिनुभयो। जताततै समावेशी कोटा नभएपनि अहिले सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता सुधारउन्मुख छ।
आर्थिक क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने भूमिसुधारका क्षेत्रमा पनि दलित समुदायलाई एकपटक भूमि दिने, एकपटक आवासको व्यवस्था गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। दुई तीनवटा भूमि आयोगहरु बने। तर, आयोगमा समुदायका साथीहरु प्राथमिकतामा परेनन्। बरु दलित समुदायलाई विस्थापित गर्ने कामहरु धेरै भयो। स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै सडक छेउमा बसेका दलितहरुलाई निकाल्ने कामहरु भयो। यद्यपि, स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा एकजना दलित हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार वडाको नेतृत्व पालिकाको उपमेयरको नेतृत्वलगायतले गर्दा संविधान जारी भएपछि दलित समुदायको सहभागिता पनि निकै माथि गएको हो। तर, अब यस अवधिमा केही नराम्रा कामहरु पनि भएको देखियो। असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने ठाउँहरु देखापरे। आवास, भूमि वितरणका सवालमा साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै मानिसहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, तर सकिएन। टिकेप्रथा हाबी भयो तर संस्थागत गर्ने काम भएन्।
तर, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै दलीय राजनीतिमा रहनुभएका नेताहरु मौनजस्तै देखिनुहुन्छ, पार्टी नेतृत्वबाट डराएर खुलेर लबिङमा लागेको देखिँदैन नि?
राजनीतिक दलहरु भन्दापनि नीतिगत निर्णय प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। जस्तैः अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एक महिला र एक पुरुष गरी दुईजना दलित राख्ने भनि नीतिगत व्यवस्था भयो भने आन्दोलनलाई बल पुग्थ्यो। तर, यहाँ त जसले खुसामत गरेर फुत्काउन सक्यो उसले बाजी मार्ने अवस्था देखियो। दयाधारी भावना छचल्किने परिपाटी भयो। अर्को कुरा पार्टीहरुमा एकदम गुटबन्दीको समस्या छ। अहिले जोरले बोल्यो भने अर्कोपटक आफ्नै गुटको मान्छेले पछाडि पारिदेला भन्ने डर पनि देखिन्छ आफूभन्दा कमजोरसँग मात्र भिड्ने, उसलाई अझै पछाडि पार्ने प्रवृत्ति दलित समूदायभित्रै पनि छ। अधिकारकै लागि आफ्नो पार्टीविरुद्ध शक्ति निर्माण गरेर जान सकिने अवस्था छैन। पार्टीमा भएका दलित समुदायका नेता एक्लैले प्रमुख नेतालाई तह लगाउन सक्दैन। दलित समुदायको सहभागिताका लागि एउटा राजनीति संस्कारको आवश्यकता छ। त्यो संस्कार अझै नेपाली राजनीतिमा बसिसेकेको छैन।
राजनीतिक संस्कार देखाउनु पर्यो नि, पोलिटिकल संस्कार राम्रो देखायो भने त्यसलाई एउटा सिस्टममा बसाल्ने, महिला कसरी अगाडि आउने, दलित कसरी लिएर आउने, अपांङ्गता भएकालाई कसरी ल्याउने, मुस्लिम समुदायका मान्छेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस कानून बनाएर अघि बढियो भने ठिक हुन्छ। दोष जति अरुलाई दिने र आफू गल्ती गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म दलितको उत्थान हुँदैन्।
त्यसोभए अब के गर्ने त?
