एमाले विभाजनबाट दलितलाई के फाइदा हुनसक्छ ?

२०४६ र २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि राज्यले विभिन्न समयमा गरेर दलितका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न धेरै नीतिगत र केही संरचनागत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन । प्रदेश २ ले पास गरि लागु गर्ने चरणमा रहेको दलित अधिकार ऐन हो र सुदुर पश्चिमले पनि त्यस्तै ऐन पारित गर्ने क्रममा रहेको छ । त्यस्तै नवौ पञ्चवर्षीय योजनावाट सुरु भएको आवधिक योजनामा भएका दलित नीतिलाई ११ औं योजनामा आउँदा समेत पनि निरन्तरता पायो । तर यी सवै नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको इतिहास छ । नीति तथा योजना बनाउनमा उदारता देखाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिन किन हुन्छन भनेर चर्चा गर्दा सवैले अस्थिर सरकारलाई नै दोष दिएको देखिन्छ । हुन पनि जसरी नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पुरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्, त्यस्तै योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि काम गर्न पाउने कुरा भएन । किनभने योजना आयोगको पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने गर्दछन् । त्यस्तै दलितका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बन्दा त्यसमा राजनैतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु दलितप्रति अलि वढी संवेदनशिल तथा उदार भएर पनि हो । त्यसको उदाहरणको रुपमा कांग्रेसवाट नियुक्ति पाएका डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेललाई लिन सकिन्छ । उनको उदार तथा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमी भएको कांग्रेसको कारण भएको हो । तर अस्थिर सरकार भएकै कारणले दलित सम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समस्या परेको हो भन्ने भ्रम स्थिर तथा बहुमत भएको ओली सरकारले चिरी दिएको छ । किनभने जंगवहादुरपछि ओली शासन देशका लागि त घातक भयो । यो दलित समुदायको अझ बढी घताक देखिएको छ । यस सम्वन्धी चर्चा यस अघि पनि गरि सकेका छौं ।

अधिकारको आन्दोलनमा स्थिर सरकार राम्रो की अस्थिर भन्ने चर्चा चलाउँदा नेपालको विगत इतिहासलाई हेर्ने हो भने अस्थिर सरकार नै बढी प्रगतिशिल हो कि भन्ने देखिन्छ । हुनतः नीतिगत व्यवस्था गरि दिने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यस्तो कागजी अधिकारले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, तर दलितहरुको सन्दर्भमा ओलीले जुन मानक कायम गरि दिए त्यसले स्थिर सरकार त दलितहरुको हितमा पटक्कै हुँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । आफुलाई समानता र विकासको वाहक मान्ने ओली सरकारको नेपाली कांग्रेस तथा राप्रपा भन्दा पनि वढि दक्षिणपन्थी झुकाव देखियो । किनभने करिव ३५ प्रतिशत हिन्दुहरुका आराध्य देव पशुपतिमा ३२ करोड भन्दा वढी राज्य कोषको रकम त्यहाँ चढाउँदा मुस्किलले वर्षको ८ करोड जति रकम खर्च गर्ने दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई मृत्युको रसातलमा पुर्याई दिए ।

अहिले एमाले विभाजन भएर ओली र माधव नेपालगुट भई सकेको छ । अहिलेको राजनैतिक परिवर्तन मार्फत संविधानको रक्षा गर्ने काममा माधव नेपालको अहंम भूमिका रहेको हुँदा उनलाई निश्चय पनि प्रगतिशिल मान्न सकिन्छ । उनी मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए । उनी समेत संलग्न भएको क्याविनेटले स्वीकृत गरेको बजेटमा प्राथमिक विद्यालय जाने दलित विद्यार्थीहरुलाई रु ५० को छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुरेन्द्र पाण्डेले एक कदम अगाडि बढेर दलितका लागि जनता आवास कार्यक्रम, अन्दरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए । उनी पदमा नभएका बेलामा पनि दलितहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथिको रुपमा आएर सम्वोधन गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।

