काठमाडौं – दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले १५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गदै सम्पन्न भएको छ ।
समता फाउण्डेशनको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्थित पार्क भिलेज सुरु भएको सम्मेलनले सोमबार १५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गदै सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरेर तीनै तहका दलित जन प्रतिनिधिहरुको उपस्थीतिलाई सम्बोधन गदै दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारल पहल गर्ने भनेका थिए । सोमबारै मन्त्री खाँणको निर्देशनमा मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेको हो ।
संविधानमा उल्लेखित धारा २४ एवं धारा ४० र ४२ मा उल्लेखित दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँदै देशमा विद्यमान ऐन कानूनहरू संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना अनूकुल समावेशी राज्य बनाउने अवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको सम्मेलनमा जनप्रतिधिहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
संविधानको प्रस्तावना र धारा ४० र ४२ मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गरिनु पर्दछ । संविधानको भावना अनुसार राज्यका तीन वटै तहका सबै सरकारमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
पन्ध बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र भनिएको छ । संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकीकृत कानून अविलम्ब निर्माण गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोगको मौजुदा कानूनमा संसोधन गरी आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । दलित विकास समिति र बादी विकास समितिलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । साथै राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् प्रदेश योजना आयोगमा दलित समुुदायका विज्ञ सदस्य अनिवार्य नियुुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुुपर्दछ ।
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट १५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र
१. संविधानको प्रस्तावना र धारा ४० र ४२ मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गरिनु पर्दछ ।
२. संविधानको भावना अनुसार राज्यका तीन वटै तहका सबै सरकारमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
३. संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकीकृत कानून अविलम्ब निर्माण गरिनु पर्दछ ।
४. राष्ट्रिय दलित आयोगको मौजुदा कानूनमा संसोधन गरी आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
५. दलित विकास समिति र बादी विकास समितिलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । साथै राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् प्रदेश योजना आयोगमा दलित समुुदायका विज्ञ सदस्य अनिवार्य नियुुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुुपर्दछ ।
६. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा विशेष विधि प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्नको लागि सबै ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दलित सेलको गठन गर्नु पर्दछ ।
७. सबै प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा लागु हुने गरी एकीकृत दलित सशक्तीकरण ऐन जारी गरिनु पर्दछ ।
८. जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी अपराधमा कम्तिमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय र १ लाख देखि ५ लाख सम्म जरिबाना हुने र पीडकबाट पीडितलाई कम्तिमा ५ लाख क्षतिपूर्ति दिलाउने साथै प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने गरी ऐन संशोधन गरिनु पर्दछ ।
९. जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायका अधिकारीले कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी वा कर्तव्यको पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई पनि अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१०. प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरू र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख एवम् अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त हुने सहज प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
११. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
१२. राष्ट्रिय दलित आयोगका अलावा सबै संवैधानिक निकाय तथा अन्य क्षेत्रमा हुने नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
१३. दलित सुमदायको सहभागितामा दलितमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
१४. दलित समुदायको भूमिहीनता र आवास विहीनताको अवस्था सीघ्र रुपमा पहिचान गरी भूमि र आवासको व्यवस्था अविलम्ब गरिनु पर्दछ । साथै संविधानको धारा ४० कार्यान्वयन गर्न भूूमि आयोगका सबै समितिहरुमा न्यूनतम दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुुपर्दछ ।
१५. दलित समुदायको परम्परागत पेशा व्यवसाय तथा सीपको विकास, प्रवद्र्धन, बजारीकरण र आधुनिकीकरणको लागि सबै तहका सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तत्काल लागु गरिनु पर्दछ ।
Leave a Reply