संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार दलित सम्बन्धी ऐन-कानुन प्रभावकारी र पर्याप्त नभएको भन्दै अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले केही समयअघि सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाले । उनको रिटमा अदालतले सुनुवाई गर्दैे ३ महीनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र बनाई संयन्त्र मार्फत कार्य प्रारम्भ गरि नेपालको संविधानको धारा २४ र धारा ४० द्धारा प्रत्याभूत हकहरुको प्र्र्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालाहरुसंगको परामर्शमा विधमान नीति र कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदुढिकरण गर्ने, निश्चित समय अवधी किटान गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, वर्षिक वजेट विनियोजन तथा मानव श्रोत साधनको व्यवस्था गरि दलित समुदाय र सो समुदायको व्यक्तिको समानता, विभेदहिनता, समता, समावेशीता, सहभागिता सम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । सर्वाेच्च अदालतको उक्त आदेशसँग सिंगो समुदायमा दलित सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा व्यापक रुपमा सुधार हुन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ । तर, त्यो सम्भव छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता नेपालीसँग विक्रम सुनारले गरेको कुराकानीको सार :
दलित सम्बन्धी प्रभावकारी र पर्याप्त नीति तथा कानून बनाउन भनेर सर्वोच्चमा रिट नै हाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधानको धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक भनेर व्यवस्था गरियो, जुन निकै महत्वपूर्ण थियो ।
संविधान अनुसार त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि ३ वर्ष अर्थात् २०७५ असोज ३ भित्र कानुन बनाउन पर्ने थियो । तर, २०७५ को साउन भदौसम्म पनि उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउने काम भएन । अन्तमा रातारात मौलिक हकहरू सम्बन्धी १६ वटा कानुन ल्याइयो र दलित सम्बन्धी व्यवस्था पनि त्यसमै समेटियो ।
संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि छुट्टै एकिकृत कानुन बनाउन पर्ने थियो तर बनाईन । जुन बनाउनै पर्ने थियो । उपरोक्त १६ वटा कानुनहरुको अध्ययन गर्दा संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित भावानालाई समेटिएकोे देखिएन । यसका साथै प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मौजुदा कानुनहरू पनि संविधानको धारा ४० को उपधारा १ मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावाना तथा मकसद अनुसार संसोधन भएका थिएनन् ।
म दलित समुदायको व्यक्ति र त्यसमाथि संविधान तथा कानुनको विद्यार्थी समेत भएकाले समुदायको हक हितलाई ध्यानमा राख्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हुबहुरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मनसायले ओतप्रोत भई संविधानको धारा ४० को दलितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नयां बनेका १६ वटा कानूनहरुका व्यवस्था प्रभावकारी र पर्याप्त नभएको कारण उक्त धारामा उल्लेखित हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकिकृत ऐन निर्माण गरिपाउन तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मौजुदा ऐन कानूनहरु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार ( जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व) हुने गरि संसोधन गर्न नेपाल सरकार लगायत राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई विपक्षी बनाई परमादेशको आदेश जारी गरिपाउं भन्ने माग सहित रिट दायर गरेका थिए ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि बनेका १६ वटा कानुन अन्तर्गत टुक्राटुक्रामा केही मात्रामा केही कानूनी व्यवस्था गरिएतापनि सारभूत रूपमा दलितको हक संस्थागत भई कार्यान्वयन हुने विषयमा दुविधा थियो । त्यसकारण धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी एउटा एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने थियो । धारा ४० मा संस्थागत गरिएका समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, आवास, जमिन, परम्परागत पेशा व्यवसायको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विशिष्ट ढंगको एउटा एकीकृत कानुन निर्माण गर्नैपर्छ । यस विषयलाई सर्वोच्चको आदेशले खारेज गरिदिएको भएतापनि एकिकृत ऐन बनाउने सवालमा दलित समुदायको प्रयास कायम नै राख्नुपर्छ । एकिकृत ऐन बनाउने परमादेशको माग अदालतबाट खारेज गरेतापनि तीन महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र बनाई संयन्त्र मार्फत विधमान नीति र कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदुढिकरण गर्ने, निश्चित समय अवधी किटान गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, वर्षिक वजेट विनियोजन तथा मानव श्रोत साधनको व्यवस्था गर्न भनी नेपाल सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश महत्वपूर्ण रहेको छ । यो आदेश दलित समुदायको पक्षमा रहेको छ । आदेशले दलित समुदायको विगत र वर्तमानको विश्लेषण गर्दै भविश्मा गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई समेतलाई इंगित गरेको छ । अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ । कार्यान्वयनको लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकाय लगायत हामी हामी सबैको पहलकदमी हुनु जरुरी छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार नीति तथा कानुन बन्यो भने दलित समुदायलाई कस्तो असर पार्छ ?
