स्थानीय सरकारमा दलितका सवाल

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावको नतिजा हालै सकिँदैछ । नेपालको संविधान वि।स। २०७२ का अनुसार प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नु पर्दछ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै संविधानसभाको दोस्रो बैठकबाट जारी भएको संविधान अनुसार स्थानीय निकायको यो दोस्रो चुनाव हो । स्थानीय चुनावलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । किनकि जनताको नजिकको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई बुझ्ने गरिन्छ ।

स्थानीय सरकार जति प्रभावकारी र समावेशी बन्न सक्यो त्यति नै जनताहरुले सेवा र सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्दछन् । विगतका स्थानीय सरकारका कामहरु प्रभावकारी बन्न सकेनन् । भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु, सुशासन स्थापना गर्न नसक्नु र समाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न नसक्नु नै स्थानीय सरकारका कमजोरीहरु हुन् । विगतको स्थानीय सरकारले जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता सामाजिक असमानताका क्षेत्रमा खासै काम गरेको पाइएन,बरु जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता घटनाहरुलाई उनीहरुले नै संरक्षण गरेका धेरै उदाहरणहरू लिन सकिन्छ । गएको जेठ १० गते रुकुमका नवराज वि।क। लगायत उनका साथीहरूको जातकै कारण ज्यान गएको दुई वर्ष पुगेको छ । रुकुम घटनालाई स्थानीय सरकार र त्यस क्षेत्रका केन्द्रिय नेतृत्वहरुको संरक्षणका कारण दोषीलाइ कानुनी कारवाही अझै भएको छैन । पीडितहरु न्यायको बाटो हेरिरहेका छन् ।

रुकुम घटना विगतको स्थानीय सरकारबाट गरिएको चरम लापरबाहीको घटना हो । रुकुम घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । दलित समुदायहरू परम्परागत पेशा, कला र क्षमताका खाने भएका समुदाय हुन् । विगतका स्थानीय सरकारले उनीहरूका पेशा र सीपलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउन सकेनन । फलस्वरूप अधिकांश मानिसहरु सामान्य रोजीरोटीको लागि भारत लगायत अन्य बिदेशी मुलुकहरुमा जानुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष वि.स.२०७७र७८ को अन्त्यसम्म ९४,६१८ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए । छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीको लागि जानेको संख्या त अझ ठूलो छ ।

सरकारले स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारीहरु सिर्जना गर्न नसक्नुले वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको हो । यसरी विदेश जानेहरु र भारत जानेहरुमा अधिकांश गरिब तथा दलित समुदायका युवाहरु पर्दछन् । विगतलाई हेर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो जस्तो बनेको स्थानीय निकायले सामाजिक मुद्दाहरुमा खासै काम गरेको पाइदैन । स्थानीय सरकार केही समवेशी त् भयो तर आफ्नै सहकर्मी र नेतृत्वबाट दलित समुदायका प्रतिनिधिहरु माथि विभेदहरू हुँदै गए । म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पूर्वसदस्य विष्णु परियार गाउँ वा सहर जहाँ पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष विभेद खेप्नु परेको बताउँछिन् । उनका अनुसार केही वडा कार्यालयहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको एउटै लाइनमा कुर्सीहरू राखिए पनि दलित महिला सदस्यको भने छुट्टै स्थानमा कुर्सी राखिएको बताउदछिन । ललितपुर महानगर–५ की दलित महिला सदस्य तुलसा परियार पूर्व जनप्रतिनिधि हुन । उनलाई विभेद गर्नेमा बढी महिला जनप्रतिनिधि नै थिए । कार्यक्रममा जाँदा छुट्टै राख्ने, खानपिन गर्दा टाढा बसाल्ने, धर्मकर्मका कुरा गरेर दलित भएकोमा हीनताबोध गराउने, विभेदकारी भाषा प्रयोग गर्ने गरेका अनुभव उनिसंग छ । विगत र वर्तमानलाई हेर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व धेरै स्थानमा समावेशि भएको पाइदैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक पद र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार कुल ६,७४३ दलित महिला सदस्यको पद सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालको निर्वाचन वि।स।२०७९मा ७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा १ सय २३ दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता भएको छैन । विगतमा ७५३ स्थानीय तहमा ६,५६७ जना दलित महिलाको उपस्थिति थियो । जस मध्ये स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख सात जना, उपप्रमुख तीन जना, मेयर चार जना, उपमेयर पाँच जनाको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष नौ जना र वडा अध्यक्ष ३० जना रहेका थिए । स्थानीय निर्वाचन २०७९ को सम्पूर्ण नतिजा भने यस लेख तयार पार्दासम्म आइसकेको छैन । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार स्थानिय सरकारमा दलित प्रतिनिधि भए पनि कोभिड – १९ को समयमा दलित समुदाय माथि ६० भन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए ।

जातीय विभेदका ३१ प्रतिशत, कुटपिट र गाली बेइज्जतीका २० प्रतिशत, हत्याका १५ प्रतिशत र दलित महिला तथा बालबालिका माथि बलात्कारको घटना ७ प्रतिशत भएका थिए । विगत र अहिलेको चुनावलाई हेर्दा स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कम देखिन्छ । यसले पनि राजनितिक पाटीहरू संविधानले व्यावस्था गरे जति पनि समावेशि गराउन चाहिरहेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरू विगतका केही स्थानीय निकायहरुले दलित उत्थानका लागि गरेका केही सकारात्मक कामहरुलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । खास गरेर स्थानीयस्तरमा दलित समुदाय माथिका जातीय छुवाछुत, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानका मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्दछ । त्यस्तै दलित समुदायका परम्परागत सीपहरुलाई विकास गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।

वैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा रूकुम पश्चिम चैरजाहारी नगरपालिका प्रमुखमा पुष्प वादी चुनिएका छन । बागलुङ जिल्ला ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा धनबहादुर विश्वकर्मा, त्यस्तै बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुखमा देवकुमार नेपाली चुनिएका छन् । सुनसरी जिल्ला कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडा अध्यक्षमा मुसहर समुदायका लालदेव सदा विजयी भएका छन् । यस्तै विभिन्न पार्टीबाट यस लेख तयार गर्दासम्म ६६०२ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६७४३ जना दलित महिला निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने दलितहरूको संख्या निकै कम हुने देखिन्छ । केही ठाउँहरूमा दलित समुदायले नेतृत्वदायी भूमिका खेले पनि अधिकांश स्थानीय सरकारको प्रमुखहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले प्रमुख भूमिकामा टिकट दिइएको पाइँदैन । संवैधानिक रुपमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई देखाएर सिंगो दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्त्व भएको भनिदै छ । यसैलाई लिएर दलित पुरुषहरूको स्थानीय सरकारमा निकै कम सहभागिता देखिन्छ ।

स्थानीय निकायको चुनावमा पहुँच र पैसाको भरमा पार्टीले टिकट वितरण गरेको बुझ्न सकिन्छ । अधिकांश ग्रामिण भेगको कुरा गर्दा दलितहरूको निर्णायक मतमा नै स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुख चुनिएका छन् । धेरै ठाउँमा जातीयता र आर्थिक कारण देखाएर मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले दलित समुदायलाई उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गराएका छन् । स्थानीय सरकारलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कुरामा स्थानीय दलहरु त्यति संवेदनशील देखिएनन् । ठुला राजनितिक दलमा लागेका दलित नेताहरूमा पनि समावेशि र अवसरका लागि चेत खुलेन । उनीहरू दलका नेता सामु केहि बोल्न सक्दैनन ।  पार्टी बनाउने तर अवसर अरूलाइ दिने चलन स्थानीय दलित नेताहरूमा देखियो । स्वतन्त्र रूपमा उठेका केहि दलित युवाहरूलाइ पनि पैसा र प्रलोभनमा पारी उम्मेदारी फिर्ता लिन लगाएका केहि उदाहरण देखिए । यसले गर्दा अब आउने प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुलाई दबाब दिँदै दलित बाहुल्यता भएको जुम्ला कनकासुन्दरी गाँउपालिका ८ मा दलित समुदायले एकता गरेर धन बहादुर कामीको प्यानलै विजय गराए । यो एउटा नौलो र दलित बाहुल्यता भएका क्षेत्रका समुदायले सिक्नुपर्ने कुरा हो । स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्दा पार्टीहरुका व्यक्तिहरुलाई भन्दा पनि जनताले स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिहरुलाई सुनेको देख्न सकिन्छ । दलहरुले गरेको भ्रष्टचार ,असमान्ता ,असमावेशी चरित्र ,अवसरवाद र नातावादका कारण स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले यसपालिको चुनावमा प्रमुख पद प्राप्त गरेको अनुमान गरिन्छ । यसले राजनीतिक पार्टीहरुलाई एउटा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरू विगतका केही स्थानीय निकायहरुले दलित उत्थानका लागि गरेका केही सकारात्मक कामहरुलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । खास गरेर स्थानीयस्तरमा दलित समुदाय माथिका जातीय छुवाछुत, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानका मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्दछ । त्यस्तै दलित समुदायका परम्परागत सीपहरुलाई विकास गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।

स्थानीयस्तरमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सबै सार्वजनिक सेवाहरु सबैलाई समान रुपमा अवसर प्राप्त गर्ने खालका हुनुपर्दछ । स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधिहरु पार्टीले गर्दा सो स्थानीय सरकारमा पुगेका हौं र पार्टीले भने अनुसार सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने गलत धारणाको विकास भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । यो धारणा गलत हो किनकि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सबै जनताका साझा हुन् । स्थानीय दलित जनप्रतिनिधिहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी वहन भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने एउटा त स्थानिय सरकारमा समान अधिकारको लागि लड्ने र अर्को सिङ्गो दलित समुदायको उत्थानका कार्यक्रमहरु बनाउन लागि दबाब सिर्जना गर्ने । विगतमा स्थानीयस्तरमा दलित समुदायमाथि भएका जातिय भेदभाव,अपमान र विभेदका घटनाहरुलाई छानबिन गरी न्यायिक अधिकारको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । दलित अनलाइन खबरका अनुसार हाल निर्वाचित सत्यवति गाँउपालिका वडा नं ३ ठुलोलुम्पेक गुल्मीका अध्यक्ष जितबहादुर मगरका अनुसार दुई वर्षभित्र वडालाई छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो आफैंमा एउटा उदाहरणीय काम हो । तर जेष्ठ २१ गते वि.स.२०६३ साल नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो तर त्यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको पाइँदैन । त्यसकारण निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधि अर्थात स्थानीय सरकारले दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक ,सांस्कृतिक र व्यावहारिक रूपमा सबै क्षेत्रमा समान अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।

(लेखक दक्षिण कोरिया छन् । )