दलहरूका औचित्यहीन दलित संगठन

काठमाडौँ — हरेक राजनीतिक दलको कथित दलित संगठन छ । जुन दल जति पुरानो छ, उसको उति ठूलो दलित संगठन छ, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरू छन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्द्रित लगायत सबैजसो नयाँ–पुराना दलमा विभिन्न नामबाट दलित संगठन छन् । तर आजसम्म तिनले हिजोका मालिक र आजका नेताहरूको दुनो सोझ्याइदिनेबाहेक केही गरेका छैनन् । जसले र जसका पितापुर्खाले दलित समुदायलाई अमानवको दर्जामा राखेर चरम र चरणबद्ध रूपमा दमन, शोषण र उत्पीडन गर्दै आएका छन्, उनीहरूबाटै आफ्नो मुक्ति र अधिकार खोज्नु दलित नेतृत्वहरूको दिग्भ्रम मात्रै हो । जबसम्म दलित समुदाय र नेतृत्वहरूले यो कुरा बुझ्दैनन्, दलीय मानसिकताबाट माथि उठ्दैनन्, तबसम्म दलितहरूले मानिस भएर बाँच्न पाउने पनि छैनन् ।

यसको अर्थ दलभित्र दलित संगठनहरू हुनु हुँदैन, खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसरी बुझियो भने त्यो अर्को दिग्भ्रम हुनेछ । सवाल जे उद्देश्यका साथ दलहरूमा दलित लगायतका जनवर्गीय संगठनहरू खोलिए, त्यो प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने हो । छैन भने दलितहरूले दलभित्र कसैको सिँढी बनेर दलन खप्दै बस्नुको अर्थ के ? त्यस्ता दललाई दलित समुदायले किन पाल्ने ?

सतीप्रथा, राणा र राजाशाही अन्त्य भएको देश यही हो । तर, यहीँ जातीय विभेद एवं छुवाछुतजस्ता मानव सभ्यताविरुद्धकै जघन्य अपराधहरू किन अन्त्य हुन सकिरहेका छैनन् ? निम्छरा ऐन–कानुन र सजायको व्यवस्थाले मात्र छुवाछुत प्रथा अन्त्य हुँदैन । जनताको आधारभूत जीवनलाई छुने गरी कुनै पनि परिवर्तन भएकै छैन । परिवर्तन केही मानिसलाई कुर्सीमा पुर्‍याउन र केहीलाई कुर्सीबाट झार्नमै सीमित छ । आजको युगमा पनि राजनीतिक दलहरू र राज्य व्यवस्थाले आफ्नो आधारभूत नैतिक दायित्व किन पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ? राज्य व्यवस्थाको चरित्र सधैं दलनकारी, विभेदी र जनविरोधी रहिआएको छ ।

अफसोस त के भने, आफूलाई जनताको मसिहा ठान्ने राजनीतिक दलहरूका संगठन र संरचनाभित्रै पनि यो विभेद कायम छ । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव कल्याणका विषयहरू दलहरूको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् ? यति पनि गर्न नसक्ने दलहरूको औचित्य के  ?

राजनीतिक दलहरूले दलित संगठनहरू कायम राखेरै छुवाछुत र विभेदलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेका छन् भनेर जुन दिन दलितहरूले बुझ्नेछन्, मुक्तिको मार्ग त्यसै बेला खुल्दै जानेछ ।

दलित समुदायका समस्याको पहिचान, उत्थान, विकास र समाधानका लागि भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट थुप्रै प्रयास भएका छन् । सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट थुप्रै खर्च गरिएको छ । तर, कथित दलित समुदायका समस्याको समाधान रत्तीभर भएको छैन । किन ? किनकि कथित अछुत दलितलाई कोटा र चोक्टामा अल्झाएर मनोवैज्ञानिक रूपमा बन्धक बनाइएको छ । आजसम्म यो समुदायले जेजति अधिकार पाएको छ, त्यो नितान्त आफ्नै संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको हो । तर, दलित समुदायलाई बारम्बार झुक्यानमा पारेर तिनको समावेशी योगदान अनुसारको अधिकारलाई अपहरण गरियो । मूलतः राज्य र शासकहरूको अनुदार चरित्रकै कारण लोकतन्त्रको सात दशकमा पनि उनीहरूले मानिस दर्जासम्म पाउन सकेका छैनन् ।

