तीन महिनाभित्र दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र दलितको हक अधिकार सुनिश्चत हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद सचिवालय र सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले गरेको रिट निवेदनमाथी सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरेर उपयुक्त संयन्त्रमार्फत कार्य प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

यसका लागि सरोकारवालाको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढिकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

दलित समुदाय र यो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहिनता, समता, समावेशीता, सहभागिता सम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्न रिट निवेदकले विपक्षी बनाएको व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, नेपाल कानून आयोगसहित आठ वटा मन्त्रालयलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

आदेशको कार्यान्वयन एवं अनुगमनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय तथा संविधानद्वारा स्थापित आयोगसमेतसँग आवश्यक समन्वय गर्न गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको छ ।

यसैबीचमा समता फाउण्डेशनका  कार्यकारी अध्यक्ष  प्रदिप परियारले  प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै यो ऐतिहासिक फैसलालाई हार्दिक स्वागत गर्दै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतप्रति विशेष आभार प्रकट गर्नुको साथै  रिट निवेदक अधिवक्ता प्रकाश नेपालीलाई  धन्यवाद दिएका छन् ।