हुनतः नीतिगत व्यवस्था गरि दिने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यस्तो कागजी अधिकारले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, तर दलितहरुको सन्दर्भमा ओलीले जुन मानक कायम गरि दिए त्यसले स्थिर सरकार त दलितहरुको हितमा पटक्कै हुँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

अहिले एमालेको संस्थापन पक्षमा उही ओलीनै छन् भने विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वले नेकपा एमाले (समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ताको क्रममा छ । निर्वाचन आयोगले औपचारिक मान्यता दिने वित्तिकै उनका निकट व्यक्तिहरु मध्ये ६ जना मन्त्री वन्ने समाचार वाहिर आएको छ । तर ती छ जना व्यक्तिहरुको सूचीमा दलित कतै छैनन । निकटता र उनको नीतिको बलियो वकालत गर्ने नेतृ निरादेवी जैरु देखिएकी छन । तर उनको मन्त्री वन्ने सूचीमा नाम कतै देखिदैन । यसलाई हेर्दा माधव नेपाल पनि मूलतः वाहुनहरुकै मात्र नेता हुन र उनीहरुलाई नै सत्ताको भाग नपुगेको देखिन्छ । यस्तोमा नेपाल निकटका दलित नेताहरु दलवहादुर सुनार तथा गणेश विश्वकर्माहरुले के भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सकेसम्म देउवा मन्त्रीमण्डलमा दलितहरु एजेण्डासहित समावेश हुने, यदि हुन नसक्ने अवस्था रहेमा दलितका सरोकारका विषयहरुलाई देउवा क्याविनेटमा सम्वोधन गराउन सक्ने हुनुपर्छ । अहिले दलित आन्दोलनले माग गरेको दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिको पुनस्र्थापना हो । यी निकायहरु कांग्रेसकै पालामा स्थापना भएकाले देउवा त्यसमा सकारात्मक हुनु पर्ने हो । त्यसमा माधव नेपाल पक्षले पनि बलियोसँग एजेण्डा उठाएमा त्यो प्रकृया सहज हुने देखिन्छ तर त्यसका लागि दलित नेताहरुमा दलित प्रति इमान्दारी र आफ्ना नेताहरुमा आफ्ना कुरा दहोसँग राख्ने साहस हुनुपर्यो । अहिलेको यो तरल राजनैतिक अवस्थामा पनि दलवहादुर सुनार तथा गणेश विश्वकर्मा जस्ता नेताहरुले आफ्नो हैसियत देखाउन सकेनन् भने माधव नेपालको पार्टी पनि जोगीको कानै चिरेका उखानसँग मिल्ने हुन्छ ।

अहिले सर्वाधिक संकटमा ओली रहेका छन् । उनलाई कुनै पनि हिसावले दलितका हिमायती मान्न सकिदैन । तर अहिले कमजोर भएको बेलामा राजनीति गर्ने व्यक्ति वा पार्टीहरुले आफ्ना समर्थकहरु त बढी भन्दा बढी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । दलितहरुको एउटा ठूलो जमात अहिले पनि उनले केही देलान र खाउँला भन्ने आशमा बसेका छन् । यदि ती नेताहरु दलितका सवालमा साच्चिकै इमानदार छन् भने अबको एमालेले दलितका यी मुद्धा तथा समस्याहरुलाई समाधान गर्छ भन्ने प्रतिवद्धता लिन सकेमा अहिलेको सत्ता पक्षलाई चुनौति हुनेछ र दलितका एजेण्डाहरुलाई सम्वोधन गर्न अगाडि आउनेछ । यसका लागि ओली पक्षमा देखिएका छविलाई विश्वकर्मा तथा जीतु गौतमहरुले अग्रणी तथा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हुनः यी दुवै नेताहरुले संवैधानिक दलित आयोगलाई निकम्मा वनाउनमा केही योगदान गरेकै हुँदा अब उनीहरुले के गर्लान वा गर्न सक्लान भन्ने देखिन्छ, र पनि इतिहास वनाउने हो भने ओलीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने काम गर्नुको विकल्प छैन ।