दलहरूबाटै विभेद

राजनीतिक दलहरूले छुवाछुतजस्तो मानवताविरुद्धको अपराध अन्त्य गर्न थोरै पनि चिन्ता र चासो देखाएका हुन्थे भने यो समस्या धेरै हदसम्म उहिल्यै समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । तर, दलहरूको सरोकार अर्कै छ । दलित तिनीहरूका निम्ति केवल भोट हुन्, मान्छे होइनन् । आज पनि मान्छेहरूको भीडमा मान्छेजस्ता छैनन् दलित । उनीहरूको योगदानमाथि दलाली र परिवर्तनमाथि ‘हलाली’ (भ्रष्टाचार) भएको छ । कुनै दल, संघ, संस्था, संगठन र व्यवस्थाले उनीहरूको योगदानलाई समावेशी रूपमा थोरै पनि कदर गरेको देखिँदैन । एकदुई दलित पात्र र प्रवृत्तिले अवसर पाउँदैमा सिंगो दलित समुदायको मुक्ति सम्भव हुँदैन । यसका लागि व्यवस्थाको चरित्र नै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने खालको हुनुपर्छ । दलित समुदायले आफ्नै बलले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको पनि दलहरूले संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, थप प्राप्तिको त कुरै भएन । दुःखद पक्ष यही हो । मुलुकमा दलित समुदायको जनसंख्या ६० लाखजति छ, जुन मुलुककै नेतृत्व गर्न पुग्ने जनसंख्या हो । तर, दलहरूको दलदल र गोलचक्करमा फस्न पुगेको छ दलित समुदाय र आन्दोलन पनि ।

२०६४ मा ६०१ सांसद हुँदा ५१ जना (८.४८ प्रतिशत) दलित संसद्मा थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा त्यो संख्या ४१ मा झर्‍यो । २०७४ मा १९ सांसद दलित समुदायबाट थिए । २०७९ को निर्वाचनबाट २७५ सांसदमा १६ जना (एक जना प्रत्यक्षसहित) दलित समुदायबाट छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार, दलित जनसंख्या कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत छ । संवैधानिक व्यवस्थाले सोही अनुसार संसद्मा १३.८ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसारको सहभागिता गराउँदैनन् । समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई आसेपासेका लागि संरक्षित गरिएको छ, खस–आर्य लगायतका शासक वर्गको पोल्टामा पारिएको छ । लाजै पचाएर दलहरूले सीमान्तीकृत समुदायको सहभागितालाई बढाउनुको साटो घटाउँदै लगेका छन् । यसरी दलितमाथि दलहरूको राजनीतिक हिंसा बढ्दो छ । जुन समुदायलाई सबैभन्दा बढी राज्यव्यवस्थाको खाँचो छ, तिनलाई केवल भोटरमा सीमित पारिएको छ । जुन समुदाय सदियौंदेखी राज्यसत्ताको दोहन गरिरहेको छ, हालीमुहाली अहिले पनि उसैको छ । यसले दलहरू आफ्नो नैतिक दायित्वबाट निकै टाढा रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