यो सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नीति तथा कानुन बन्यो भने निकै महत्वपूर्ण कार्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यो हुनु पनि पर्छ । सरकार लगायत विपक्षी बनाइएका सवै सरकारका निकायले आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ । आदेशको परिपालना गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । अदालतको आदेश पालना नगरेको खण्डमा अदालतको अवहेलनामा मुद्धा जान सकिने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ । तसर्थ यो आदेश कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । आदेश अनुसार नेपाल सरकारले ३ महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र बनाई संयन्त्र मार्फत कार्य थालनी गर्नुपर्छ । विधमान नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन गरि संसोधन तथा सुदृढिकरण लगायतका कार्य गर्दे धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निश्चित समय अवधी किटान गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, वर्षिक वजेट विनियोजन तथा मानव श्रोत साधनको व्यवस्था समेत गर्ने गरि नेपाल सरकार लगायत सरकारका सरोकारवाला निकायकाहरुले कार्य थालनी गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा २४ को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि हाल जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २) ६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनमा केही सारभूत कानूनी व्यवस्था सहित संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य अमुर्तरुपमा रहने हुंदा प्रमाण संकलनमा समस्या, जाहेरवाला र साक्षीको सुरक्षा अभाव र न्यून कैद सजाय तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलित समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व भएको कारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ । तसथै यस ऐनमा व्यापक रुपमा संसोधनको आवश्यकता छ । प्रमाण अभावका कारणले अहिले धेरै पीडितहरूले न्याय नपाइरहेको अवस्था छ । मुद्धामा मिलापत्र गर्ने प्रवृती, होस्टाइल हुने वातारवण सृजना गरिदिने तथा न्यायीक प्रकुयामा गएका पीडितहरुलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने लगायत विभिन्न ढंगले हतोत्साहीत गर्ने कार्यले विभेदका धेरै घटनाहरु तुइएर जाने गरेका छन् ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरी लगायत अदालतको कार्यशैली प्रतीको असन्तुष्टीका कारण घटनाको उठान तथा कानूनी उपचारमा जाने प्रकृयामा सुस्त रहेको छ । न्यायीक प्रकृयामा गएतापनि न्याय पाइदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुंदै गएको कारण न्यायका लागि छिटफुट रूपमा प्रतिरोध भएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको जरीयाबाट उठान भएका कतीपय मुद्दाहरु गालीगलौज तथा कुटपिट तर्फ मोडेर लगेर फैसला गरिएका छन् । अदालतीय यस अभ्यासले जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत विरुद्धको विधीशास्त्रीय बुझाइमा अन्योलता पैदा गरि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानूनहरुको संविधानको धारा ४० को उपधारा १ अनुकूल छैनन् ।
प्रस्तुत आदेशको परिपालना भएको खण्डमा विधमान नीति तथा कानूनमा पुनरावलोकन, संसोधन भई दलित पक्षिय नीति तथा कानून निर्माण भै दलित समुदायको स्तरोन्ती हुनेछ । आदेशले दलित समुदायको राजनैतिक नेतृत्वलाई वैधानिक नीति निर्माण तथा आवधिक योजना तर्जुृमा गर्न समते वैधानिक आधार खडा गरिदिएको छ । आदेशले नयां विधीशास्त्र निर्माणको लागि ढोका खोलिदिएको छ । संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयन को लागि प्रभावकारी र पर्याप्त नीति तथा कानून निर्माण गर्न सकेको खण्डमा दलित समुदाय लाभान्वित हुने निश्चितप्राय छ । आदेशले दलित आन्दोलनलाई वैधानिक उर्जा प्रदान गरेको छ । समग्रमा आदेशले आमुल रुपमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार लागी बैधानिक आधार खडा गरिदिएको छ ।
दलित सम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
कार्यान्वयनमा जानुअघि सारभूत कुराहरूमा नै धेरै समस्या छ । खोलाको पानी संग्लो हुनलाई त्यसको मुहान नै सफा हुनुपर्छ भने जस्तै कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि सोही सिद्धान्त लागू हुन्छ । त्यसैले कानुनमा गरिएका सारभूत व्यवस्थाहरू ठीक छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । यदि सारभूत कानूनी व्यवस्था ठीक छैनन् भने त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुनु स्वाभाविक हो । सारभूत व्यवस्था ठीक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुने विषय फेरि बेग्लै विषय हो । त्यसकारण कार्यान्वयन को पक्षलाई दुई ढंगले हेर्र्नुपर्छ । अहिले जति पनि नीति कानुनहरू छन्, त्यसको सारभूत व्यवस्थाहरुमा कमीकमजोरी रहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐनमा प्रमाण