काठमाडौ — राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएपछि करिव ५ वर्षसम्म पदाधिकारी विहिन भयो, त्यसलाई आफुलाई सजाएमा पारिएको अनुभुत गर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा ५ वर्ष जिनतिन चल्यो । त्यस पछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्र्टीभित्र अल्पमतमा पर्दापर्दै अध्यादेश ल्याएर करिव ५२ जना आयुक्तहरु विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त गरे त्यस मध्येको एउटा दलित आयोग पनि हो ।
अध्यादेशको भरमा नियुक्ति भएको हुँदा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइनु स्वाभाविक थियो । अहिले त्यो रिट त्यहाँ विचारधीन भएता पनि त्यसलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने कुनै छाट देखिदैन । यस्तोमा आयोगका पदाधिकारीहरुले दोमनमा काम गर्नु पर्ने अर्को तर्फ सरकारले पर्याप्त वजेट नदिएको र केही कार्यक्रमको बजेटहरु समेत खर्च कटौतीको नाममा शुन्य बनाईदा आयोगहरुलाई हात खुट्टा वाँधिदिएर पौडी खेल्न पोखरीमा जा भनिदिएको स्थिति देखिन्छ ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा आयोगहरु कृयाशिल तथा प्रभावकारी नदेखिनु अत्यन्त स्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगको सन्दर्भमा पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएर कृयाशिल रहेको पनि दुई वर्ष पुग्दा कुनै प्रभावकारी काम त परको कुरा अन्य सामान्य कामहरु पनि हुन नसकेको भनि आलोचित थियो । तर पछिल्लो समय आयोगको कृयाशिलता बढेको मात्रै नभई केही रचनात्मक र ऐतिहासिक काम गर्ने तर्फ पहल कदमी लिइ रहेको छ । त्यस मध्येको पछिल्लो काम हो नेपाल प्रहरीसँग उसको दलित सेललाई प्रभावकारी वनाउनको लागि गर्न लागिएको सहकार्य ।
गएको फाल्गुण २१ गते दलित आयोगको कार्यकक्षमा नेपाल प्रहरीका डिआईजी उमेशराज जोशीको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग आयोगका सबै पदाधिकारी समेत बसेर एउटा राम्रो सहमति भएको छ । सवैलाई जानकारी हुन सक्छ, दलित अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका सबै जिल्ला र केही विभागहरुमा समेत गरी ८६ वटा दलित सेल स्थापना गरिएको छ, जसरी महिला तथावालवालिका सेल नेपाल प्रहरी संगठन भित्र लामो समयदेखि कृयाशिल रहेको छ । लगभग त्यस्तै प्रकारले दलित सेललाई पनि कृयाशिल बनाईने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । तर यत्रो ८६ वटा सेल तथा त्यसलाई संचालन तथा नेतृत्व गर्ने प्रहरीहरुको अभिमुखी करण र क्षमता अभिवृद्धिको विषयलाई सम्वोधन गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यक्ता देखिएको छ दलित आयोगको प्रमुख काम भनेको दलित अधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धन गर्नु हो र यो काम कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुसँग सहकार्य गरेर नै अगाडी वढ्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन । अतः आयोगका पदाधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरु बीच एउटा राम्रो समझदारी बनेर प्रहरीको दलित सेललाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक कदम चाल्नु आफैमा सर्हानीय कार्य हो ।
दलित अनलाईनलाई प्राप्त जानकारी अनुसार गत २१ गतेको वैठक भन्दा पहिले नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक धिरजप्रताप सिंह संग आयोगका पदाधिकारीहरुले वैठक गरेर दलितको विषयलाई नेपाल प्रहरीले कसरी अगाडि वढाउन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सो छलफलको लगत्तै पछि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य कक्षमा वोलाई नेपाल प्रहरीले दलित सवालमा गरेका कार्यहरुको जानकारी गराएको थियो । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार, प्रहरीले गरेको प्रस्तुति हेर्दा हामी ले सोचेको भन्दा बढी प्रहरीले दलित सवालमा काम गरेको देखियो । केही प्रहरी अधिकृतहरुले दलितका विषयमा केही प्रश्नहरु उठाएता पनि आम रुपमा आयोग र प्रहरी संगठनले दलितको सवालमा सहकार्य गर्ने नै सहमति भएको थियो । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप हिजोको वैठकलाई लिन सकिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको दलित सवाललाई हेर्ने मात्रनभई दलित सेललाई प्रभावकारी बनाउनको लागि डिआईजी उमेशराज जोशीकै नेतृत्वमा आएको टोलीमा एसएसपी भोला रावल, एसपी चिनी माया तामाङ तथा निरिक्षक शारदा थापा मायी वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु हुनु र विषयलाई गंभितापूर्वक लिई त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन खोज्नु अत्यत्न सकारात्मक भएको वुभिएको छ । अव के भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दा दलित आयोगकातर्फबाट एउटा विज्ञ सहितको टोलीले नेपाल प्रहरीको यो टोलीसँग तालिम निर्देशिका बनाउनको लागि विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने छ । त्यसका लागि पहिले विषय वस्तुहरुको छनोट, त्यसलाई चाहिने सूचना तथा ज्ञान र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने वा तालिम चलाउने विधिको वारेमा चर्चा गरिने छ । त्यस पछि एउटा मस्यौदा निर्देशिका तयार भए पछि बागमति प्रदेश स्तरमा त्यसलाई पाईलटिङ गरिने छ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिईने छ । अर्को चरणमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण्को तालिम दिईने छ र उनीहरुले प्रहरी संगठनको अन्य निकाय खास गरि दलित सेलमा कार्यरत प्रहरीहरुलाई अभिमुखीकरण सहित प्रशिक्षण दिईने छ ।
यो निर्देशिकालाई बहुउपयोगी वनाउनको लागि पनि आवश्यककार्यहरु गरिने छ । दलितसँग सम्वन्धित विषय मात्र नभई प्रहरीहरुलाई आवश्यक पर्ने मनो सामाजिक परामर्श, तनाव व्यवस्थापन, राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना, पीडित, साक्षीको कागज लेखन, प्रमाणहरुको संकलन लगायतका विषयहरु समावेश गर्नु पर्ने भनिएको छ । यी विषयहरुमा सामाग्रीहरु तयार गर्दा नेपाल प्रहरीका वहालवाला जनशक्ति वा आवश्यक्ता अनुसार बाहिरबाट पनि लिन सक्ने बताईएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको सो छलफलमा आयोगका अन्य पदाधिकारीहरु सुन्दर पुर्कुटी, महले पार्की, मीना सोव तथा टुन्जे कामीको उपस्थिति थियो भने विज्ञको रुपमा हिरा विश्वकर्मा । आशा गरौं यो प्रस्तावित कामले सार्थकता पाउने छ नेपाल प्रहरीमा दलितका मुद्धा दर्ता गर्न सकस छ भन्ने जुन आम वुझाई दलितहरुमा रहेको छ त्यसलाई चिर्न सफल हुनेछ ।
Leave a Reply