ऐतिहासिक योगदानको अपमान

नेपालमा जातीय विभेदविरुद्ध राणाकालमा संघर्षको सुरुआत भएको देखिन्छ । विक्रम संवत् २००० ताका सर्वजित विश्वकर्माको अगुवाइमा विश्व सर्वजित संघ स्थापना भयो । २००८ सालमा जदुवीर विश्वकर्माको नेतृत्वमा धरानमा निम्न समाजसुधार संघ अस्तित्वमा आयो । पछि २००९ सालमा निम्न समाजसुधार संघ र टेलर युनियन मिलेर बनेको जात तोड मण्डल संघ गठन भयो । २०१२ सालमा मिठाईदेवी विश्वकर्मा नेपाल राष्ट्रिय परिगणित नारी संघ खोलिन् । २०२४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् गठन भयो । २०३९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ खडा भयो । यीसँगै सप्तरीमा सोमन दास हरिजनको ‘मरिहरी खाने बहिष्कार’ आन्दोलनहरू राणाकाल र पञ्चायती अँध्यारोबीच चम्केका झिल्का थिए । त्यस बखत दलहरूभित्र दलित संगठनमा रहेर जातीय विभेदको विरोध गर्न दिइँदैनथ्यो । विरोध गर्नेले जातिवादी साम्प्रदायिक तथा अराजक एवं राज्यद्रोही भनेर कारबाही भोग्नुपर्थ्यो ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा विभाजित देशको राजनीतिक वृत्तमा दलित समुदायको सबैभन्दा बढी सहभागिता कम्युनिस्टतर्फ छ । २०४१ मा भारतको अयोध्यामा सम्पन्न भएको नेकपा (मशाल) को पाँचौं महाधिवेशनमा दलित तथा जनजाति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । तर एक वर्ष नबित्दै पार्टी विभाजन भएर नेकपा (मसाल) र नेकपा (मशाल) भए । त्यसपछि २०४४ वैशाख ३ मा पातलो मसालनजिकका दलित र जनजातिका दुइटा संगठनको स्थापना भयो । जातीय समता समाजको केन्द्रीय संयोजकमा झलक सिंह भनिने सन्तबहादुर नेपाली चयन भए । २०४५ चैत ५ मा भारतको गोरखपुरमा भएको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले राजेश विश्वकर्मालाई केन्द्रीय अध्यक्षमा छान्यो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले दलित संगठनलाई व्यापकता दिँदै गए । निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरूप सांसद परि थापाले २०५३ सालमा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसद् प्रस्तुत गरेका थिए । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यो विधेयक पारित हुन दिएन । तर, माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतको निरन्तरताले जातीय जागरण पैदा गर्दै गयो । त्यसैको बलमा संवैधानिक रूपमै दलित समुदायका हकहितका लागि जातीय विभेद तथा छुवाछुतजस्ता अमानवीय घटनाहरूविरुद्ध विभिन्न कानुनी व्यवस्था हुँदै आए । तर, कमजोर कानुन र न्यून सजायको व्यवस्था अनि फितलो कार्यान्वयनले दलित समुदायका लागि त्यो व्यवस्था नभए बराबर भइरहेको छ । अहिले पनि दलित प्रताडन र विभेदका जालाले जेलिएका छन् । मूलवासी भएर पनि हरेक हिसाबले अनागरिकको जीवन बाँच्न बाध्य छन् दलित ।

हरेक राजनीतिक दलमा भोट बैंकका रूपमा खोलिएका दलित, मुस्लिम, थारू, महिला, आदिवासी, जनजाति, मजदुर, किसान, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी संगठनहरू छन् । तर जेका लागि र जुन समुदायको हकहितका लागि भनेर ती संगठनहरू खोलिएका छन्, तिनले त्योबाहेक सबै काम गर्छन् । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आजसम्मको परिवर्तनमुखी आन्दोलनमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी योगदान छ तर हकअधिकार, मुक्ति र स्वतन्त्रतामा उनीहरूको पहुँच नै छैन । उनीहरूको भविष्य दलहरूका झ्यालखानामा कैद छ । राजनीतिक दलहरूले दलित संगठनहरू कायम राखेरै छुवाछुत र विभेदलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेका छन् भनेर जुन दिन दलितहरूले बुझ्नेछन्, मुक्तिको मार्ग त्यसै बेला खुल्दै जानेछ ।

(यो लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)