संकलनमा समस्या, जाहेर वाला तथा साक्षीको सुरक्षा, न्यून कैद सजाय, अदालतको स्वविवेकीय अधिकार, फितलो अनुसन्धान जस्ता विषयवस्तु चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । तसर्थ माथिका चुनौतीलाई चिर्नको लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको ऐनमा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने, ५ वर्ष भन्दा कैद सजाय हुने व्यवस्था, पीडितलाई आन्तरिक राहत, जाहेरवाला तथा साक्षीको सुरक्षा र शुन्य सहिष्णुताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने गरि ऐन संसोधन गर्न सकेको खण्डमा प्रवाकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्न सक्छ । प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा पीडकले उन्मुक्ती पाउने अवस्थामा न्यूनिकरण हुंदै जानेछ । पांच वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्दा धरौटीमा तथा साधारण तारिखमा रिहा हुने अवस्थामा परिवर्तन हुनुका साथै शून्य सहनशीलता को नीतिलाई अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्न सकेको खण्डमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढीमात्रामा जिम्मेवार हुने वातावरणको निर्माण हुने थियो । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्दा, फौजदारी मुद्दाको रूपमा रूपमा स्वीकार गरे पनि कोही पनि मान्छे पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएको छैन साथै हाल सम्म जिल्ला अदालतबाट ४-५ वटा मुद्दामा मात्रा न्यूनतम कैद सजाय गरिएको छ । साँच्चै नै न्यायको पहुँचबाट दलित समुदाय छन् । तसर्थ ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था दयनिय रहेको छ ।
संविधानमा उल्लेखित अन्य सहभागिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जमीन तथा परम्परागत पेशा व्यवसायसंग सम्बन्धीत नीति तथा कानूनको प्रभावकारीता र पर्याप्तता न्यून भएको कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । मौजुदा नीति तथा कानूनहरु संविधानको मर्म र भावाना अनुकुल नभएको कारण धारा ४० मा उल्लेखित संवैधानिक हकको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । विशेषत राज्यको कमजोर राजनीतिक ईच्छाशक्ति तथा दलित समुदाय प्रतिको सरकारको न्यून प्राथमिकताका कारण मौजुदा नीति तथा कानूनहरु संविधान अनुकुल संसोधन हुन नसकेको कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अब दलितको लागि कस्तो नीति कस्तो कानुन आवश्यक छ ?
दलितको समस्या बहुआयामिक छ । शिक्षा, स्वाथ्य, आर्थिक लगायत सामाजिक सुरक्षाको अवस्था दयनिय छ । सरकारमा प्रतिनिधित्वको कुरा हे¥यो भने पनि कमजोर छ । हरेक क्षेत्रमा दलितहरू पछाडि परेका छन् । नीतिको हकमा सामान्यत २ वटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । सबै भन्दा पहिला दलित समुदायको आत्मसम्मान तथा मानविय मर्यादालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ र दोस्रो कुरा दलित समुदायलाई राज्यमा मूल प्रवाहीकरण गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्थामा स्तरोन्ती हुने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । हाल सरकारी जागीर (निजामती सेवामा ९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायमा १५ प्रतिशत, शिक्षण सेवामा ९ प्रतिशत, न्याय सेवामा ९ प्रतिशत, संस्थानहरुमा ९ प्रतिशत,) मा गरिएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको धारा ४० को उपधारा १ को भावाना प्रतिकूल छ । जम्मा रिक्त पदलाई १०० प्रतिशत मानी ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत समावेशी सिट निर्धारण गरी ४५ प्रतिशत मध्ये ९ प्रतिशत दलित समुदायको लागि आरक्षण गरिएको व्यवस्था समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप छ । तसर्थ सरकारी जागीरसंग सम्बन्धीत ऐन कानुन तथा सविधानमा उल्लेखित निर्वाचन प्रणाली, मजौदा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा स्थानिय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको कारण संसोधनको आवश्यकता छ ।
संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अक्षरस पालना गर्नको लागि हाल आरक्षण मा सिमीत गरिएका कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गर्दै संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यको हरेक निकाय, तह, अङ्ग तथा संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा प्रतिधितित्व हुने व्यवस्था सहित नीति तथा ऐन कानूनहरु संसोधिन गरिनुपर्छ ।
यसका आलवा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्रागत पेशा व्यवसाय लगायत, आवास र जमीन सम्बन्धी हक कार्यान्वयनको लागि प्रभावकरी एकीकृत ऐन तुरुन्त जारी गरिनुपर्छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कागजी हकको रुपमा सिमीत नराखी तुरुन्त समुदायले अनुभूती गर्ने कानूनी व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।
न्यायमा दलित समुदायको पहुँच कस्तो छ ?
