काठमाण्डौ – संसादमा सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई महत्वपूर्ण ढंगबाट उठान गर्न ककस बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
दलित गैसस महासंघले आयोजना गरेको संसदीय वार्ता र पैरवी विषयक संघीय र प्रदेश सांसहरुबीच भर्चुअल अन्तर संवाद कार्यक्रममा सांसदहरुले ककस बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिमहरुको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संसदमा उठाउनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको कार्यक्रममा लेखक तथा संविधानसभा सदस्य आहुतिले पार्टी, संसद र कर्मचारी संयन्त्रको वनावट पितृसत्ता र हिन्दू उच्च जातीय समूहको एकलौटी वर्चस्व रहेको हुँदा महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना सवालहरु सम्वोधन गर्नका लागि साझा स्वार्थ समूह, कसस बनाउनुपर्ने वताए ।
पहिलो संविधानसभामा ककसको व्यवस्था भए पनि दोस्रो संविधानसभादेखि ककस नराखिएको वताउँदै आहुतिले भने , “संसदमा हिन्दू उच्च जातको प्रतिनिधित्व बढी छ । उनीहरु पडयन्त्रकारी, पेलाहा र हतपत कुरा नसुन्ने हुन्छन । सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ। यसैले ककसका माध्यमबाट सामुहिक रुपमा समुदायका मुद्धा उठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।” साझा सवालमा ककस बनाएर एकै ठाउँमा वस्ने, छलफल गर्ने र संयुक्त रुपमा मुद्धा उठाउँदा सुनुवाई हुने सम्भाबना वढी हुने उनको तर्क छ ।
संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आधारभूत ज्ञान हुनुपर्ने वताउँदै आहुतिले केही सुझाव दिए । उनी भन्छन्, “आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायको समस्या, आफ्नो पार्टी र अरु पार्टीका नीति, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, अन्तराष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यास, राज्य सत्ता चलाउने शासकहरुको चरित्रका बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ ।
संसदभित्रका मुख्य पक्षका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरु, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, वैदेशिक एजेन्सी तथा व्यापारिक स्वार्थ समूहको विश्लेषण गरेर उनीहरुसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता र पैरवी गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले आ-आफ्ना प्रदेशका अनुभवहरु आदान प्रदान गरेका थिए । बाग्मती प्रदेशका सांसद सरस्वती वातीले पार्टीहरुले नै सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा उठाउनुपर्ने वताउँदै उनीहरुका मुद्धा प्रभावकारी वनाउन ककस आवश्यक भएको बताइन् ।
लुम्विनी प्रदेशका सांसद कमला विश्वकर्माले बर्तमान अवस्थामा दलित आन्दोलनका विषयमा फरकफरक कुरा आएको भन्दै आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउनुपर्ने दावी गरिन् ।
प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले दलितका गाँसवास र कपासका विषयमा कसैले पनि छलफल नगरेको बताउँदै प्रदेशले ल्याएको दलित सशक्तीकरण विधेयक नाम मात्रको भएको जानकारी दिइन् । मधेशमा दलित युवाहरुको हत्या हुँदा न्याय नपाएको भन्दै सांसद यादवले पार्टीहरु र समाज दलितमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्।
सांसद रीता माझीले कार्यव्यवस्था समिति तथा विधेयक समितिमा पहुँच भएमा राम्रो हुने बताउँदै साना दलले बोलेको कुरा संसदमा सुनुवाई नहुने गरेको गुनासो थियो ।
सांसद वेलीमाया घलेले महिला सांसदहरुको ककस बनाउने भने पनि नबनेको बताइन् । दलितको मुद्दा गैरदलितले र महिलाको मुद्दा पुरुषले उठाउने वातावरण नबनेको भन्दै सांंसद घलेले एकल रुपमा पहल गर्दा सुनुवाई नभएको समेत जानकारी दिइन् । बोर्डहरु समावेशी बनाउ भन्दा सामाजिक विकास मन्त्रीले ठूलो र भद्दा हुने भन्दै फाइलनै फालेको घटना समेत उनले सुनाइन् ।
कर्णाली प्रदेशका सांसद अमृता शाहीले समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको जानकारी दिइन् ।
प्रदेश १ का सांसद वुद्धिवहादुर राजभण्डारीले मन्त्रालयका सचिवहरु हावी हुने हुँदा विधेयकहरुमा छलफल गरेर परिवर्तन गर्न पनि कतिपय अवस्थामा कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाए । पिछडिएको जाति जनजातीलाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै उलने समानुपातिक विकास गरिनुपर्ने उनले दावी गरे ।
सांसद कालिला खानले मुस्लिम समुदायका मुद्दा नउठाइएको वताउँदै समावेशीको कुरा देखाउने दाँत मात्र भएको र पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको गुनासो विश्लेषण गरिन् ।
कार्यक्रम दलित गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा,उपाध्यक्ष सुशील विके, महासचिव जेवी विश्वकर्माले सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकारको कुरा संसदमा प्रभावकारी रुपमा उठाउनका लागि ककस बनाउनुपर्ने औल्याए ।
Leave a Reply