पहिला राजनीतिक दलहरुले सिमान्तकृत समुदायलाई उत्थान र विकासको लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाहरु बनाउनुपर्छ। दलित समुदायलाई र दलित मुद्दालाई निश्चित वर्षभित्र समस्या समाधान गराउँछौं भन्ने प्रण गर्नुपर्छ। अहिले दिगो विकास लक्ष्य भनेर २०३०मा एउटा मापदण्ड छ। यसमा सबै योजनाहरु दिगो विकास लक्ष्यसँग मिल्ने गरी गराउनुपर्छ। २०३०सम्म दलितलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ। नियम कानुनहरु बनाउनपर्छ।
दोस्रो कुरा, राज्यले आफ्ना मातहतका निकायका विधि, विधानभित्र दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गराउनुपर्छ। बल्ल यति काम गरिसकेपछि राजनीतिक दलबाट समुदायको काम गर्न बाध्य बन्नेछन्। उत्थान गर्नको लागि कानून बाधक छ भने वा कुनै प्रणाली बाधक छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। जस्तै: समावेशी आयोग छ आयोगमा दलितलाई समेटेर गयौं भने राम्रो हुन्छ। किनकि यसमा कानून बाधक बन्न सक्दैन। पहिला आफ्नो मात्र कभर गर्ने अनि एउटामात्र बाँकी रहयो भने दलितलाई सहभागिता गराउने प्रवृत्ति मान्य हुन सक्दैन्।
जस्तै: राष्ट्रिय योजना आयोग बनेको ७२ देखि ७५ वर्ष हुन लागिसक्यो। यतिवर्षका वर्षसम्म दलित समुदायको एकजना व्यक्ति पनि सदस्य बन्न सकेका छैनन्। दलित समुदायमा पनि पिएचडी गरेका मान्छेहरु छन् तर किन अटाउन सकेन त प्रश्न यही हो।
अहिलेसम्म एउटा पनि दलित महिलामन्त्री भएको अवस्था छैन। संविधानसभामा धेरै दलित समुदायका मान्छेहरु भएपनि उनीहरु चुप लागेर बसेजस्तो त लाग्दैन। उनीहरु संसदमा बोलेको र दलित समुदायको लागि भन्दै दिनदिनै सिंहदरबार धाएको सुन्छौं। तर, प्रभाव देखिंदैन्।
जहिले पनि बाहुन वा अन्य जातिका व्यक्तिहरु मात्र पार्टीका अध्यक्ष हुने ठाउँमा दलितले हुँदा के हुन्छ भन्ने हो। दलित समुदयमा गुणस्तर छैन होला त? कस्तो किसिमको गुणस्तर चाहिन्छ? त्यो त हामीले निर्माण गर्ने हो नि, यस्तो योग्यताको मान्छे चाहियो भन्यो भने हामी त्यस्तै किसिमको योग्यताको मान्छे खोज्छौं नि।
दलित समुदायमा धेरै चुनौतिहरु छन् तर त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हामीमै निर्भर गर्दछ। संरचनाको कुरा गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा ठुला जातका माथिल्लो पदमा, त्यो भन्दा अलि सानो जातको मान्छे त्यो भन्दा तल्लो पदमा बस्ने परिपाटी छ। यसले गर्दा दलित समुदायको पद पनि सबैभन्दा तल्लो नै अवस्थामा रहेको पााइएको छ।
यस्तो समस्या दलित समुदायभित्र पनि छ। विश्वकर्माले हामी ठुलो हौं भनेका छन्, दमाइ, सार्कीले पनि आफ्नै दाबी गरिरहेका छन्। यसरी दलित समुदायभित्र पनि एक किसिमको विभेद छ। यसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेको छ। तर, एउटा कुरा के सत्य छ भने दलित समुदायभित्र अन्तरजातिय विवाह गरेर स्वीकार नगरिएको जस्तै विश्वकर्माले बनाएको मन्दिरमा कामीले विवाह गरेको छ भने पनि झगडा हुने र मारामार हुने प्रवृतिका घटनाहरु घटेका छैनन्।
दलित समुदायभित्र विभिन्न पहुँचवाहरुको संख्या हेर्ने हो भने विश्वकर्माको पहुँच सबैभन्दा बढी रहेको पाइन्छ। त्यसपछि दमाई समुदायका व्यक्तिको पहुँच रहेको अवस्था छ। हामीले दलित समुदायको संगठन बनाउँदा, प्रतिनिधित्व गराउँदा, अन्तरजातिय प्रतिनिधित्वलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ। राजनीतिक दलहरुले सुधार्नुपर्ने के छ भने विधानमै जातीय छुवाछूत गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यो लेख्नैपर्ने अवस्था छ। अनि लेखेर मात्र भएन उजुरी दिने र तत्काल कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ।
Leave a Reply