न्यायको पहुँच एकदमै कमजोर छ, अहिले भर्खरै हामी कर्णाली प्रदेश घुमेर आएका थियौं । उक्त प्रदेशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य घटनाहरु बाहिरै नै नआएको भेटियो । गरीवि, राजनैतिक हस्तक्षेप, कानूनी ज्ञान तथा कानूनी उपचार प्रकृयाको अभाव, न्याय पाइन्छ भन्ने मनोवल अभाव जस्ता कारणले भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य घटनाहरु बाहिर नआएको भेटियो ।
यस्तै, जातीय विभेदका पीडित कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा समाजमा एक्लिने समस्या पनि छ । जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत बढी मात्रमा गैर दलित समुदायबाट दलित समुदाय माथि हुने गरेको देखिन्छ । विभेदको विरुद्धको सामाजिक चेतना कमजोर रहेको कारण विभेद गर्ने व्यक्तिलाई नै संरक्षण गर्न सिंङ्गो समाज लागी परेको देखिन्छ । संविधान तथा कानूनले जातीय भेदभाव तथा छूवाछूतलाई अपराधीकरण गरेता पनि समाज तथा समग्र राज्यले अपराधको रुपमा स्विकार गरेको देखिदैन । संविधान तथा कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु समुदायस्तरबाट अपनत्व नगरिएको कारण समस्या पुस्तान्रण हुंदै आएकोछ । समस्याको निराकरण हुनुको सट्टा फेरिएको प्रकुती र नयां स्वरुपमा विभेद भईरहेको छ । कानूनी प्रकृयामा गएका धेरै मुद्दाहरुमा सफाई दिईएको छ । केही मुद्दाहरुमा मात्र न्यूनतम कैद सजाय तोकिएको छ । तसर्थ न्यायीक प्रकृयामा जाने विषय आफैमा चुनातीपूर्ण रहेको र प्रमाण अभाव लगायतका कारण कानूनी प्रकृयामा गएका धेरै मुद्दाहरुमा सफाई दिएको कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायको पहुंचबाट टाढा रहेका छन् ।
न्यायका लागि दलित समुदायको प्रतिरोध कस्तो छ ?
कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिहरु आफूमाथि विभेद भएको बारे अनविज्ञ छन् । विभेद भइरहेको छ तर विभेद छुट्याउन सक्ने चेतनाको विकास भएको देखिदैन । समाजमा नयाँ स्वरूप तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद भईरहेको छ तर सर्वसाधारण मान्छेहरूले छुट्याउनै सकिरहेका छैनन् । विभेद भइरहेको छ, तर महसुस गरेका छैनन् । प्रतिकारको कुरा गर्दा जो एकदमै गरिब तथा निमुखा छन्, जसमाथि प्रत्यक्षरुपमा विभेद भईरहेको छ तर उनीहरूले बाहिर लिन चाहँदैनन् । यस्ता विभेदहरू दिनहुँ हुन्छन् । त्यसकारण उसले विभेद बाहिर ल्याउन चाहँदैन । जिवन निर्वाहसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने सामाजिक सदभाव, सुरक्षा, रोजगारी, आर्थिक सहयोग लगायतका विषयवस्तुले विभेद सहने प्रवृतीलाई बढावा दिएको छ । अलिकति चेतना भएको तथा शिक्षित व्यक्तिले भने यस्ता विषय बाहिर ल्याउने गरेका छन् । यसमा मिडियाको पनि सहयोग रहेको छ । बाहिर आएका घटनाहरु न्यून रुपमा कानूनी प्रकृयामा गएका छन् । कानूनी प्रकृयामा गएका घटनाहरुमा पनि पीडितले न्याय प्राप्त नगरेको कारण समग्र न्यायीक प्रकृयाप्रती समुदायमा वितृष्णा फैलिएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरी लगायत अदालतको कार्यशैली प्रतीको असन्तुष्टीका कारण घटनाको उठान तथा कानूनी उपचारमा जाने प्रकृयामा सुस्त रहेको छ । न्यायीक प्रकृयामा गएतापनि न्याय पाइदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुंदै गएको कारण न्यायका लागि छिटफुट रूपमा प्रतिरोध भएको छ ।
(अन्तरराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस (२१ं मार्च) को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित प्रतिरोधको शतक बिशेषांक दलित अनलाइनमा पढ्न सकिने छ ।)
Leave a Reply